काठमाडौँ । नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको सुरु भएको सात वर्ष भइसक्यो । 

‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पुर्‍याउने र राज्यको स्रोत–साधनमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने संवैधानिक परिकल्पनाका साथ ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन् । तर यी सात वर्षमा स्थानीय सरकारहरू संस्थागत रूपमा कति बलिया भए र तिनले वित्तीय सुशासनको कस्तो मानक स्थापित गरे भन्ने विषयमा पहिलो पटक एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को एकीकृत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास अवस्था विश्लेषण तथा क्षेत्र पहिचान प्रतिवेदन’ले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको एउटा यस्तो चित्र प्रस्तुत गरेको छ, जसले एकातिर सफलताका केही सुन्दर रङहरू देखाएको छ भने अर्कोतिर शासकीय र वित्तीय बेथितिको डरलाग्दो खाडललाई पनि उजागर गरिदिएको छ ।

यो प्रतिवेदन विगतका वर्षहरूको तुलनामा अलि विशेष र फरक छ । यसअघि स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापन गर्न ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व–मूल्याङ्कन’ र ‘स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन’ छुट्टाछुट्टै गर्ने गरिन्थ्यो । तर यस पटक मन्त्रालयले यी दुवै विधालाई समायोजन गरी ‘स्थानीय तह कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली’ मार्फत एकीकृत नतिजा निकालेको छ ।

यो एकीकृत प्रणालीले स्थानीय सरकारको शासकीय प्रबन्ध, वित्तीय अनुशासन र सेवा प्रवाहको समग्र स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ । कुल १०० अंकको भारमा लिइएको यस परीक्षामा संस्थागत क्षमतालाई ७० प्रतिशत र वित्तीय सुशासनलाई ३० प्रतिशतको महत्त्व दिएर नतिजा निकालिएको छ । 

नीलकण्ठ उत्कृष्ट, सोनमा कमजोर

प्रतिवेदनको नतिजालाई सरसर्ती नियाल्दा नेपालका स्थानीय तहहरूबिच कार्यसम्पादनको हिसाबले ठूलै दूरी रहेको देखिन्छ । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका छ, जसले ९४.४० अंक प्राप्त गरेर देशभरमै सुशासन र क्षमताको सर्वोत्कृष्ट भएको छ । मधेस प्रदेशको महोत्तरी जिल्लास्थित सोनमा गाउँपालिका छ, जसले केवल १३.५५ अंक मात्रै छ ।

कुन पालिकाको कति अंक (फोटो) 

प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारका १० वटा विभिन्न आधारलाई मसिनो गरी केलाएको छ, जसमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वयजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरू छन् ।

यी दशवटै क्षेत्रलाई १०–१० पूर्णाङ्क दिएर मूल्याङ्कन गरिएको छ ।  यी १० सूचकहरूमध्ये अधिकांश स्थानीय तहहरू ‘सहकार्य र समन्वय’को क्षेत्रमा निकै कमजोर देखिएका छन् । संघ, प्रदेश र छिमेकी स्थानीय तहहरूसँग मिलेर साझा आयोजना बनाउने वा नीतिगत समन्वय गर्ने सवालमा ७८ वटा स्थानीय तहले शून्य अंक प्राप्त  गरेका छन् ।

शासकीय प्रबन्धको पाटोलाई विश्लेषण गर्दा धेरै पालिकाहरू अझै पनि प्रक्रियामुखी मात्र भएको पाइएको छ । सभाको सञ्चालन, कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रिया र ऐन नियमहरूको निर्माणमा केही सुधार देखिए पनि तिनको सार्वजनिकीकरण र कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी मधेस प्रदेशका कतिपय पालिकाहरूमा शासकीय प्रबन्धको अंक अत्यन्तै न्यून देखिएको छ ।

संगठन तथा प्रशासनको क्षेत्रमा कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता, क्षमता विकासमा लगानी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति जस्ता सूचकहरूमा पनि मिश्रित नतिजा आएको छ । कतिपय दुर्गम पालिकाहरूमा कर्मचारीको अभावले गर्दा प्रशासनिक कामहरू ठप्प भएको पनि मूल्याङ्कनमा रहेको छ ।

बजेट र योजना तर्जुमा पराम्परागत ढर्रामै

प्रतिवेदनमा वार्षिक बजेट र योजना तर्जुमाको सवालमा स्थानीय तहहरू अझै पनि परम्परागत ढर्रामै रुमल्लिएको देखिन्छ । बजेटको समयमै प्रस्तुति र स्वीकृतिका सूचकमा धेरै पालिकाहरू सफल भए पनि दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणमा भने कमजोरी देखिएको छ ।

वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो त झन् निराशाजनक छ । बेरुजुको चाङ, आन्तरिक आयको न्यून हिस्सा र बजेट अनुशासनको अभाव धेरै पालिकाहरूको साझा समस्या बनेको  छ। प्रतिवेदनले धेरै स्थानीय तहहरू अझै पनि संघीय अनुदानमै पूर्ण आश्रित छन् र आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयास निकै सुस्त छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको नतिजाले धेरै पालिकाहरूलाई ‘उच्च जोखिम’को श्रेणीमा राखेको छ, जसले भविष्यमा स्थानीय तहमा वित्तीय संकट आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा भने केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन् । व्यक्तिगत घटना दर्ता र स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढेको छ । प्रविधिको प्रयोग गर्दै अनलाइन सेवा सुरु गर्ने पालिकाहरूको अंक राम्रो आएको छ ।  न्यायिक कार्यसम्पादनको पाटो भने अझै पनि ओझेलमै छ। उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिहरूले कतिपय पालिकामा शून्यअंक प्राप्त गरेका छन्, यसले स्थानीय स्तरका विवाद निरुपण गर्न र नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन हाम्रा स्थानीय सरकारहरू अझै परिपक्व भइनसेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

पूर्वाधारमा धेरै बजेट तर गुणस्तरमा छैन ध्यान

प्रतिवदेनमा स्थानीय सरकारहरूले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा स्थानीय तहहरूले सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरे पनि त्यसको गुणस्तर र गुरुयोजनामा आधारित विकास भने हुन नसकेको औंल्याएको छ । सडक सञ्जाल विस्तार भए तापनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सडकको क्षेत्राधिकार पालना गर्ने सवालमा पालिकाहरू निकै कमजोर देखिएका प्रतिवेदनमा छ । सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा पनि पालिकाहरूको प्रस्तुति औसत मात्र छ । प्रतिवेदनअनुसार लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेटको सही सदुपयोग नहुनु र निर्णय प्रक्रियामा महिला, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता  हुन नसकेको देखिन्छ । 

वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा त झन् पालिकाहरूको तयारी निकै कमजोर छ । आफ्नै वातावरण ऐन नहुनु र विपद् व्यवस्थापन कोषको प्रभावकारी परिचालन नहुनुले सानो विपद्मा पनि ठुलो क्षति हुने जोखिम बढाएको छ । 

मधेस प्रदेशका पालिका कमजोर

प्रदेशगत नतिजालाई केलाउँदा बागमती र कोशी प्रदेशका पालिकाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो अंक प्राप्त गरेका छन् । बागमती प्रदेशका नीलकण्ठ, खैरहनी र रत्ननगरजस्ता पालिकाहरूले राष्ट्रिय रूपमै उत्कृष्ट नतिजा निकालेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका तिलोत्तमा र देवदह नगरपालिका पनि सुशासन मूल्याङ्कनमा अगाडि देखिएका छन् । मधेस प्रदेशका पालिकाहरूको मूल्याङ्कनमा कमजोर अंक देखिएको छ ।

सबैभन्दा कम अंक ल्याउने २० स्थानीय तहमध्ये १९ वटा मधेस प्रदेशकै छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम पालिकाहरूले भौगोलिक विकटताका बाबजुद मधेसका कतिपय सुगम पालिकाहरूभन्दा राम्रो अंक ल्याएका छन् ।  

कमजोर अंक ल्याउने पालिकाहरू 

प्रतिवेदनले आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने १० वटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ । समन्वय र सहकार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ भने त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनलाई जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ– ‘अब स्थानीय तहहरूलाई दिइने अनुदान र सहयोग कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्दछ ।

राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र कमजोर भएका पालिकाहरूलाई विशेष रेस्क्यु प्याकेजमार्फत क्षमता विकास गराउने नीति संघीय सरकारले लिनुपर्ने देखिन्छ ।’