काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी गरेको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए। तर, त्यसयता निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि भएको छैन।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले दुई वर्षको अन्तरालमा तलब वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पछिल्लो तीन वर्षदेखि निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुन सकेको छैन। सम्भवतः अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन वर्षपछि तलब बढाउनेछन्।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्ले पनि निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने विषयमा सकारात्मक छन्। तर, बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो रात मात्रै अन्तिम रूप दिइने भएकाले अहिलेसम्म कुन आधारमा वा कति तलब वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो भने लागेको छैन।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले भने केही दिनअघि मात्रै निजामती कर्मचारीको तलब बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ।

अहिले कार्यालय सहयोगीको सुरु तलब स्केल २७ हजार ६१२ रुपैयाँ र मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ। समितिले हालको तलबमा कार्यालय सहयोगीको करिब २७ प्रतिशतले र मुख्यसचिवको ५६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ।

स्रोतका अनुसार समितिले सरकारलाई सिफारिस गरे पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेरेर कति वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा सरकारभित्र छलफल भइरहेको छ। लामो समयदेखि तलब वृद्धि नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले तलब बढाउनुपर्ने माग कर्मचारीहरूले राख्दै आएका छन्।

यता, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसदीय समितिमा राज्यको अनिवार्य दायित्व बढ्दो क्रममा रहेको र स्रोतको सीमितता रहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले राजस्वले अनिवार्य दायित्व जस्तै, कर्मचारीको तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा र ऋणको साँवा-ब्याज धान्न नसक्ने अवस्था रहेको प्रस्ट पारेका छन्।

‘गत साल अनिवार्य दायित्व १३३० अर्ब हुँदा राजस्व जम्मा १०८० अर्ब उठेको थियो, राज्य सुत्दा पनि घाटामा छ,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। अनिवार्य दायित्व नै धान्न नसकेर घाटामा रहेको बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउँदा थप दायित्व सिर्जना हुने संकेत उनले गरेका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘हामी बाँधिएका छौँ, साधन-स्रोत सीमित छ तर हाम्रा चाहना र अपेक्षाहरू असीमित छन्। सीमित स्रोतका बिच असीमित चाहनाहरू पूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई जहिले पनि गाह्रो हुन्छ।’