नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । वातावरण संरक्षण, इन्धन आयात न्यूनीकरण तथा आधुनिक यातायात प्रवर्द्धनका दृष्टिले ईभी नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर बनेको छ । यसै क्रममा सरकारले ईभी आयातमा ‘मोटर पिक पावर’ लाई आधार मानेर भन्सार तथा कर निर्धारण गर्ने गरेको छ ।

यो व्यवस्था परम्परागत इन्जिन क्षमता (सिसी) मा आधारित कर प्रणाली जस्तै ईभीमा मोटरको क्षमताअनुसार कर निर्धारण गर्ने आधुनिक अवधारणातर्फको सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । तर व्यावहारिक रूपमा विश्वसनीय परीक्षण सुविधा (टेस्ट फेसिलिटी) को अभाव, मापन विधिमा एकरूपता नहुनु तथा प्राविधिक प्रमाणीकरण प्रणाली कमजोर हुँदा अहिले यो नीति विवाद, अन्योल तथा प्रशासनिक चुनौतीको विषय बनेको छ ।

कन्टिनियस वा रेटेड पावर भनेको मोटरले लामो समयसम्म सुरक्षित रूपमा निरन्तर दिन सक्ने शक्ति हो, जबकि पिक पावर सीमित समयका लागि उपलब्ध हुने अधिकतम क्षमता हो ।

• मोटर पिक पावर

विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा प्रयोग हुने मोटरले छोटो समयका लागि उत्पादन गर्न सक्ने अधिकतम शक्ति (म्याक्सिमम आउटपुट) लाई ‘मोटर पिक पावर’ भनिन्छ । गाडीले तीव्र एक्सेलेरेसन गर्दा, उकालो चढ्दा वा ओभरटेक गर्दा मोटरले केही समयका लागि उच्च शक्ति दिन्छ, यसलाई नै पिक पावर मानिन्छ ।

यो इन्जिनको कन्टिनियस वा रेटेड पावर (निरन्तर दिने शक्ति) भन्दा फरक हुन्छ । कन्टिनियस वा रेटेड पावर भनेको मोटरले लामो समयसम्म सुरक्षित रूपमा निरन्तर दिन सक्ने शक्ति हो, जबकि पिक पावर सीमित समयका लागि उपलब्ध हुने अधिकतम क्षमता हो । त्यसैले एउटै मोटरको रेटेड कम भए पनि पिक पावर धेरै हुन सक्छ ।

सामान्यतया पिक पावर उच्च आरपीएममा परीक्षण गरेर निर्धारण गरिन्छ । यस क्रममा मोटरको तापक्रम, ब्याट्रीको अवस्था, आन्तरिक प्रतिरोध तथा विद्युत् प्रवाह क्षमताजस्ता प्राविधिक पक्षहरूको समेत गणना र मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

ईभीमा रहेको मोटर कन्ट्रोल युनिट (एमसियू) वा कम्प्युटर कन्ट्रोल सिस्टमले मोटरमा कति विद्युतीय प्रवाह सप्लाइ गर्ने भन्ने कुरा हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर प्रणालीले नियन्त्रण गर्छ । यही विद्युतीय प्रवाहको सीमाले मोटरको पिक पावर निर्धारण गर्ने गर्छ । यसको सेटिङ उत्पादन कम्पनीले गाडी उत्पादन गर्दा नै पूर्वनिर्धारित रूपमा तय गरेको हुन्छ ।

सामान्यतया यो प्रणाली उत्पादन कम्पनीबाट स्थायी रूपमा सेट गरिएको हुनाले आयातकर्ता वा डिलरले आफूखुसी परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

हाल नेपालमा ईभीको भन्सार तथा कर वर्गीकरण मुख्य रूपमा यही पिक पावरका आधारमा गरिँदै आएको छ । कम पिक पावर भएका गाडीमा कम कर र उच्च पिक पावर भएका गाडीमा बढी कर लाग्ने व्यवस्था छ । साथै विश्वभरका कम्पनीहरूले पनि ईभीको क्षमता, सेगमेन्ट तथा बजार प्रतिस्पर्धामा पिक पावरलाई महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा प्रयोग गर्छन् ।

एक केन्द्रीय परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी ईभी तथा आइसिई दुवै सवारीसाधनको एकीकृत परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

• नेपालका सन्दर्भमा चुनौतीहरू

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा केही महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक चुनौतीहरू देखिएका छन् ।

पहिलो, सरकारी निकायहरूसँग पर्याप्त आधुनिक प्रयोगशाला, परीक्षण उपकरण तथा प्रमाणित परीक्षण सुविधा (टेस्ट फेसिलिटी) को अभाव छ, जसका कारण सवारीसाधनको मोटर पावर, कार्यक्षमता तथा प्राविधिक विवरणहरू स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गर्न कठिनाइ छ । यस्तो अवस्थाले आयात गरिएका सवारीसाधनको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा भरपर्दो आधारको कमी सिर्जना गरेको छ ।

दोस्रो, आयातकर्ता व्यवसायीहरूले पेस गर्ने प्राविधिक कागजातमाथि शङ्का गरिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, तर त्यसलाई पुष्टि वा खण्डन गर्न आवश्यक औपचारिक परीक्षण संरचना नहुँदा प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ । यसले व्यवसायी र सरकारी नियामक निकायबीच विश्वासको खाडल पैदा गरेको छ ।

तेस्रो, १०० हर्जभन्दा कम मोटर पावर भएका धेरै विद्युतीय सवारीहरू नेपालका भौगोलिक अवस्था (उकालो, ओरालो तथा साँघुरा सडकहरू) का लागि उपयुक्त भए पनि, त्यस्ता सवारीहरूमा समेत अनावश्यक ढिलाइ र शङ्का गरिने अवस्था देखिन्छ । यसले प्रभावकारी यातायात समाधानको उपयोगमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ ।

त्यसैगरी, लेखापरीक्षण निकाय र भन्सार प्रशासनबीच प्राविधिक विषयमा स्पष्ट र एकरूप सञ्चारको कमी हुँदा नीति कार्यान्वयनमा असमझदारी देखिएको छ, जसले व्यवसायीहरूलाई अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको अनुभव गराएको छ ।

यी सबै कारणहरूले समग्र रूपमा विद्युतीय सवारी आयात तथा व्यावसायिक वातावरणमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ, जसले दीर्घकालमा ईभी प्रवर्द्धन र हरित यातायात नीतिको लक्ष्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिन्छ ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको कर प्रणाली मोटर पिक पावरमा आधारित भए पनि प्राविधिक परीक्षण सुविधा, एकरूप मापदण्ड र डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणालीको अभावले व्यावहारिक चुनौतीहरू देखिएका छन् ।

नेपालमा ईभी बजार व्यवस्थित, विश्वसनीय र दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउन सुधारका निम्न विकल्पहरू अवलम्बन गर्नुपर्छः

स्पष्ट नीति बनाउनेः यसअन्तर्गत विशेषगरी साना चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा साइज, आकार, उचाइ, ग्राउन्ड क्लियरेन्स, माइलेज तथा रेन्जजस्ता धेरै मापदण्डहरूलाई एकैपटक आधार बनाउँदा प्रणाली जटिल, असमान र कार्यान्वयनमा कठिन हुने सम्भावना हुन्छ ।

त्यसैले मुख्य प्राविधिक सूचकका रूपमा मोटर पिक पावरलाई प्राथमिक आधार मान्दै स्पष्ट नीति निर्माण गर्नु व्यावहारिक देखिन्छ । मोटर पिक पावरलाई मुख्य आधार मापदण्डका रूपमा स्पष्ट र एकरूप नीति निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

यसअन्तर्गत १०० केडब्लुएचभन्दा कम पिक पावर भएका विद्युतीय सवारीसाधनहरूलाई कम करको श्रेणीमा राख्ने व्यवस्था गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्था, सडक संरचना तथा औसत आम्दानी स्तरसँग अधिक व्यावहारिक र सन्तुलित नीति बन्न सक्छ ।

साथै, यस्ता साना र समान प्रकृतिका ईभीहरूको प्रयोग बढ्दा प्रयोगकर्ताबीच एकरूपता कायम हुन्छ र ट्राफिक व्यवस्थापन पनि सरल र प्रभावकारी बन्न सहयोग पुग्छ ।

पारदर्शी परीक्षणः नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्राविधिक मूल्याङ्कनलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन आधुनिक उपकरणसहितको सरकारी वा मान्यताप्राप्त ईभी परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । यस्तो केन्द्रले मोटर पावर, ब्याट्री कार्यक्षमता, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य प्राविधिक विवरणहरूलाई एकरूप मापदण्डअनुसार परीक्षण गरी आधिकारिक रूपमा प्रमाणित गर्न सक्नेछ ।

यसले आयातकर्ता, नियामक निकाय र उपभोक्ताबीच विश्वास बढाउने मात्र होइन, अहिले देखिएका शङ्का र अन्योललाई पनि घटाउन सहयोग गर्नेछ । साथै, परम्परागत रूपमा डिजेल–पेट्रोल गाडीलाई उकालो सडकमा मात्र परीक्षण गर्ने अवैज्ञानिक अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै आधुनिक र वैज्ञानिक परीक्षण प्रणाली लागु गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

प्रारम्भिक चरणमा एक केन्द्रीय परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी ईभी तथा आइसिई दुवै सवारीसाधनको एकीकृत परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तत्कालका लागि निजी क्षेत्रबाट पनि करारमा नियुक्त गरी परीक्षण कार्य सुरु गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा भने छोटो अवधिका तालिम सञ्चालन गर्दै परीक्षण प्रणालीका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्दै जाने नीति आवश्यक छ ।

त्यसपछि क्रमशः भन्सार नाकाहरूमा प्रयोगशाला तथा परीक्षण शाखा विस्तार गर्दै प्रमुख बिन्दुहरूमा ईभी र आइसिई दुवैको परीक्षण गर्न सकिने कार्यशाला विकास गर्दै राष्ट्रिय परीक्षण प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा विकेन्द्रित र सुदृढ बनाउँदै लैजान सकिन्छ ।

डिजिटल प्रणालीः नेपालमा आयातकर्ताले बुझाउने प्रयोगशाला रिपोर्ट र सर्टिफिकेटहरू सही हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा सजिलै जाँच गर्न सकिने अनलाइन डिजिटल प्रणाली ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । यसमा हरेक कागजातलाई क्युआर कोड वा विशेष आइडी दिइन्छ, जसलाई सम्बन्धित निकायले अनलाइनमै हेरेर तुरुन्तै प्रमाणित गर्न सक्छ ।

यसले नक्कली कागजात रोक्न मद्दत गर्छ, प्रक्रिया छिटो हुन्छ र सबै काम पारदर्शी बन्छ । साथै, भन्सार र अन्य सरकारी निकायबीचको समन्वय पनि सुधार भएर ईभी तथा अन्य वस्तुको परीक्षण र मूल्याङ्कन प्रणाली अझ सहज र विश्वसनीय बन्न सक्छ ।

फास्ट–ट्र्याक भेरिफिकेसनः नेपालमा साना तथा स्पष्ट रूपमा प्राविधिक रूपमा सामान्य देखिने विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अनावश्यक ढिलाइ नहोस् भनेर छोटो अवधिको ‘फास्ट–ट्र्याक भेरिफिकेसन’ प्रक्रिया लागु गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

यसअन्तर्गत आधारभूत कागजात र प्राविधिक विवरणको छिटो जाँच गरी योग्य सवारीलाई कम समयमा नै भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले आवश्यक नभएका जटिल प्रक्रिया घटाएर वैध आयातलाई प्रोत्साहन गर्छ, व्यावसायिक लागत र समय दुवै कम गर्छ र समग्र आयात प्रणालीलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउनेछ ।

नयाँ सवारीसाधन नेपालमा आयात तथा दर्ता गर्दा सिओपी (कन्फर्मिटी अफ प्रोडक्सन) को गाडीले नेपाल सरकारको सुरक्षा, गुणस्तर र उत्सर्जन मापदण्ड पूरा गरेको आधिकारिक प्रमाण हो । सिओपीबिना नयाँ गाडी दर्ता तथा नामसारी गर्न मिल्दैन । यसले गाडीले फाल्ने धुवाँको मात्रा, सडकमा चलाउन योग्य–अयोग्य तथा स्वीकृतिपत्रका प्रकारजस्ता मापदण्ड पूरा भएको सुनिश्चित गर्छ ।

यदि सिओपी प्रमाणीकरण प्रक्रिया भन्सारमै व्यवस्था गरियो भने प्रक्रिया धेरै छिटो, सहज र प्रभावकारी हुनेछ । यसले आयातकर्तालाई समय तथा लागत बचत हुनुका साथै अनियमितता नियन्त्रण गर्न र वैध आयात प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

• ईभी प्रवर्द्धन नीति

नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको दिगो विकास, विस्तार तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ‘सुलभ, किफायती तथा गुणस्तरीय ईभी प्रवर्द्धन नीति’ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । यसको उद्देश्य औसत आम्दानी भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सुरक्षित, भरपर्दो तथा व्यावहारिक विद्युतीय सवारीसाधनमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउने, ऊर्जा दक्षता वृद्धि गर्ने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नु रहेको छ ।

यस्तो नीतिमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात तथा बिक्रीमा सिधा कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा, न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्धता तथा सहज किस्ता प्रणाली समावेश गर्नु जरुरी छ । यसले उपभोक्ताको प्रारम्भिक आर्थिक भार घटाई ईभी अपनाउने दर वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

विशेषगरी ४०–१०० हर्ज पिक पावर भएका विद्युतीय सवारीसाधनहरूलाई प्राथमिकता दिने, किनकि यस्ता सवारीसाधनहरू सहरभित्र दैनिक आवागमनसँगै हाइवे तथा पहाडी लामो दूरी यात्राका लागि समेत उपयुक्त, सन्तुलित तथा विश्वसनीय हुन्छन् ।

साथै, साना तथा मध्यम क्षमताका ईभीहरूको गुणस्तर, सुरक्षा तथा टिकाउपन सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्राविधिक मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा लागु गरिनेछ । यसले सस्तो मात्र नभई गुणस्तरीय र सुरक्षित सवारीसाधनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेछ ।

यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नेपालमा दिगो, वातावरणमैत्री तथा आधुनिक यातायात प्रणालीको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

• सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, कर प्रणाली र प्राविधिक मूल्याङ्कनका विषयमा मिडियाले पारदर्शी र तथ्यपरक जानकारी प्रवाह गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । व्यवसायीहरूमाथि अनावश्यक आरोप वा भ्रम फैलाउनेभन्दा पनि वास्तविक तथ्य, प्राविधिक आधार र नीतिगत सुधारका आवश्यकताबारे जनमत तयार पार्न मिडियाको सकारात्मक प्रयोग आवश्यक देखिन्छ ।

यसले सरकार, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीच विश्वास बढाउने मात्र होइन, ईभी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सुधारात्मक नीतिहरूलाई सही दिशामा अघि बढाउन पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको कर प्रणाली मोटर पिक पावरमा आधारित भए पनि प्राविधिक परीक्षण सुविधा, एकरूप मापदण्ड र डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणालीको अभावले व्यावहारिक चुनौतीहरू देखिएका छन् ।

यी समस्या समाधानका लागि पारदर्शी टेस्ट सेन्टर, भन्सार बिन्दुमै सिओपी तथा भेरिफिकेसन व्यवस्था, डिजिटल कागजात प्रणाली र फास्ट–ट्र्याक प्रक्रिया लागु गर्नु आवश्यक छ । यसले कर प्रणालीलाई अझ सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै ईभी आयातलाई दिगो रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्नेछ ।

अन्ततः यी सुधारहरू कार्यान्वयन भएमा नेपालमा ईभी बजार व्यवस्थित, विश्वसनीय र दीर्घकालीन रूपमा दिगो बन्नेछ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, वातावरण संरक्षण र आधुनिक यातायात प्रणालीको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।