प्रजातन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणकोे सिद्धान्तले ठुलो महत्त्व राख्छ । कार्यपलिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका वा विधायिका यी तीन अङ्गहरू स्वतन्त्र र स्वायत्त भएमा नै ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ अर्थात् अधिकार सन्तुलनको स्थिति कायम रहन्छ, जसले प्रजातन्त्रलाई मजबुत तुल्याउँछ । 

यी तीन अङ्गहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वले कुनै एकको अधिनायक कायम हुन दिँदैन । वास्तवमा प्रजातन्त्रले राम्रोसँग काम गर्नका लागि वाक स्वतन्त्रता, संगठनसम्बन्धी स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र आवधिक निर्वाचन मात्र भएर पुग्दैन । जबसम्म शक्ति पृथकीकरणलाई कायम राख्न सकिन्न, तबसम्म प्रजातन्त्र दिगो र जोखिमरहित हुन सक्दैन ।

तर हामीकहाँ हालै भएका केही राजनैतिक घटनाक्रमले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिइँदै छ कि भन्ने विश्लेषण राजनैतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिलाई लिएर जसरी विवाद उत्पन्न भयो, त्यसले न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको देखिन्छ । 

प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा रोलक्रम मिचिनुलाई न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाले अङ्कुश लगाउन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ भने कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ, किनकि उसमा कार्यकारी अधिकार निहित हुन्छ । र, कार्यपालिकाले गरेका कार्य ठिक छ वा छैन भनी हेर्ने र त्यसले गलत गर्न खोजेमा सचेत गराउने अथवा सच्याउने कार्य न्यायपालिकाको हो । 

यसरी यी तीन निकायबिचको शक्ति सन्तुलनले प्रजातन्त्रको रक्षा गरेको हुन्छ र त्यसलाई जीवन्त राखेको हुन्छ । तर कथम् कदाचित् न्यायालयमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुन थाल्यो अथवा त्यसले आफ्नो अधिकार जमाउन थाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा स्वस्थ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था दीगोरुपमा कायम रहन सक्दैन ।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको नेतृत्व मात्र गरिरहेको छैन । संसद्मा उसको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको स्थिति छ । संसद्मा प्रतिपक्षको उपस्थिति ज्यादै कमजोर अवस्थामा छ । प्रतिनिधि सभामा दोस्रो र तेस्रो अवस्थामा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आन्तरिक विवादमा यति नराम्रोसँग फसेको छ कि तिनीहरूले संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु त के आफ्नो उपस्थिति समेत राम्ररी देखाउन सकिरहेको छैन । 

यस्तो अवस्थामा सरकार निरङ्कुश बन्ने खतरा सधैँ कायम रहन्छ । प्रजातन्त्र मजबुत रहन प्रतिपक्ष बलियो हुन आवश्यक छ । कमजोर प्रतिपक्ष प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न समर्थ हुँदैन भन्ने आम बुझाइ रहेको छ ।

यसरी सरकारका तीन खम्बाहरूमध्ये दुई खम्बामा त रास्वपाको पकड बलियो त्यसै हुने भयो । अब तेस्रो खम्बा न्यायालयमा पनि उही हाबी भयो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई कदापि बलियो बनाउने छैन । आशा गरौँ, प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिकाले केही भूमिका खेलेको भएता पनि न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नेले आफ्नो जिम्मेवारीमा आँच आउन दिने छैनन् । स्वतन्त्र न्यायालयको गरीमा कायमै राख्ने छन् । यसमा सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीश, वार एसोसिएसन लगायत समस्त न्यायक्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने छन् भन्ने विश्वास गरौँ ।

एउटा कहावत छ, ‘पावर करप्ट्स, एण्ड एब्सोलुट पावर करप्ट्स एब्सोलुटली’ अर्थात् शक्तिले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउँछ र अनियन्त्रित शक्तिले पूर्ण भ्रष्ट बनाउँछ । भ्रष्टाचार केवल आर्थिक सम्बन्धमा मात्र लागु हुँदैन । त्यसले नैतिक पतन, बौद्धिक पतन वा दुष्चरित्रलाई पनि जनाउँछ । 

तसर्थ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि यदि सत्तारुढ दल अति शक्तिशाली भएमा वा प्रतिपक्षी समूह कमजोर भएको खण्डमा सरकार तानाशाही वा निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख हुने खतरा रहन्छ । तसर्थ यस्तो अवस्थामा न्यायालय र संसद्ले चेक एण्ड ब्यालेन्स अर्थात् नियन्त्रण र सन्तुलनको कार्य गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्दछ । तर न्यायालय र संसद् पनि सत्ताकै गुणगान गर्न प्रवृत्त भएमा त्यस्तो अवस्थामा सत्तासीनहरूमा निरङ्कुश प्रवृत्तिको विकास हुनसक्छ ।

झण्डै दुई तिहाइको सरकारले हालैका दिनहरूमा प्रेसमाथि पनि नियन्त्रणका प्रयासहरू गरेको घटनाहरू सुन्नमा आएका छन् । सरकारी विज्ञापनमा सरकारी अखबारको एकाधिकारले निजी प्रेसको घाँटी निमोठ्ने कार्य भएको छ । त्यस्तै सरकारी सूचनामा पनि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणका प्रयासहरू भएको सुन्नमा आएको छ ।

हालै सुकुमबासीहरुको बस्तीमा डोजर चलाउँदा र विस्थापितहरूलाई होल्डिङ सेल्टरहरूमा राखेका समाचारहरू रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा कतिपय पत्रकारहरूले पहुँच नपाएको वा पहुँच सीमित गरिएका गुनासाहरू सुन्नमा आएको छ । यसरी राज्यका तीनैवटा खम्बाहरू र चौथो भनिने प्रेसमा पनि सरकारको अप्रत्यक्ष निगरानी वा नियन्त्रणमा रहन दिने हो भने प्रजातन्त्र कसरी फस्टाउन सक्ला ? 

फेरि सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारको सामान्य आलोचनाप्रति पनि असहिष्णु बनेर तथानाम गाली गलौचमा उत्रने प्रवृत्ति देखिएको छ । विरोधीको आवाज नै सुन्न नसक्ने प्रजातन्त्र, कसैकाप्रति ताली नै ताली र कसैकाप्रति गाली नै गाली बर्साउने खालको प्रजातन्त्र त निश्चय पनि हामीले खोजेका होइनौँ ।

अर्कोतिर संसद्मा विपक्षीहरूबाट उठाइएका महत्त्वपूर्ण प्रश्न र मुद्दाहरूको जवाफका निम्ति प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित नहुँदा संसद् अवरुद्ध हुने, नाराबाजीका साथै बहिष्कारका घटनाहरू दिनहुँ हुन थालेका छन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् महत्त्वपूर्ण थलो मानिन्छ । जनताको प्रतिनिधि सांसदहरू नै हुन् र कार्यकारी अधिकारयुक्त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद् समेत सामूहिक रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी र जबाफदेही हुनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएको वा विदेशमा रहेको विशेष अवस्थामा बाहेक सामान्य अवस्थामा उनको उपस्थिति संसद्मा अनिवार्य हुन्छ । संसद्हरूले आफ्ना गुनासाहरूको सम्बोधन, प्रश्नको उत्तर र जिज्ञासाको समाधान कार्यकारी प्रमुखबाट प्रत्यक्षरुपमा खोज्नु अत्यन्त स्वाभाविक हो । प्रजातन्त्रमा संसद् सधैँ विपक्षीको हुन्छ र सभामुखले पनि विपक्षीको भनाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । 

यदि सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने हो भने वा संसद्लाई सरकार प्रमुखले बेवास्ता गर्ने हो र सभामुखले पनि विपक्षीलाई पेलेरै आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउने हो भने त्यस अवस्थालाई प्रजातान्त्रिक नभनी निरङ्कुश व्यवस्थाको चारित्रिक विशेषताका रूपमा बुझ्न मिल्छ । कतै हामी संसदीय व्यवस्थालाई निरङ्कुशतातर्फ धकेल्न त लागिरहेका छैनौँ भन्ने प्रश्न वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

हुन त सरकारले चालेका कतिपय कदमहरू प्रशंसनीय छन् । जस्तै सुशासनका मुद्दाहरूमा सरकारले देखाएको सक्रियता, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नेतर्फ चालेका कदमहरू प्रशंसायोग्य छन् । त्यसैगरी भ्रष्टाचारका मुद्दामा शून्य सहनशीलता र भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कदमहरू निश्चय पनि स्वागतयोग्य छन् । 

तर प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र जनताको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण भएन भने, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाइन थाल्यो भने वा संसद्लाई छल्न थालियो भने त्यस्तो प्रजातन्त्र नाम मात्रको हुनेछ । त्यस्तो प्रजातन्त्रमा निरङ्कुशताको कालो ग्रहण लाग्न थाल्छ र त्यो दिगो पनि हुन सक्दैन । वर्तमान अवस्थामा सरकार जनतामाझ लोकप्रिय छ र जनताले सरकारलाई उसका हरेक कदममा साथ नै दिएको देखिन्छ । 

तर लोकप्रियताको बहानामा कतै निरङ्कुशता त हाबी भइरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न वर्तमान सन्दर्भमा उब्जेको छ ।

अहिले संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूले खेल्न पर्ने सक्रिय भूमिकामा पनि प्रश्न चिन्ह लाग्न थालेको छ । संसद्का दोस्रो, तेस्रो र चौथो दल कता, कता हराए जस्तो देखिन थालेका छन् । पाँचौँ शक्ति हर्क राई नेतृत्वका श्रम संस्कृति पार्टीले संसद्मा प्रतिपक्षको आवाजलाई केही बुलन्द पार्ने कोसिस गरिरहेको देखिन्छ भने अन्य दलहरू भित्र, भित्रै विभाजित भएर हो कि किन हो अलमल्लमा परेको देखिन्छ । प्रतिपक्षको काम भनेकै सरकारले गरेका सकारात्मक कार्यहरूमा साथ दिने र नकारात्मक वा त्रुटिपूर्ण कार्यहरूमा खबरदारी गराउनु हो, तर त्यसो भइरहेको देखिँदैन । 

कता–कता मसिना आवाजहरू सुनिन थालेको छ कतै देश बेनोभेलेण्ट डिक्टेटरशीप वा लोकप्रिय निरङ्कुशतातर्फ त अघि बढिरहेको छैन ? यदि त्यसो हो भने त्यो हाम्रो निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ । जेन्जीको समर्थनमा बनेको र नेपाली जनताले धेरै नै पत्याएर अत्यधिक मत दिएर झण्डै दुई तिहाइको समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट कदापि छैन, जनताको समस्याहरूलाई बेवास्ता गर्ने पनि छूट यसलाई छैन अनि जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई कुल्चिने वा जनताको अधिकारलाई सङ्कुचित तुल्याउने वा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुठाराघात गर्ने छुट पनि कदापि छैन । 

हुन त अहिल्यै कुनै निष्कर्ष निकालिहाल्नु त्यति मनासिब देखिँदैन । कम्तीमा सरकारका क्रियाकलापहरू हेर्नका निम्ति सय दिन त पर्खनै पर्ने हुन्छ । तथापि कुनै कुनै कुरामा समयमै सचेत वा खबरदारी गराउनु चौथो अङ्गकै जिम्मेवारी पनि हो । अब हेरौँ आगामी दिनहरूमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ ।