काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनबारे विश्लेषण गर्दै त्यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नहरूलाई कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । 

आयोगले बुधबार संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिदेखि सामाजिक अभियन्तासम्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो, जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सन्दर्भमा पाश्चात्यदशी कानुन बनाएर भए पनि फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । 

आयोगले उक्त कानुन बनाउन ‘अधिवक्ता माधव बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकारसमेत’ रहेको मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा टेकेर उनीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । १० वर्षे द्वन्द्वकालमा भएको मानवअधिकार हननका घटनाको विषयमा दायर भएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू; कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीसहितको विशेष इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । 

विशेष इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवताविरुद्धका अपराधहरू गम्भीर अपराध हुने हुँदा त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउन विद्यमान प्रचलित कानुन अपर्याप्त भएको अवस्थामा नयाँ कानुनसमेत निर्माण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ’ भनेको छ । 

अहिले आयोगले उनीहरूमाथि संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । संविधानको धारा २४९ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा २ (ग) मा ‘मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने’ भनिएको छ । 

तर आयोगको उक्त प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुदिप पाठक उक्त प्रतिवेदनमा लैजान आवश्यक देखिएमा कार्यान्वयन लैजानुपर्ने बताउँछन् । दोस्रो, सरकारले उक्त प्रतिवेदनका विषयमा आफ्नो असहमति राखेर आयोगलाई यी सिफारिसको विषयमा ‘प्रस्ट बनाऊ’ भनेर फिर्ता गरिदिन सक्छन् । ‘कुन आधार र प्रमाणका आधारमा सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने हो सरकारले आयोगलाई बोलाएर सोध्न सक्ने ठाउँ हुन्छ, पूर्वआयुक्त पाठकले भने, यदि कार्यान्वयन गर्ने भएमा सरकारले आयोगलाई यो विषयमा प्रस्ट पार भनेर फिर्ता पठाउन सक्छ ।’ 

उनका अनुसार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन मानवअधिकार उल्लंघन हो कि कानुन उल्लंघन ? अलमलमा देखिएको छ । आयोगले मोनिटरिङ गरेर गम्भीर मानवअधिकार हनन गरेको ठहर गर्दै तथ्यपूर्ण रिपोर्ट तयार पारेको भए सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुने पाठक तर्क गर्छन् । ‘आयोगले कारबाही सिफारिस गर्ने मात्रै हो, तर प्रतिवेदन अनुसार सजाय निर्धारण र पाश्चात्यदशी कानुन बनाएर यति सजाय गर्नु भन्न कसरी मिल्छ र ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘आयोगले यस्तो गर्न पाउँदैन । त्यसैले आयोगको प्रतिवेदन अलमलमा रहेको देखिन्छ ।’ 

सरकारले यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष कसरी छ भनेर आयोगलाई बोलाएर प्रतिवेदन फिर्ता पठाउन सक्छ । त्यसमा आयोगले तथ्य र प्रमाण यी हुन् भनेर जवाफ दिन सके मात्रै यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउने पाठकको भनाइ छ । 

विश्लेषण खण्ड व्यापक रहेको तर कारबाहीको सिफारिस खण्ड नदेखिएको पाठकले बताए । 

कानुनी र संवैधानिक हिसाबले देशभित्र वा बाहिर आयोगको प्रतिवेदनको अर्थ हुने उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले पनि यसलाई मान्यता दिने दाबी गरे । ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका सन्दर्भमा आयोगले अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट तयार गरेको छ । यसलाई त्यत्तिकै छोड्न मिल्दैन,’ पाठकले भने, ‘सरकारले पनि यो प्रतिवेदनलाई यत्तिकै छाड्न मिल्दैन ।’ 

सरकारले यो प्रतिवेदन नजरअन्दाज गरे अन्त्राष्ट्रिय दृष्टिकोण फेरिन सक्ने उनी बताउँछन् । अहिलेको यो प्रतिवेदनले सरकारी कर्मचारीलाई संयुक्त राष्टसंघ र छलफलमा भाग लिनसमेत प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने पाठकले चेतावनी दिए । 

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विश्व मानवअधिकार आवधिक समीक्षादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघका मञ्चहरूमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रश्न उठ्न सक्छ । यी मञ्चहरूमा प्रश्न उठे नेपाल सरकारले जवाफ दिनुपर्नेछ । आयोग आफैंले पनि ‘कालोसूची’ राख्नेलगायत कारबाही अघि बढाउन सक्छ । आयोग ऐनको दफा १७ को सिफारिसअनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तीन महिना समय उपलब्ध हुन्छ । 

रास्वपा सभापति रविदेखि १७ सांसदलाई के हुन्छ ?

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार जेनजी आन्दोलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ सांसदमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही सिफारिस गर्न भनिएको छ । आयोगले बहालवाला आईजीपीदेखि पूर्वआईजीपीहरूमाथि अनुसन्धान र विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाल, नक्खु कारागार प्रशासका सत्यराज जोशी लगायतलाई अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस  गरिएको छ । 

जेनजी आन्दोलन दमन गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी ओमविक्रम राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्रका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । आयोगले गरेको उक्त सिफारिस कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अन्योल छ । 

बयान नलिई एकतर्फी कारबाही सिफारिस गरेपछि आपत्ति

आयोगले कारबाही सिफारिस गरेकामध्ये अधिकांशसँग बयान नलिई सोलोडोलो रूपमा सिफारिस गरेको देखिन्छ । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले ‘गौरीबहादुर कार्कीको दोहोरो भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । यो प्रतिवेदनको सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गौरीबहादुर कार्की स्वयंलाई प्रदर्शनकारीलाई उक्साउने र उत्तेजित बनाउने ‘अभियन्ता/अगुवा’ को सूचीमा (बुँदा नं. ३०) राखेर उनीमाथि नै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । 

त्यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की (जो जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनिन्) देखि पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई पनि आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको छ । तर, कारबाही सिफारिस गरेकाहरुसँग भने आयोगले बयान नै नलिई के आधारमा कारबाही सिफारिस भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

एकतर्फी रूपमा आयोगले सोलोडोलो रूपमा कारबाही सिफारिस गरेकोमा पूर्वगृहमन्त्री अर्यालले आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएका छन् । एक पटक आयोगमा बोलाएर सुनुवाइको मौका पनि नदिई अर्याललाई आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको पाइएको छ । 

के र कुन आधारमा कारबाही सिफारिस गर्‍यो भन्ने विषयमा अर्याल स्वयं अनविज्ञ छन् । 

‘आयोगले के आधारमा मेरो नाम उल्लेख गर्‍यो थाहा हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘वस्तुनिष्ठ प्रमाणबिनै केवल आशंकाका भरमा त्यसरी कसैको नाम सिफारिस गर्नु चरित्रहत्या हो । आयोगले मेरो चरित्रहत्या गरेर मानवअधिकार उल्लंघन गरेको अर्यालयको तर्क छ ।’ 

विगतका प्रतिवेदन पनि भएका छैनन् कार्यान्वयन

मानवअधिकार आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । २०७६ सालमा आयोगले तत्कालीन नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लप’ नेतृत्वको नेकपा सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले आदेश दिने उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रहरीले पौडेल भिडन्तमा मारिएको दाबी गरे पनि आयोगले भने नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । आयोगका तत्कालीन आयुक्त गोविन्द पौड्यालको प्रतिवेदनअनुुसार प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि ९ राउन्ड गोली हानेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । 

अनुसन्धान टोलीको स्थलगत छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न तथा कमान्डरसमेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी हवल्दारद्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले कार्य गरेकाले सचेत गराउन सरकार र नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरेको थियो । 

आयोगले प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

पौडेलको शव परीक्षणक्रममा न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरेकामा जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई सचेत गराउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएका घुमुवाले पौडेलमाथि गोली हानेको जानकारी दिएको थियो । 

आयोगले तीन महिनाभित्र कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि ६ वर्ष बित्दा पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरीले ‘आत्मरक्षा’ र ‘दोहोरो भिडन्त’मा पौडेल मारिएको दाबीसहित आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ मा आयोगका सिफारिस, निर्णय वा आदेश सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगबाट प्राप्त सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएमा त्यसको कारण खुलाएर दुई महिनाभित्र जानकारी गराउनुपर्ने सोही दफामा उल्लेख छ । 

सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले २०८२ फागुन २८ गते सरकारका नाममा पौडेल हत्या प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत (हाल निर्वाचन आयोगका सचिव)सहित १० उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सर्लाही प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

२२ वर्षदेखि आयोगको सिफारिस अलपत्र

मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा छानबिन गरी दोषीलाई दण्ड दिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिस २२ वर्षसम्म थन्किएका छन् । आयोगले हत्या, बेपत्ता, अपहरण, यातना र बलात्कारजस्ता अपराधमा सजायका लागि किटानीसहित सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । 

राज्यबाट पीडित पक्षलाई आंशिक क्षतिपूर्ति दिए पनि दोषीलाई फौजदारी कारबाहीको दायराबाट उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । आयोगबाट भएका गम्भीर प्रकृतिका सिफारिसमा दोषीलाई सजाय नहुँदा उल्टै अपराधीको मनोबल बढेको छ । 

यता, स्वतन्त्र आयोगको संवैधानिक हैसियतमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ । आयोगले २२ वर्षको अवधिमा एक हजारभन्दा बढी कारबाही सिफारिस गरिसकेको छ । यी सिफारिसमध्ये अपराधीलाई एउटै कारबाही भएको छैन । 

दशक लामो द्वन्द्वकालीन घटनामा कारबाही सिफारिस, अझै कार्यान्वयन भएन

मानवअधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्न सिफारिस दुई दशक बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडेर द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिनमा उदासिनता देखाएको हो । 

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो मन्त्रीदेखि विभिन्न ओहोदामा नियुक्त गरेर पुरस्कृत गरिएपछि मानवअधिकार आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो । आयोगले करिब दुई सय जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । 

भैरवनाथ गणबाट ४९ जना बन्दी बेपत्ता प्रकरणमा तत्कालीन सेनापति प्यारजंग थापासहित सेनाका ३३ जना जिम्मेवार अधिकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । काभ्रे दाप्चाका अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा पूर्वराज्यमन्त्री सूर्यमान दोङलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिस पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । आयोगको अभिलेखमा द्वन्द्वका क्रममा जनकपुरमा बेपत्तापछि हत्या गरिएका दुर्गेश लाभसहित पाँच विद्यार्थीको हत्या भएको थियो । 

सो घटनामा कारबाही सिफारिस गरिएका तत्कालीन धनुषाका डीएसपी कुबेरसिंह राना, भिमानस्थित ब्यारेकमा कार्यरत तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी, धनुषाको तत्कालीन प्रजिअ रेवतीराज काफ्ले, तत्कालीन एसएसपी चुडाबहादुर श्रेष्ठलगायत विषयमा कारबाही सिफारिस भएको दुई दशक बित्दा पनि कारबाही हुन सकेको छैन । 

ब्यारेकका क्याप्टेन रमेश स्वाँर, मेजर अजितसिंह थापा कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । धादिङमा हत्या गरिएकी सरला सापकोटाका विषयमा कारबाही सिफारिसमा परेका सेनाका अधिकृत, रामेछापको दोरम्बामा १९ जनाको हत्या प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षाकर्मी, काभ्रेकी मैना सुनुवारको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षाकर्मी, ब्यारेकबाट बेपत्ता बाग्लुङका सूर्य शर्माको विषयमा भएको कारबाही सिफारिस, जनकपुरमा मानवअधिकारकर्मी दयाराम परियारको हत्यामा संलग्न प्रहरीमाथि गरिएको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

दुई सय घटनाका दोषीको नाम सार्वजनिक हुने आयोगले ०५७ जेठदेखि परेको उजुरीमा कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । आयोगको वर्तमान कार्यसमिति आउनुअघि नै कारबाही गर्न ७ सय ३५ र त्यसपछि ८२ वटा सिफारिस भएका छन् । आयोगले गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कालोसूचीमा नाम समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । तीमध्ये गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन घटनामा दण्ड–सजाय व्यवस्थाका लागि करिब दुई सयजनाको सिफारिस कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।