काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले विगतमा भएका संरचनागत विभेद र कुप्रथाका कारण महिलाले भोग्नुपरेको पीडाप्रति राज्यले औपचारिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरेकी छन्। 

प्रतिनिधि सभाको हालैको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले सरकारले दलित समुदायसँग माफी मागेर सकारात्मक सुरुवात गरेको उल्लेख गर्दै अब महिलाहरूसँग पनि क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।

सांसद गुरुङले नेपाली इतिहासमा महिलाहरूले पुस्ताौंदेखि विभेद, हिंसा र वञ्चितीकरणको सामना गर्नुपरेको तथ्य प्रस्तुत गरिन्। उनले सती प्रथा, बोक्सीको लाञ्छना, छाउपडी जस्ता कुप्रथा र नागरिकता तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा भएको विभेदका कारण महिलाहरू सधैँ दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा रहनुपरेको उल्लेख गरिन्। 

वि.सं. २०१६ सालमा बीपी कोइरालाले दक्षिण एसियाकै पहिलो महिला मन्त्रीका रूपमा द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई नियुक्त गरेको र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा महिला मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उनले ती पहलहरूप्रति आभार व्यक्त गरिन्।

सांसद गुरुङले वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाका मुद्दाहरू पर्याप्त रूपमा नसमेटिएकोमा चासो व्यक्त गरेकी छन्। आगामी बजेटमा ग्रामीण क्षेत्रका श्रमिक महिलादेखि उद्यमीहरूसम्मलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘यदि दलित समुदायसँगको माफी न्यायको सुरुवात हो भने, महिला दिदीबहिनीसँगको माफी सभ्यताको परिचय हो। राज्यले अब औपचारिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा महिलाहरूसँग माफी माग्नुपर्छ। यो माफी केवल शब्दमा मात्र सीमित नभई उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, आर्थिक आत्मसम्मान र आत्मनिर्भरताको सुनिश्चिततासहितको हुनुपर्दछ।’

राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमा महिलाको न्यून उपस्थितिलाई लिएर पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। हालै शीतल निवासमा प्रधानन्यायाधीशको शपथ ग्रहण समारोहमा देखिएको तस्बिरले राज्यका कार्यपालिका, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायका उच्च पदहरूमा पुरुषहरूकै मात्र बाहुल्यता रहेको प्रस्ट पारेको उनको टिप्पणी थियो। समावेशी लोकतन्त्र कागजमा मात्र सीमित हुन नहुने भन्दै उनले नीति निर्माणको तहमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।