जनकपुरधाम । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) मा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजनामा बजेट नराख्ने नीति लिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्। 

नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाउने तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पुँजीगत खर्चमा लगाइने रणनीति अपनाइने उनले बताए । साथै, सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट नदोहरिने गरी एकीकृत बजेट प्रणाली लागु गरिने छ ।

‘उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश’ अभियानलाई बल पुर्‍याउने उद्देश्यले धान, गहुँ, मकै लगायतका बालीको बिउ उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन बिउ वृद्धि परियोजना कार्यक्रम ल्याइने छ । उन्नत बिउ खरिदमा किसानलाई अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था समेत गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । 

त्यसैगरी किसानहरूका लागि उपलब्ध गराइने अनुदान सिधै किसानको हातमा पुर्याउन डिजिटल किसान कार्ड कार्यक्रमलाई पूर्णता दिइने जनाइएको छ ।