कुनै पनि देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणको मुख्य संवाहक त्यस देशको युवा जनशक्ति हो । नेपालको सन्दर्भमा यो तथ्य झन् बढी जीवन्त देखिन्छ, किनभने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा कुल जनसख्याको ४२.५६ प्रतिशत रहेको छ । 

यो तथ्याङ्कले नेपाली इतिहासमै देश हाल जनसाङ्ख्यिक लाभांशको सबैभन्दा सुनौलो चरणबाट गुज्रिरहेको स्पष्ट पार्छ । यस्तो ऊर्जाशील र सिर्जनशील जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहमा समाहित नगरेसम्म मुलुकले परिकल्पना गरेको समृद्धिको यात्रा पूरा हुन सक्दैन । 

युवा विकासका लागि विश्वव्यापी रूपमा भएका प्रयासहरूलाई नियाल्दा सन् १९९८ अगस्ट महिनामा संयुक्त राष्ट्र सघंको समन्वयमा पोर्चुगलको लिस्बनमा एउटा ऐतिहासिक विश्व सम्मेलन भएको थियो । विश्वका १४० देशका युवा मामिला हेर्ने मन्त्री तथा प्रतिनिधीहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनले ८८ बुँदे लिस्बन घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।

 सो घोषणापत्र मार्फत सहभागी राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो देशमा राष्ट्रिय युवा नीति तर्जुमा गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बलियो सरकारी संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नेपाली युवा आन्दोलनको भावनालाई कदर गर्दै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ जारी ग¥यो । यसै नीतिको बलियो जगमा टेकेर युवाहरूको हकहित, क्षमता विकास, उद्यमशीलता र नेतृत्व निर्माणका लागि एउटा स्वायत्त र केन्द्रीकृत सरकारी निकायको रूपमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ मार्फत राष्ट्रिय युवा परिषद्को स्थापना भएको हो । स्थापना कालदेखि नै यो परिषद् नेपालका लाखौँ युवाहरूको आवाज र उद्यमशीलतालाई सरकारी नीतिसँग जोड्ने पुलको रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । 

परिषद्को वर्तमान साङ्गठनिक स्वरूप र समावेशी चरित्र

राष्ट्रिय युवा परिषद्को साङ्गठनिक संरचना केवल परम्परागत प्रशासनिक प्रकृतिको मात्र छैन, बरु यो युवाहरूको आफ्नै नेतृत्व र विभिन्न मन्त्रालयहरूबीचको उच्चतम समन्वयको नमुना हो । परिषद्को सर्वोच्च नेतृत्वको रूपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री स्वतः अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था थियो, हाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेज भई युवाका मामिला हेर्नका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा गाभिएको छ । दैनिक कार्यसम्पादन र नीतिगत कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको कार्यकारी उपाध्यक्ष रहने प्रावधान छ जसको राज्यमन्त्री सरह सेवा सुविधा रहने प्रावधान रहेको छ । युवाका सवालहरू बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय हुने भएकाले विभिन्न आठ वटा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरू यस परिषदमा पदेन सदस्यका रूपमा रहने प्रावधान छ, जसले गर्दा अन्तर–मन्त्रालय समन्वयमा सहजता पैदा भएको थियो ।

यसका साथै नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतालाई समेट्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले देशका विभिन्न क्षेत्र र विधाबाट २५ जना ऊर्जाशील युवाहरूलाई परिषद्को सदस्यको रूपमा मनोनयन गर्ने गरेको भएता पनि सदस्यको नियुक्त भने राजनैतिक आवरण हुदै आएको कुरा सत्य हो र यसलाई अझै बैज्ञानिक तरिकाबाट छनोट प्रक्रिया बनाउन आवश्य छ । यसरी कुल ३६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।  जसले नीति निर्माणको माथिल्लो तहदेखि स्थानीय तहका युवाको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । 

प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि शिक्षा सेवाका सहसचिवको नेतृत्वमा २० जना निजामती कर्मचारीहरू काजमा र १० जना प्राविधिक तथा सहयोगी कर्मचारीहरू करारमा गरी कुल ३० जनाको दरबन्दी परिषद् कार्यालयमा परिचालित छ । यो संरचनाले युवाका मुद्दालाई सरकारी तवरबाटै सम्बोधन गर्ने आधिकारिक र कानुनी वैधता प्रदान गरेको छ । तर हाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै खारेजी भए पश्चात थप अन्यौलता बढेको छ । सातै। प्रदेशको प्रदेश युवा परिषदलाई यस मातहतमा ल्याई थप सशक्त र क्रियाशिल भई काम गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।

परिषद्का कानुनी काम, कर्तव्य र अधिकारहरू

राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ ले परिषद्लाई देशको युवा विकासका लागि व्यापक र दूरगामी अधिकारहरू सुम्पेको छ । परिषद्को मुख्य जिम्मेवारी युवा सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तथा रणनीतिक योजनाहरू तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्नु हो । सरकारबाट स्वीकृत नीतिको अधीनमा रही यस संस्थाले देशव्यापी रूपमा युवा लक्षित योजना, सीपमूलक तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । यद्यपि, जनअपेक्षा र आवश्यकता अनुसारका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन हुन नसक्दा युवा वर्गमा केही निराशा पैदा भएको देखिन्छ । तसर्थ, युवाहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्दै ठोस परिणाम निकाल्न यसको विद्यमान संरचनामा व्यापक परिमार्जन र पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ ।

। परिषद्ले आफ्नो वार्षिक योजना र बजेट आफै स्वीकृत गर्ने तथा युवा विकास, सशक्तीकरण एवं मूलप्रवाहीकरणका विषयमा नेपाल सरकारलाई समय–समयमा आवश्यक सुझाव र पृष्ठपोषण दिने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यद्यपि, जनअपेक्षा र आफ्नो वास्तविक क्षमता अनुरूप पूर्ण रूपमा परिणाममुखी कार्यहरू सम्पादन हुन अझै बाँकी देखिन्छ । तसर्थ, यस संस्थालाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउन सरकारले समयसापेक्ष नीति तर्जुमा गरी नयाँ ढंगले क्रियाशील गराउन आवश्यक छ ।

एक दशकका उपलब्धि र नेतृत्व विकासमा पु-याएको योगदान

परिषद् स्थापनाको एक दशकको अवधिमा यसले नेपाली युवाहरूको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक चेतनामा महत्त्वपूर्ण रूपान्तरण ल्याउन सफल भएको छ । विविध चुनौती र सीमाहरूका कारण परिषद्ले आफ्नो पूर्ण क्षमता अनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकेको यथार्थ भए तापनि यसका उपलब्धिहरू उल्लेखनीय छन् । वर्तमान राज्य संयन्त्रमा देखिएको युवाहरूको बलियो र हस्तक्षेपकारी उपस्थिति यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष उदाहरण हो । हाल नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदमा उल्लेख्य संख्यामा युवा मन्त्रीहरूको सहभागिता हुनु र स्वयं प्रधानमन्त्री समेत युवा उमेर समूहकै हुनुले यस परिषद्को आवश्यकता र महत्वलाई अझ उजागर गरेको छ । यसले परिषद् युवाहरूलाई राज्यको मूल नेतृत्व तहमा पु¥याउने एउटा बलियो नर्सरीको रूपमा स्थापित हुँदै गएको प्रमाणित गर्छ ।

परिषद्ले युवा विकासका लागि मुख्य पाँच वटा आधार स्तम्भहरू पहिचान गरी वित्तीय साक्षरता, स्वयंसेवक विकास, युवा परामर्श, गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ, जसले गर्दा युवाहरूमा आत्मनिर्भरता र नागरिक जिम्मेवारीको भावना विकास भएको छ ।

परिषद्ले विकास गरेका नवप्रवर्तनात्मक अवधारणा तथा ढाँचाहरू

राष्ट्रिय युवा परिषद्ले केवल परम्परागत प्रशासनिक कार्य मात्र गरेन, बरु नेपालको भूगोल र माटो सुहाउँदो थुप्रै नवीनतम् अवधारणाहरूको विकास गरेको छ । देशका सातै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नमुना युवा संसद अभ्यास र युवा क्लबहरू गठन गरी युवाहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानुन निर्माण र संसदीय प्रणालीको व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गरिएको छ, जसका लागि देशभर प्रमुख प्रशिक्षकहरू समेत तयार भइसकेका छन् । युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सात दिने उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम र सहुलियतपूर्ण ऋण चक्रिय कोष जस्ता युवा उद्यम कार्यक्रमका ढाँचाहरू विकास गरिएका छन् ।

महिला युवाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रपति युवा महिला उद्यम कार्यक्रममार्फत विशेष सहुलियत र प्रोत्साहन प्रदान गरिएको छ भने स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीमा एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम तथा एक स्थानीय तह एक वडा एक युवा क्लब एक उद्यम कार्यक्रम जस्ता आकर्षक ढाँचाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । स्थानीय निकायहरू युवाप्रति कत्तिको उत्तरदायी छन् भनी मापन गर्न परिषद्ले युवामैत्री स्थानीय तह स्वमूल्याङ्कन सूचकको विकास र सफल परीक्षण गरेको छ ।

 युवाहरूमा वैज्ञानिक चेत र प्रविधिको विकासका लागि युथ इन्क्युबेसन सेन्टर, युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप व्यवसाय प्रदर्शनी र पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न संयुक्त राष्ट्र संघीय युवा नमुना महासभाको चार दिने अभ्यास र परम्परागत सीप हस्तान्तरण जस्ता कार्यक्रमहरू पनि यसले सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेको छ । तथापि, यति सकारात्मक प्रयासहरू हुँदाहुँदै पनि परिषद्ले गर्न सक्ने र गर्नु पर्ने थुप्रै रचनात्मक कार्यहरू तथा क्षेत्रहरू अझै बाँकी नै छन् । बदलिँदो वैश्विक परिवेश र देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यो निकायलाई थप शक्तिशाली, साधन–स्रोत सम्पन्न र प्रभावकारी बनाई राज्यले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । तसर्थ, राष्ट्र निर्माणको यो खम्बालाई निष्क्रिय बनाउने वा खारेजीको बाटोतर्फ धकेल्ने नभई यसको ओज र गरिमालाई अझ उच्च बनाउनु नै आजको बुद्धिमतापूर्ण कदम हुनेछ ।

राष्ट्रिय युवा नीति २०८२ को मार्गचित्र र भावी दायित्व

परिवर्तित विश्व परिवेश, प्रविधिको तीव्र विकास र संघीय ढाँचा अनुसार युवा नीतिलाई परिमार्जन गर्न परिषद्ले हालै कोशी, मधेश र गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय युवा नीति २०८२ को प्रवोधीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमहरूमा सहभागी देशभरका युवाहरूले आगामी दिनमा परिषद्ले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने गरी नयाँ युथ भिजन विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । युवाहरूको व्यापक सहभागिता र निष्कर्षका आधारमा आगामी युवा नीतिका लागि आठ वटा मुख्य स्तम्भहरू पहिचान गरिएका छन्, जसमा सुशासन र संस्थागत सुधार, गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र कार्य संस्कृति, पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार, युवा नेतृत्व र स्वयंसेवा, प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरण, तथा दिगो विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र रहेका छन् ।

यस परिप्रेक्ष्यमा परिषद्ले आगामी दिनमा थप गहन दायित्वहरू वहन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । साविकको युथ भिजन २०२५ को अवधि समाप्त भइसकेकाले नयाँ रणनीतिक मार्गचित्र तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नु यसको प्राथमिक दायित्व हो । सबै स्थानीय तह र प्रदेशहरूमा युवा परिषद् गठन गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्ने, नेपाल युवा सम्मेलन २०२४ को घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने, र जेनेरेसन जी अर्थात् जेनजीको नेतृत्वमा वि.सं. २०८२ साल भाद्र महिनामा भएको राजनीतिक–सामाजिक जनआन्दोलनको अपेक्षा अनुसार सुशासन प्रवद्र्धन गर्न युवाको नेतृत्व विकासमा भूमिका बढाउनु यसको तात्कालिक आवश्यकता हो । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको साख बढाउन पाँचौँ सार्क युवा क्याम्प २०२६ को आयोजना गर्ने तयारी, हरित कार्यमा युवा कार्यक्रममार्फत जलवायु संरक्षण, र डिजिटल गभर्नेन्स अभियानमा युवाहरूलाई प्रशिक्षित र परिचालन गर्ने काममा परिषद्को भूमिका अपरिहार्य देखिएको छ ।

सरकारी संयन्त्रको पुनर्संरचनामा परिषद्को अक्षुण्ण उपस्थिति र निरन्तरताको औचित्य

पछिल्लो समय राज्यको प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यक्षमता वृद्धिका लागि सरकारी निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने बहस राष्ट्रिय स्तरमा चलिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा सचिव श्री गोविन्दबहादुर कार्कीज्यूको अध्यक्षतामा एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले अध्ययन गरी नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत भइसकेको प्रतिवेदनमा मौजुदा सरकारी निकायहरू खारेज गर्ने, एकीकरण गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने तीनवटै विधाका सिफारिसहरू समावेश गरिएका छन् । अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, उक्त उच्चस्तरीय प्रतिवेदनको कुनै पनि खारेजी वा न्यूनीकरणको सूचीमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को नाम उल्लेख गरिएको सार्वजनिक जानकारी वा सूचना बाहिरीएको छैन र भएको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरियो भने नेपाली युवाहरु माथि कुठाराघात हुनेछ । 

यस तथ्यले के स्पष्ट पार्छ भने राज्यले राष्ट्रिय युवा परिषद्को विशिष्ट कार्यप्रकृति, यसको आवश्यकता र मुलुकका लागि यसको अपरिहार्यतालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको छ । सरकारले परिषद्लाई यथावत् राख्दै युवामैत्री शासन निर्माणका लागि नेपाल सरकारको एउटा महत्वपूर्ण र अभिन्न अगंका रूपमा यसको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न पर्ने आजको अत्यवश्यक हो । यस अर्थमा पनि परिषद्को अस्तित्व र यसको निरन्तरता कानुनी र व्यावहारिक दुवै रूपमा बलियो र औचित्यपूर्ण ठहरिन्छ ।

निष्कर्ष र आगामी बाटो

हाल राष्ट्रिय युवा परिषद्को ३६ सदस्यीय संरचनामा पदेन पदाधिकारीहरू मात्र बहाल रहेको अवस्था छ । परिषद्को मेरुदण्ड मानिने कार्यकारी उपाध्यक्ष पदका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट खुला आवेदन आह्वान भई छनोटको अन्तिम चरणमा पुग्नु र सदस्य पदमा २५ जना ऊर्जाशील युवाहरू मनोनयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नुले यो संस्थालाई थप क्रियाशील बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । कानुनी रूपमा स्थापित यस गरिमामय संरचनालाई नेपाल सरकारको अपेक्षित गति र रफ्तारअनुसार अगाडि बढाउन कार्यकारी नेतृत्वको पूर्णता र पुनर्संरचना अत्यन्तै जरुरी छ ।

राष्ट्रिय युवा परिषद् कुनै साधारण प्रशासनिक निकाय वा राजनीतिक नियुक्ति दिने थलो मात्र होइन । यो त देशको झन्डै आधा हिस्सा ओगट्ने युवा जनसङ्ख्याको आशाको केन्द्र, युवा उद्यमीहरूको अभिभावक र समृद्ध नेपाल निर्माणको बलियो जग हो । तसर्थ, बदलिँदो डिजिटल युग र युवा पलायनको वर्तमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यस संस्थालाई अझ बढी साधन–स्रोत सम्पन्न, प्रविधिमैत्री र स्वायत्त बनाएर देशको हितमा परिचालन गर्नु राज्यको परम कर्तव्य हुन आउँछ । युवाको हित र क्षमता विकासमै देशको सर्वाङ्गीण विकास लुकेको हुनाले राष्ट्रिय युवा परिषद्को निरन्तरता आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।