काठमाडौँ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा वर्षौंदेखि देखिएको विकृतिलाई चिर्न सरकारले यस पटक नयाँ प्रशासनिक र कानुनी अस्त्र अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार आयोजनाहरूको सुस्तता रोक्न ‘मिसन मोड’को अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस रणनीतिको सबैभन्दा मुख्य पक्ष आयोजना प्रमुखहरूको स्थिरता र कामको आधारमा जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नु हो ।

मुलुकको भौतिक विकासका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साविक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपाली मन्त्रालयलाई मर्जर गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम  बजेट पाएको हो । चालु आर्थिक वर्ष यी विषयगत मन्त्रालयले ३ खर्ब ४ अर्ब २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट करिब १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ ।

सरकारले यसपटक बजेटको आकारमा भन्दा बढी कार्यशैलीको सुधारमा जोड दिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमार्फत आयोजना प्रमुखलाई तोकिएको समयसम्म वा आयोजना नसकिएसम्म नफेर्ने घोषणा गरेका छन् ।

नेपालमा राजनीतिक दबाब वा प्रशासनिक स्वार्थका कारण छोटो समयमै आयोजना प्रमुख फेरिँदा निर्णय प्रक्रियामा अवरोध आउने र आयोजनाहरू अनन्तकालसम्म लम्बिने समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो नीति लिइएको हो ।  

तर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले बजेटमा पूर्वाधार विकास बजेटका केही सैद्धान्तिक पक्ष सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयनको पाटो र कार्यक्षेत्रमा पर्ने व्यावहारिक कठिनाइ सुल्झाउन चुकेको तर्क गरे ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ११ मा भनिएको छ, ‘खरिद प्रक्रियामा सुधार, रकमान्तर सहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता, वैकल्पिक वित्त परिचालन एवं आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गरी तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न ‘मिसन मोड’ मा काम गराइनेछ ।’

यो ‘मिसन मोड’ को अर्थ अब आयोजनाहरू सामान्य कर्मचारीतन्त्रीय ढर्रामा चल्ने छैनन् । प्रत्येक ठुला आयोजनाको ठोस समयसीमा निर्धारण गरिनेछ र आयोजना प्रमुखले सो अवधिभित्र प्रगति देखाउनुपर्नेछ । निवर्तमान अध्यक्ष सिंहले भने, ‘आयोजना प्रमुखको स्थिरता कायम गर्नु राम्रो पक्ष हो, तर कर्मचारी मात्र स्थिर भएर हुँदैन, काम गर्ने वातावरण पनि स्थिर हुनुपर्छ । काम नगर्ने आयोजना प्रमुखलाई कारबाही गर्ने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले त कर्मचारीहरू निर्णय लिन डराउने र व्यवसायीहरू भुक्तानी नपाएर थलिने अवस्था छ ।’

रकमान्तरमा कडाइ र बजेट अनुशासन

कार्यान्वयनको पाटोलाई बलियो बनाउन सरकारले बजेट अनुशासनमा पनि जोड दिएको छ । विगतमा एक आयोजनाको बजेट अर्कोमा सार्ने (रकमान्तर) र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पूर्वाधारको गुणस्तर खस्किएको थियो । यसपटक सरकारले रकमान्तर सहितको स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता दिँदै त्यसको प्रतिफल अनिवार्य हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।

आयोजना सम्बन्धी ‘सनसेट’ कानुन संसदमा पेस गर्ने घोषणाले पनि अब निश्चित समयभित्र आयोजना सम्पन्न नगरे बजेट स्वतः रोक्का हुने वा पुनर्मूल्याङ्कन हुने अवस्था सिर्जना गर्नेछ ।

यस्तै, मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई ठेगान लगाउन पेस्कीको रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले पूर्वाधारको पैसा घरजग्गा वा सेयर बजार लगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने गलत प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

नतिजामुखी लक्ष्यः १ हजार किलोमिटर कालोपत्रे र २७५ पुल

प्रशासनिक सुधारको यो जगमा उभिएर सरकारले आगामी वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २७५ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । सडक र शहरी पूर्वाधारका लागि विनियोजित २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको सदुपयोगका लागि देशव्यापी मर्मत सम्भार अभियानलाई पनि मिसन मोडमै सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यसका लागि २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसको परिचालन अब परम्परागत फाइल घुमाउने प्रक्रियाबाट नभई नतिजामुखी द्रुत मार्गबाट हुनेछ ।

पूर्वअध्यक्ष सिंहले ठुला आयोजनामा बजेट केन्द्रित हुनु सकारात्मक भएको बताए । तर उल्लेख गरिएका पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तार, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग जस्ता गौरवका आयोजनाहरू दशकौँदेखि बजेट वक्तव्यको शोभा बनिरहेको उनले स्मरण गराए । यी आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण बजेटको मात्र नभइ, कानुनी र प्रशासनिक झन्झट पनि भएको उनको तर्क छ ।

अर्थमन्त्रीले यसपटक पनि तीनदेखि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर पुरानै भाका दोहोर्‍याएका छन्, तर ती आयोजनामा देखिएका संरचनात्मक र कानुनी गाँठो फुकाउने ठोस मार्गचित्र बजेटमा नदेखिएको सिंहले बताए ।

सरकारले ६ वटा नयाँ सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन र कन्सल्टेन्सीमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने तर निर्माणको चरणमा आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने प्रवृत्तिलाई यो बजेटले पनि चिर्न सकेको छैन । अध्ययनका नाममा बजेट छर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने परिपाटीले पूर्वाधारको लागतमात्र बढाइरहेको सिंहको तर्क छ ।

शहरी विकासतर्फ १२ वटा पहिचानयुक्त नयाँ सहरका लागि १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएको छ । एक सहरको भागमा १५ करोड रुपैयाँ पनि नपर्ने गरी विनियोजित यो बजेटले ‘स्मार्ट सिटी’ वा पहिचानयुक्त सहरको सपना पूरा गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता खुसी पार्ने खुद्रे योजनामा रकम बाँडिने जोखिम बढी छ । यस्तै, झोलुङ्गे पुल र साना आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय गौरवका ठुला आयोजनाहरूलाई स्रोतको अभाव खड्किने देखिन्छ ।

‘बजेटले निर्माण क्षेत्रका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न सकेन’

महासंघका पूर्वअध्यक्ष सिंहले सरकारले ल्याएको बजेटले पूर्वाधार विकास र निर्माण व्यवसायीका भोगाइलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । बजेटमा व्यवसायीलाई कार्यक्षेत्रमा पर्ने व्यावहारिक कठिनाइ सुल्झाउन बजेट चुकेको उनको तर्क छ ।

निवर्तमान अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको सहज उपलब्धतामा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । ‘बाहुबलीहरूले सित्तैमा पाउने तर सामान्य व्यवसायीले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने परिपाटी छ,’ उनले भने, ‘यसलाई इस्टिमेट मै समावेश गरेर पारदर्शी बनाइनुपर्छ । वन र स्थानीय तहका समस्यालाई सम्बोधन नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन ।’

व्यवसायीहरूले भोगिरहेको मूल्य वृद्धिको मारबारे चर्चा गर्दै सिंहले सरकारले १५ दिनभित्र मूल्य समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ४५ दिन बितिसक्दा समेत काम नभएको बताए । उनले छिमेकी मुलुक भारतमा ३–४ दिनमै यस्ता निर्णय हुने उदाहरण दिँदै नेपालमा सरकारी कार्यशैलीका कारण निर्माण क्षेत्र समस्यामा परेको उल्लेख गरे । निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गरेपछि भुक्तानीको सुनिश्चितता र प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरे पनि बजेटमा २० प्रतिशतमात्रै छुट्ट्याइएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । छुट्ट्याइएको बजेटको पनि कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता सरकारले राख्नुपर्ने उनको जोड छ । ‘साउनदेखि नै खर्च गर्ने र पहिलो त्रैमासिकमै लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी काम हुनुपर्छ, तब मात्र राजस्वको लक्ष्य पनि भेटिन्छ,’ सिंहले भने ।