काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सचेतक निष्कल राईलाई बोल्न दिए ।

त्यसपछि पार्टीका धारणा राख्दै सचेतक राईले आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन गौरीबहादुर कार्की आयोगको कमजोरीलाई मात्र नभई, आन्दोलनमा भएको योजनाबद्ध हिंसा र राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको संलग्नतालाई समेत उदाङ्गो पारेको बताए । 

सचेतक राईले सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई अधुरो र अस्पष्ट रहेको बताए । ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले कार्की आयोगका संयोजकमाथि नै प्रश्न उठाएको छ,’ सचेतक राईले भने, ‘चुनावअघि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुमा ठुलो नियोजित षड्यन्त्र लुकेको हाम्रो शङ्कालाई यसले पुष्टि गरेको छ ।’

उनले सुशासन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको नाममा भएको घुसपैठ र ध्वंसमा संलग्न सत्तापक्षका सांसदहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरे । 

सचेतक राईले भदौ २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा हालको सत्तारुढ दलका सभापति नख्खु कारागारबाट भागेपछि देशभरका २८ कारागार र ९ सुधारगृहमा भएको तोडफोडको विषयबारे पनि सभाको ध्यानाकर्षण गराए । राईले त्यो समयमा १४ हजार ५ सय ५५ जना कैदीबन्दी जेलबाट भागेका बताए।

जेलबाट भागेका अपराधीहरूले गरेका जघन्य हत्याका घटनाहरू राईले सदनमा प्रस्तुत गरे । संवैधानिक निकायको सिफारिस सरकारका लागि बन्धनकारी हुने सर्वोच्च अदालतको नजिर स्मरण गराउँदै सचेतक राईले सरकारलाई ‘सत्ताको मान्छे’ नभनी खुट्टा नकमाउन चेतावनी दिए।