काठमाडौँ । आज मिति २०८३ साल जेठ महिनाको १४ गते बिहीबार । आज दिनभरका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित रातोपाटीको रात्रिकालीन प्रस्तुती रातोपाटी ब्रिफिङमा १० बजे १० समाचार लिएर हाजिर भएका छौँ ।

१. कांग्रेस विधान संशोधन

नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउने गरी विधान संशोधन गरेको छ। गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट पारित विधानमा केन्द्रीय कार्यसमिति ८ जना पदेन सदस्यसहित २४० सदस्यीय बनाउने उल्लेख छ।

यसअघि २०७८ मङ्सिरमा भएको पार्टीको १४औँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा १४ पदाधिकारीसहित १६७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने व्यवस्था थियो। त्यसैअनुसार उक्त महाधिवेशनबाट १३४ निर्वाचित र ३३ मनोनीत गरेर १६७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाइएको थियो।

कांग्रेसमा १७ पदाधिकारी, २४० सदस्यीय केन्द्रीय समिति

कांग्रेसले संसद्‌मा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने

गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्नु जनताप्रति अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवारीपन : कांग्रेस

२. राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया

सरकारले राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन माग गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार कार्यविधि बनाएर योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन आह्वान गरेको हो।

सफल उम्मेदवारलाई कुन देशमा पठाइने भन्ने विषय भने टीओआरमा स्पष्ट गरिएको छैन । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ को दफा ४५ तथा राजदूत नियुक्ति निर्देशिका–२०७५ (२०७९ मा संशोधित) अनुसार आवेदन आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन खुला

कूटनीतिक परम्परा तोड्दै बालेन, नेपालको परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुँदैछ ?

३. अप्ठ्यारोमा लामिछाने

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको बेला रवि सहकारी ठगी र संगठित अपराध गरेको अभियोगमा ललितपुरको नख्खु कारागारमा थिए । आन्दोलको फाइदा उठाउँदै कारागारबाट बाहिर निस्केर उनले समर्थकको भिडलाई सम्बोधन गरेका थिए । रवि कारागारबाट बाहिर निस्किएसँगै नख्खुसहित देशका विभिन्न भागका कारागारबाट कैदीबन्दी भागेका थिए ।

आयोगको प्रतिवेदनले लामिछाने कति अप्ठ्यारोमा ?

४. आयोग प्रतिवेदनको लेखाजोखा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे बुधबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा केही गम्भीर र चर्चित घटनाबारे समीक्षा नै नभएको देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवामाथि भदौ २४ गते बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा भएको कुटपिट, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख प्रमुख (वर्तमान प्रधानमन्त्री) वालेन्द्र (बालेन) शाहको भूमिका, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति ध्वस्त हुँदासम्म पनि नेपाली सेनाको निष्क्रियताबारे आयोगको प्रतिवेदन मौन छ ।

देउवा दम्पतीमाथिको ‘कुटपिट’ र बालेन शाहको भूमिकामा मौन, सेनालाई ‘उन्मुक्ति’

आयोगको प्रतिवेदनले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग : बालेनबारे मौनतादेखि तोडमोडको आशङ्कासम्म

दुवै आयोगले औँल्याए सुरक्षा निकायसँग भिड नियन्त्रणको सामग्री नभएको तथ्य

पर्याप्त प्रमाण र बयानबिनाको सिफारिस ! मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन के होला ?

कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की लगायतको त्यो फैसला, जसमा टेकेर आयोगले गर्‍यो कारबाही सिफारिस

५. कूटनीति

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजनीतिक मामिला सम्बन्धी उपविदेश सचिव एलिसन हुकरबिच बिहीबार टेलिफोन संवाद भएको छ।

जेठ १६ गते अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सार्वजनिक कूटनीतिक सम्बन्धी उपविदेशमन्त्री सारा बी रोजर्स नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको बेला दुई जनाको बिचमा कुराकानी भएको हो।

अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग परराष्ट्रमन्त्रीको टेलिफोन संवाद

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमार्फत विकास र लगानी विस्तारमा सरकार केन्द्रित छः परराष्ट्रमन्त्री

६. दीपक भट्ट प्रकरण

नेपाल प्रहरीले दीपक भट्टसँग जोडिएका व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान सुरु गरेको छ । भट्टमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ५६ जना लगानीकर्ता तथा विभिन्न कम्पनीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सेयर रोक्का राख्न पत्र पठाएको हो । साथै उनीहरूको लगानी विवरण खुलाएर पठाउन निर्देशन दिएको छ।

दीपक भट्टको हाँगाबिँगा खोज्दै सीआईबी

७. सभामुखको आग्रह

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन आग्रह गरेका छन्।

धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१, सल्यानटारस्थित नृसिंहधाममा आयोजित एक महिने पुरुषोत्तम महोत्सव अवलोकनमा पुगेका सभामुख अर्यालले यस्तो बताएका हुन्।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन सभामुखकाे आग्रह

८. लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने आन्तरिक तयारी तीव्र बनाइरहेका बेला नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको जेठ ११ गतेको निर्णयले उक्त प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले आलोपालो नेतृत्व गर्ने प्रणाली अनुसार विगतमा भएको २०–२० महिनाको सहमति कार्यान्वयन गर्न पार्टी तथा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले संसदीय दल कार्यालयलाई औपचारिक जानकारी पठाएको थियो । उक्त निर्णयपछि कांग्रेस र एमाले दुवै दलभित्र पुराना मन्त्री हटाएर नयाँ मन्त्री पठाउने तयारी रोकिएको हो ।

लुम्बिनीमा मन्त्री फेरबदल गर्न कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय बाधक

९. बजेट भाषण

भोलि सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेस हुने आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ हलबाट प्रस्तुत नहुने भएको छ । प्राविधिक कामहरू नसकिएकाले नयाँ हलबाट बजेट प्रस्तुत नहुने निश्चित भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए। 

प्रवक्ता गिरीले भने, ‘प्राविधिक कामहरू सकिएनन् नयाँ हलबाट बजेट वाचन असम्भव जस्तै भयो। चुनौतीपूर्ण देखियो ।’

बजेट भाषण नयाँ हलबाट नहुने

१०. लगेज ट्याग अनिवार्य

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले देशभर सञ्चालित लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुको सामानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न लगेज ट्याग प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।

बिहीबार महासङ्घले सातै प्रदेशका संयोजकहरू र मातहतका सबै जिल्ला समिति तथा सदस्य संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्दै यो नयाँ नियम तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र महासङ्घबिच भएको समझदारी अनुसार यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।

सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको सामान सुरक्षाका लागि ‘लगेज ट्याग’ अनिवार्य गर्न निर्देशन

यो पनि

ई-पासपोर्टमा कमिसनको नाममा पुँजी पलायन, अनुसन्धान छल्न दुबई सर्दै बिचौलिया

अफ्रिका महादेशमा इबोलाको ताण्डव : अर्को ठुलो महामारीको जोखिम कति ?

रोड टु यूएफसीमा लिन्टोजोनलाई नकआउट गर्दै रवीन्द्र ढाँट मुख्य स्टेजमा

‘पछिल्लो पुस्ताका वामपन्थीहरू नक्कलवादमा फस्दा यो हविगत भएको हो’

हामीले क्युबामा जे देख्यौँ

अफ्रिका महादेशमा इबोलाको ताण्डव : अर्को ठुलो महामारीको जोखिम कति ?

स्थानीय तहलाई जनताको घरदैलोको सरकार बनाउने नेकपाको कार्यदिशा सार्वजनिक