लन्डन । बेलायतले आफ्नो देशमा शरण माग्दै आवेदन दिनेहरूको उमेर पत्ता लगाउन एआई फेसियल रिकग्निशन प्रविधि प्रयोग गर्ने भएको छ । आफूलाई बालबालिकाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै शरण माग्ने वयस्कहरूको पहिचान गर्न आगामी वर्षदेखि यो प्रविधि प्रयोग गर्न लागिएको हो ।

यो प्रविधिले सीमामा खिचिएका तस्बिर विश्लेषण गरेर व्यक्तिको अनुमानित उमेर निर्धारण गर्नेछ । यसका लागि सफ्टवेयर विकास र परीक्षण गर्न एक आइटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक परीक्षणमा प्रविधिको कार्यक्षमता र शुद्धता उत्साहजनक देखिएको छ ।

यसले प्रणालीको दुरुपयोग गर्न खोज्ने वयस्क आप्रवासी पहिचान गर्न सजिलो हुने सरकारले जनाएको छ । तर ह्युमर राइट वाचले यो योजना तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरेको छ । अप्रमाणित प्रविधि भन्दै यसले कमजोर बालबालिकाले पाउनुपर्ने संरक्षणलाई कमजोर बनाउने चेतावनी संस्थाले दिएको छ ।

अभिभावकविहीन बाल आप्रवासीहरूलाई बेलायतमा शरण प्रणालीभन्दा अलग बाल संरक्षण प्रणालीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । जसले उनीहरूलाई देशमा बस्न सहज बनाउन सक्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा साना डुङ्गामार्फत बेलायत पुग्ने र शरण माग्नेहरूको सङ्ख्या बढेपछि सरकारले यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सन् २०२५ जुनसम्मको एक वर्षमा बेलायतमा १ लाख ११ हजारभन्दा बढी मानिसले शरण मागेका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४ प्रतिशत बढी हो ।

सन् २०२६ मार्चसम्मको अवधिमा आफूलाई बालबालिका बताउने ६ हजार ४०० भन्दा बढी आप्रवासीको उमेर परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये ४३ प्रतिशत वयस्क रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

गत वर्ष बेलायतको स्वतन्त्र आप्रवासन निरीक्षकको प्रतिवेदनले कतिपय अवस्थामा वयस्कलाई बालबालिका र कतिपय बालबालिकालाई वयस्क ठहर गरिएको उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदनमा पूर्ण रूपमा त्रुटिरहित परीक्षण नभएकाले गलत निर्णय हुने जोखिम रहने बताइएको थियो ।

सरकारले गत वर्ष यस्तो समस्या समाधानका लागि एआई अनुहार पहिचान प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि अख्तर कम्प्युटर लिमिटेडलाई यो प्रणाली विकास र परीक्षणको जिम्मा दिइएको हो ।

करिब ३ लाख २२ हजार पाउन्ड लागतको तीन वर्षे परियोजनाअन्तर्गत प्रविधिलाई थप परीक्षण र विकास गरी सन २०२७ को मध्यदेखि पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ । सीमा सुरक्षा तथा शरणमन्त्री अलेक्श नोरिसले गलत उमेर दाबी गर्ने वयस्क आप्रवासीहरूले जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि छुट्याइएको सहयोग दुरुपयोग गरेको बताएका छन् ।

उनले नयाँ प्रविधिले यस्ता व्यक्तिलाई छिट्टै पहिचान, नियन्त्रण र निष्कासन गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरेका छन् ।