विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश सभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भइसकेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अहिले योजनाहरूलाई मन्त्रालयगत सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआइएस) मा प्रविष्ट गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

सीमित स्रोत–साधन, घट्दो राजस्व र नागरिकका असीमित अपेक्षाबिच सन्तुलन मिलाएर बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा प्रदेश सरकार छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपका अनुसार विगतका कतिपय नीतिगत त्रुटि सच्याउँदै, बहुवर्षीय आयोजनालाई पूर्णता दिने र सुशासन कायम गर्ने अठोटका साथ बजेट निर्माण भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा अर्थमन्त्री लिङ्थेपको भनाइलाई आधार मान्दा आगामी बजेटले मुख्य–मुख्य अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

नागरिकको मुख्य गुनासो सधैँ छरिएका र कहिल्यै नसकिने टुक्रे योजनामा हुने गरेको छ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत यसलाई निरुत्साहित गर्दैछ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘बहुवर्षीय आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ ।’

‘प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना’ मा निर्दिष्ट प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक मार्ग एवम् स्थानीय तहका केन्द्र र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री लिङ्थेपले टुक्रे र अधुरा योजनाको परिपाटी अन्त्य गरिने दाबी गरे । उनले भने, ‘अधुरा आयोजना भन्ने नै हुँदैन नि, अधुरा आयोजना नै छैन । बहुवर्षीय छन् । जति पैसा पठाइन्छ, त्यतिको काम हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ सकियो ।’

उनले वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा सन्तुलित र परिणाममुखी बजेट निर्माणमा जोड दिएको बताए ।

सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सुविधा नहुँदा निजीमा जानुपर्ने बाध्यता र स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता नभएको जनगुनासोलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नसर्ने रोगको रोकथामका लागि सचेतना, स्क्रिनिङ, जोखिम मूल्याङ्कन, उपचार र निगरानी पद्धतिलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

संघ सरकारले स्वास्थ्य बीमाको रकम निजी अस्पताललाई रोकेर सरकारीमा केन्द्रित गर्दा परेको चापलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कदम चाल्न सकिने या नसकिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको अर्थमन्त्री लिङ्थेपले बताए । ‘प्राइभेटलाई नदिएपछि सरकारीमा चाप हुन्छ, सरकारीको अस्पताल व्यवस्थित गर्न रकमको आवश्यकता हुन्छ... नत्र सेवा पुर्‍याउन नसकिने स्थिति छ । त्यसको लागि पनि हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू छ,’ उनले भने ।

उनले स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गर्न छुट्टै शीर्षक राखेर बजेट विनियोजन गर्ने सङ्केत गरेका छन् ।

बाँदर र हात्तीको आतङ्कबाट बालीनाली जोगाउनु प्रदेशका पहाडी र तराईका कृषकको ठुलो चुनौती हो । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजना तयार गरिनेछ,’ भनिएको छ ।

सरकारी संयन्त्रमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती अन्त्य नागरिकको ठुलो अपेक्षा हो । नीति तथा कार्यक्रममा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने छ’ भनिएको छ ।

बाँदर र हात्तीको आतङ्कबाट बालीनाली जोगाउनु प्रदेशका पहाडी र तराईका कृषकको ठुलो चुनौती हो । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजना तयार गरिनेछ,’ भनिएको छ ।

यद्यपि, बाँदर मार्न पाउने कानुन नभएकाले यसको समाधान सहज नभएको मन्त्री लिङ्थेप स्विकार्छन् । ‘बाँदर मार्न पाउँदैन । नेपालले वन्यजन्तुको अहिंसा सम्बन्धी विभिन्न समझदारीमा सम्झौता गरेको छ,’ उनले भने, ‘बाँदरको विषय मात्रै नभएर अरु जनावरको संरक्षण र व्यवस्थापनको विषयमा हामी केही न केही सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौँ ।’

क्षतिपूर्तिका लागि कृषि बीमाको कुरा उठे पनि बीमा कम्पनीहरूको रवैयाप्रति मन्त्री लिङ्थेपले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘बीमा पोलिसी त नेपाल सरकारको हो, तर बीमा कम्पनी बीमा गर्ने मान्दैनन् । बीमा कम्पनी नाफै कमाउने हो, त्यो किसानको पक्षमा उभिँदैन । समस्या त्यहाँ छ,’ उनले भने । यद्यपि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणका लागि सहुलियतका कार्यक्रमहरू भने बजेटमा आउने उनले बताए ।

पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै प्रदेश सरकारले ठुलो योजना अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त दुवैमा ‘२०८३ साल साउनदेखि २०८५ साल असार मसान्तसम्मलाई ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ मनाइने’ घोषणा गरिएको छ ।

यसको मोडल अलिक फरक हुने मन्त्री लिङ्थेप बताउँछन् । ‘हामी भ्रमण वर्षलाई अलि फरक ढङ्गले मनाउने भन्नेमा छौँ । एक्टिभिटी बेस (गतिविधिमा आधारित) भन्दा पनि सुविधा बेस (पूर्वाधार र सुविधामा आधारित) मा यसको प्रचारप्रसार गर्नेछौँ,’ उनले भने । बजेटको सिद्धान्तमा स्थानीय जडीबुटी र रैथाने उपचार पद्धतिलाई जोडेर कोशी प्रदेशलाई ‘वेलनेस हब’ को रूपमा विकास गर्ने योजना समावेश छ ।

युवा पलायन रोक्न रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो । नीति तथा कार्यक्रममा ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ । शिक्षा तथा सिपमूलक तालिमको माध्यमबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने पनि उल्लेख छ । ‘केही तालिम दिएर प्रविधिसहित रोजगारी दिने भन्ने कार्यक्रम तयार गर्दैछौँ । केही पालिकाहरूमा नमुना मोडलको रूपमा हेर्ने हो कि भन्नेमा छौँ,’ लिङ्थेपले भने ।

यसका साथै विदेशबाट फर्केका जनशक्तिको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमै उद्यमशीलतामा बदल्न बिउपुँजी र सहुलियतको व्यवस्था बजेटले गर्नेछ ।

कोशी प्रदेश बाढी, पहिरो र डुबानको सधैँ उच्च जोखिममा रहन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा विपद्जन्य घटनामा परेका पीडितको उद्धार, राहत तथा सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख छ । चुरे तथा जलाधार क्षेत्रमा माटो, पानी र वनस्पतिको संरक्षण गरी बाढी र भूक्षय नियन्त्रण गर्ने बजेटको सिद्धान्त छ ।

पिउने पानी र खेतमा पानी दुवै कुरालाई बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समुदायमा आधारित स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्तिको लागि ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । यस्तै, सिँचाइतर्फ नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘मझौला सिँचाइ कार्यक्रम, नवीन प्रविधिमा आधारित मिनी सोलार इरिग्रेसन प्रणाली, भूमिगत सिँचाइ, स्यालो ट्युबवेल र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा वर्षातको पानी सङ्कलन गर्न पुनर्भरण पोखरीको निर्माण तथा संरक्षण गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ ।’

कोशी प्रदेश बाढी, पहिरो र डुबानको सधैँ उच्च जोखिममा रहन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा विपद्जन्य घटनामा परेका पीडितको उद्धार, राहत तथा सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख छ । चुरे तथा जलाधार क्षेत्रमा माटो, पानी र वनस्पतिको संरक्षण गरी बाढी र भूक्षय नियन्त्रण गर्ने बजेटको सिद्धान्त छ ।

सरकारले स्थानीय तहको सहकार्यमा आपतकालीन सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना बनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘किशोरीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि ‘किशोरी सशक्तीकरण तथा आत्मरक्षा’ अभियान र ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने’ भनिएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमै सञ्चालन भएको सक्षम छोरी कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि सरकारको प्रतिबद्धता छ, ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग... लगायतका समुदायलाई बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समान पहुँच, अर्थपूर्ण सहभागिता र न्यायोचित सम्बोधन सुनिश्चित गरिनेछ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारबाट आउने राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान लक्ष्य अनुसार प्राप्त नहुँदा प्रदेशको समग्र स्रोतमा दबाब परेको सरकारले स्वीकार गरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न बजेटका सिद्धान्तमा चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वितरणमुखी कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख छ । आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्न सवारी साधन कर, दहत्तर बहत्तर शुल्क लगायतमा कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाइने नीति लिइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिङ्थेपले संघीय सरकारले दिने अनुदान बढेको कारण बजेटको आकार पनि बढ्नसक्ने बताए ।