काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका अध्यक्षहरूले सुकुमबासी व्यवस्थापनमा भएको ढिलासुस्ती, प्रशासनिक कार्यमा देखिएका प्राविधिक झन्झट र सेवा प्रवाहका समस्याप्रति महानगर कार्यपालिकाको बैठकमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

जनगुनासो बढेको र दैनिक कार्यसम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले महानगरको नेतृत्वलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन्। बैठकमा सुकुमबासीको व्यवस्थापन, डिजिटल हाजिरको व्यावहारिक कठिनाइ, भू-सेवा प्रवाहमा सर्भरको सुस्तता र राजस्व सङ्कलनको नीतिगत अस्पष्टताका विषयमा जोडदार माग उठेको छ।

महानगरपालिका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रामकुमार केसीले खोला तटबन्ध क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुमबासीहरूको ६० दिन बितिसक्दा पनि उचित छानबिन र व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सुकुमबासी बस्ती हटाएपछि विस्थापित भएकाहरूको खानपान र बसोबासको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर रहेको र यस विषयलाई लिएर वडाका सयौँ नागरिकले आफूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको उनले जानकारी दिए। स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले यो समस्याले निकट भविष्यमा उग्र रूप लिन सक्ने चेतावनी समेत दिए।

समस्या समाधानमा ढिलाइ हुँदा वडाध्यक्षहरूलाई कार्यक्षेत्रमा बस्न समेत कठिन हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष केसीले भने, ‘सुकुमबासीहरूले छानबिन गरेर राख्नुपर्नेको लागि पनि आज ६० दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। उनीहरूलाई खानको पनि व्यवस्था राम्रोसँग भएन, बस्नको व्यवस्था पनि भएन। स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्ने तपाईंहरूको महानगरपालिकाले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ ? यसले अब उग्र रूप लिन्छ। अब वडा अध्यक्षहरूलाई वडामा बस्न नपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ।’ उनले महानगरका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यस विषयमा यथाशीघ्र स्पष्ट पार्न र ठोस कदम चाल्न आग्रह गरे।

यसैगरी, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले कर्मचारीको हाजिर व्यवस्थापनमा देखिएको प्राविधिक समस्या समाधान गरी कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन माग गरे। काठमाडौँको अत्यधिक ट्राफिक जाम र सवारी चेकजाँच जस्ता बाध्यकारी अवस्थाका कारण कार्यालय समयभन्दा १-२ मिनेट मात्र ढिलो पुग्दा पनि डिजिटल हाजिर प्रणालीले कर्मचारीलाई गयल देखाउने तर कार्यसम्पादनमा भने निरन्तर खटाइने गरिएको प्रति उनले आपत्ति जनाए। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कामको चाप बढी हुने समयमा यस्तो प्रणालीले कर्मचारीको मनोबल गिराउने उनको तर्क छ।

कर्मचारीको व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘ट्राफिक जामले गर्दा जतिसुकै छिटो टाइममा अफिस आउँ भनेर दौडेको कर्मचारीहरूलाई एक, डेढ मिनेट ढिला हुँदाखेरि पनि गयल हुने हुन गएको कारणबाट उनीहरूलाई काममा लगाइराख्या छ। विशेष कारणवश १ मिनेट २ मिनेट ढिला हुँदाखेरि पनि गयल हुने पद्धतिमा केही सुधार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।’

बैठकमा वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष भुवन लामाले महानगरको भू-सेवा प्रवाहमा सर्भरका कारण गम्भीर समस्या देखिएको गुनासो गरे। महानगरको सर्भर अत्यन्तै ढिलो हुने र कहिलेकाहीँ पूर्ण रूपमा अवरुद्ध (डाउन) हुने समस्याले गर्दा वडास्तरबाट प्रदान गरिने सेवाहरू नराम्रोसँग प्रभावित भएको उनले बताए। प्रणालीमा देखिएका यस्ता प्राविधिक कमजोरीका कारण सेवाग्राहीहरू रुष्ट भएर 'हेलो सरकार' र महानगरपालिकाको कल सेन्टरमा समेत उजुरी र गुनासो गरिरहेको भन्दै उनले सफ्टवेयर र सिस्टमको विकास गर्न माग गरे।

अध्यक्ष लामाले थपे, ‘मेरो वडामा अब जुन यो भू–सेवा सम्बन्धमा सेवा प्रदान गर्ने क्रममा सारै समस्या भइरहेको अवस्था छ। एक त हाम्रो महानगरपालिकाको सर्भर एकदम ढिलो, कहिलेकाहीँ टोटल्ली डाउन हुने समस्या छ, जनताले सर्भर डाउन भयो भनेर कति सम्झाउने, कति बुझाउने ? अब यो सर्भरको विषयमा अलिकति यसलाई कसरी हुन्छ सिस्टममा अलिकति हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हो कि ?’

अर्कातर्फ, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिले महानगरले ३२ वटै वडा कार्यालयलाई पठाएको बहाल करसम्बन्धी पत्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त पत्र तत्काल बदर गर्न माग गरे। राजस्व संकलनका सम्बन्धमा पठाइएको पत्रमा 'स्वैच्छिक रूपमा कर उठाउने' भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले यसले महानगरको राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा पुर्‍याउने तर्क गरे। संस्थागत बहाल करका विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस्ता अस्पष्ट पत्रले अन्योल बढाउने उनले बताए।

अध्यक्ष प्रजापतिले भने, ‘यो चिठीमा के देखियो भन्दाखेरि स्वैच्छिक हिसाबले कर उठाउने भनेको छ, स्वैच्छिक हिसाब भनेको के हो ? हामीले जुन करको लक्ष्य उठाउने, त्यो लक्ष्यलाई यसले मिट गर्छ ? त्यसकारण यो जुन पत्र आएको छ, यो पत्र बदर हुनुपर्छ भन्ने म माग गर्दछु।’ यसका साथै उनले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको यथार्थ विवरण माग गरेका छन्। हालसम्म पुँजीगत र चालू शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने स्पष्ट जानकारी पाउनु वडाको अधिकार भएको भन्दै आगामी बजेटको प्रभावकारिताका लागि पनि विगतको खर्चको समीक्षा हुनुपर्नेमा उनले बलियो जोड दिए।