काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटा सङ्घीयता र योजनाविज्ञ समेत हुन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजकसमेत भएर काम गरेका देवकोटासँग गैरदलीय स्थानीय तह कति उपयुक्त हो भन्ने विषयमा रातोपाटीले विस्तृत कुराकानी गरेको छ ।

खासगरी सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘गैरदलीय स्थानीय तह’को अवधारणा बोकेको छ । प्रतिनिधि सभाको गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको रास्वपाले सङ्घमा एकलौटी सरकार बनाएको छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक विषय पहिल्याउन कार्यदलसमेत गठन गरेको छ ।

गैरदलीय स्थानीय तहमा जाँदा पर्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव के कस्ता हुन सक्छन् भन्नेबारे देवकोटासँग रातोपाटीका फणीन्द्र नेपालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, देवकोटासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• संविधान संशोधनको चर्चा र बहस सुरु भएको छ । यो बहसमा एउटा प्रमुख विषयका रूपमा ‘गैरदलीय स्थानीय तह’ को अवधारणा खुबै चर्चामा छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो चर्चा विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी घोषणापत्रमा आएपछि सुरु भएको हो । उनीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय वा गैरदलीय हुनुपर्ने र प्रदेश संरचनामा पनि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् ।

पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले पनि झन्डै–झन्डै त्यस्तै प्रकृतिको सुझाव दिएको कुरा मिडियामा आएको मैले सुनेको छु । यद्यपि, आयोगको त्यो सुझावको गहिराइमा म पुगिसकेको छैन ।

मेरो विचारमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई अझ बढी संस्थागत गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले राज्यको शक्तिको बाँडफाँट नै यसरी गरेको छ कि अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेका छन् । उनीहरूलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । जहाँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्दलीयता या गैरदलीयताको कुरा छ, यस विषयमा मैले अलि बढी वकालत पनि गर्दै आएको छु ।

निर्दलीयताको बहस गर्दा हरेक सिक्काका दुई वटा पाटा हुन्छन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । यसका सबल र दुर्बल दुवै पक्ष छन् । थोरै पछाडि फर्केर २०७९ को स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भ हेरौँ । म राष्ट्रिय सभामा हुँदाखेरि नै मैले पटक–पटक भनेको थिएँ, ‘यदि राजनीतिक दलहरू सुध्रेनन् भने यो मुलुकमा बालेन शाह र हर्क साम्पाङहरू जन्मिनेछन् ।’

मैले यो कुरा संसदमा मात्र होइन, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा पनि बोलेको थिएँ । नभन्दै परिणाम त्यस्तै आयो ।

मैले यो सन्दर्भ किन जोडेको हो भने जब धरानमा हर्क साम्पाङ, धनगढीमा गोपी हमाल र काठमाडौँमा बालेन शाहले स्वतन्त्र रूपमा जिते, त्यसपछि राज्य र पुराना स्थापित दलहरूको उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रह्यो ? त्यो हामीले देख्यौँ । उनीहरू स्वतन्त्र भइसकेपछि पुराना दलहरूले जुन किसिमको सहयोग गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेनन् । बरु उल्टै असहयोगको वातावरण सिर्जना भयो । यो कुरा मिडियामा पनि धेरै पटक आएको छ र हामी सबैले महसुस गरेको विषय हो ।

• स्वतन्त्र रूपमा जितेका जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ ? केही उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ?

काठमाडौँ महानगरपालिकाकै उदाहरण दिउँ । पहिलो समस्या प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनमा देखियो । मेयरले ‘यो कर्मचारीसँग मेरो ट्युनिङ मिलेन, मेरो कार्यसम्पादनको गतिसँग उनीहरू हिँड्न सकेनन्, अर्को पठाइदेऊ’ भन्दा तत्कालीन सरकारले पटक–पटक असहयोग गर्‍यो ।

त्यतिमात्र होइन, सामान्य फुटपाथ बनाउने वा सडक निर्माण गर्ने विषयमा पनि सङ्घीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्‍यो । न्यूरोडको फुटपाथ विस्तारमा जे भयो, त्यो त स्पष्टै छ नि ।

मैले आफैँ पनि राष्ट्रिय सभामा स्वतन्त्र सांसदको भूमिका निर्वाह गरेँ । स्वतन्त्र सांसद वा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने दलहरूको दृष्टिकोण फरक हुन्छ । उनीहरूले स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो घेराभन्दा बाहिरको ठान्छन् । तर निर्दलीय वा स्वतन्त्र हुनुको एउटा ठुलो फाइदा के छ भने जनप्रतिनिधि कुनै पार्टीको ह्वीप वा दबाबमा हुँदैन । उसले आफ्नो विवेकले काम गर्न सक्छ । ऊ सिधै नागरिकप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ, कुनै पार्टीको स्वार्थप्रति होइन ।

हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्छ । लोकतन्त्र र विधिको शासन पार्टीमार्फत जोडिन्छ भनिन्छ, तर पार्टीगत हुँदा कहिलेकाहीँ उपभोक्ता समितिदेखि ठेक्कापट्टा र जागिर खुवाउने कुरासम्म पार्टीका कार्यकर्ताको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । लेनदेनमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन सक्छ । स्वतन्त्र हुँदा यस्ता दबाब हुँदैनन् ।

बालेन शाहले काठमाडौँमा त्यही शैलीमा काम गर्न खोजेका थिए, तर उनलाई सङ्घीय सरकारले असहयोग गर्‍यो । धरानमा पनि झन्डै उस्तै समस्या देखियो । गोपी हमालजीसँग पनि मेरो भेट हुँदा उहाँले त्यही अनुभूति सुनाउनुभएको थियो– एक्लो मेयरलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक र असहयोगी हुँदो रहेछ । किनभने वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू पार्टीका हुन्छन् । उनीहरूले माथिको आदेश तामेल गर्छन्, जसले गर्दा स्वतन्त्र मेयरलाई काम गर्न कठिन हुन्छ ।

• त्यसो भए त रास्वपाले भनेजस्तो गैरदलीय स्थानीय तहको अवधारणा त राम्रो देखियो नि, हैन र ? तर यसमा शङ्का किन ?

हो, सुन्दा र सिद्धान्ततः यो राम्रो देखिन्छ, तर मलाई अहिले एउटा ठुलो शङ्का छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा यो कुरा लेखे पनि, के उनीहरू अहिले यो कार्यान्वयन गर्न तयार छन् त ? मलाई लाग्दैन ।

निर्वाचन आयोगले पनि केही सुझाव दिएको छ, तर दलहरू अब यो कुराबाट ब्याक (पछि हट्ने) हुने सम्भावना बढी छ ।

मैले पुराना पार्टीहरूसँग संसदमा लामो समय काम गरेँ । हिजो माओवादीले १० वर्ष सशस्त्र आन्दोलन गर्‍यो, मधेस आन्दोलन भयो, जनजाति आन्दोलन भए । ती आन्दोलनको बलमा उनीहरू सत्तामा पुगे, तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले हिजो आन्दोलनमा बोलेका र घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरू सबै बिर्सिए ।

अहिले संसदमा रास्वपाको झन्डै दुई तिहाइको बहुमत छ । यस्तो बेला उनीहरूले सोच्छन् होला– हामी स्थानीय तहमा किन निर्दलीय जाने ? हाम्रो पकड बलियो छ भने किन ठाउँ छोड्ने ? हिजो त उनीहरूले एउटा ‘कार्ड’ फालेका हुन्, तर अब कार्यान्वयनको बेला उनीहरू पछि हट्छन् भन्ने मेरो विश्लेषण हो ।

• निर्दलीय वा गैरदलीय स्थानीय तहका बेफाइदाहरू चाहिँ के–के हुन सक्छन् ? यसले लोकतन्त्रलाई कस्तो असर पार्छ ?

मैले अघि भनेझैँ यसका दुर्बल पक्ष पनि छन् । पार्टीबाट निर्वाचित हुँदा एउटा निश्चित विचार र अनुशासनको लिगेसी हुन्छ । कम्तीमा पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएपछि दलसँगको आबद्धता तोड्ने व्यवस्था गर्न सके त्यो एउटा विकल्प हुन सक्छ, तर पूर्णतः निर्दलीय हुँदा केही जोखिम हुन्छन् ।

पहिलो, मेयर वा अध्यक्ष एक्लैले चुनाव जितेको हुँदैन । उसको पछाडि एउटा संगठन र नीति हुन्छ । पार्टी हुँदा देशभरिको एउटा साझा घोषणापत्र र नीतिगत अनुशासन हुन्छ । यदि जनप्रतिनिधिले बाटो बिराउन लाग्यो भने पार्टीले ‘खबरदार, हामीले जनतासँग यो बाचा गरेका छौँ, यो पूरा गर्नैपर्छ’ भनेर लगाम लगाउन सक्छ ।

दोस्रो र सबैभन्दा खतरनाक कुरा, डेमोक्रेसीमा कुनै एक व्यक्ति असाध्यै हाबी भयो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्न सक्छ । लोकतन्त्र भनेको सामूहिक नेतृत्व र संस्थागत जबाफदेहिता हो । यदि गैरदलीय चुनाव भयो र कुनै व्यक्ति सर्वशक्तिमान जस्तो भयो भने उसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? हाम्रो पार्टी पद्धतिमा अहिले नै समस्या छ– देउवा, ओली वा प्रचण्डजस्ता नेताहरू केन्द्रीकृत भए, सामूहिक नेतृत्व भएन भन्ने गुनासो छ । राज्य संरचना विकेन्द्रीकृत भयो तर पार्टी संरचना केन्द्रीकृत नै रह्यो । अब स्थानीय तहमा पनि कुनै एक व्यक्ति त्यसरी नै हाबी भयो भने ‘लोकल डेमोक्रेसी’ कमजोर हुन सक्छ । पार्टीहरू स्थानीय तहदेखि नै कमजोर भए भने समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली नै धराशायी हुने डर रहन्छ ।

• तर कतिपय देशमा स्थानीय निकाय गैरदलीय आधारमा सफलतापूर्वक चलेका उदाहरण पनि छन् नि ?

देश अनुसारको अभ्यास फरक हुन्छ । कहीँ राजतन्त्र छ, कहीँ गणतन्त्र, कहीँ सङ्घीयता त कहीँ एकात्मक प्रणाली । हामीले कुन बाटो रोज्यौँ भन्ने मुख्य कुरा हो । हिजोको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा पनि निर्दलीयता नै थियो, तर त्यहाँ पनि दलहरू कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय नै थिए । आखिर दलहरूले नै लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गरेर यो परिवर्तन ल्याएका हुन् ।

तपाईंले भनेको अभ्यास विदेशी सन्दर्भमा सफल होला, तर हामीले जुन बहुदलीय संसदीय अभ्यास गरिरहेका छौँ, त्यसलाई अचानक अर्को बाटोमा लैजाँदा ठुलो जोखिम हुन सक्छ । यद्यपि, स्वतन्त्र मेयरहरूले केही राम्रा डेलिभरी गरेर देखाएका छन् । दलीय आबद्धताले गर्दा कतिपय ठाउँमा विकास निर्माणभन्दा बढी ‘भिटो पावर’ र ‘दलीयकरण’ हाबी भएको कुरा साँचो हो, तर यसको समाधानका लागि मोडेल परिवर्तन गर्ने कि कार्यशैली भन्नेमा बहस हुनुपर्छ ।

• गाउँघरमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा वन उपभोक्ता समितिमा समेत दलीय आधारमा चुनाव हुने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कानुनी रूपमै गैरदलीय बनाउँदा केही सुधार होला कि ?

तपाईंले सही कुरा उठाउनुभयो । जहाँ दलको कुरै आउँदैन, त्यहाँ पनि अहिले दलीय प्रभाव छ । ‘फलानो पार्टीले जित्यो’ भन्ने चर्चा गाउँभरि हुन्छ । त्यसैले, संविधानमा ‘गैरदलीय’ भनेर लेख्दैमा दलको प्रभाव शून्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । राजनीतिक चेतना र संस्कार नबदलिएसम्म कानुनी प्रावधानले मात्र खासै फरक पार्दैन ।

मैले त के भन्छु भने, सङ्घीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन तहगत समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील हुनुपर्छ । अमेरिका वा अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा कतिपय कुरा संविधानमा नलेखिए पनि अभ्यासबाट स्थापित भएका छन् । हामीकहाँ अन्तरप्रदेश परिषद् वा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता संरचना भए पनि ती प्रभावकारी छैनन् । एउटा अभ्यास गरिरहेको समाजलाई अर्को बाटोमा लैजाँदा ‘रिस्क’ त हुन्छ, तर मोडेल टेस्ट गर्नचाहिँ सकिन्छ ।

• तपाईंले विधेयकहरूमा ‘बिचौलियाको प्रभाव’ हुन्छ भन्नुभएको थियो, यो कसरी सम्भव छ ?

यो मेरो आफ्नै अनुभव हो । म विधायन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिमा बस्दा के देखेँ भने कतिपय विधेयक सिधै बिचौलियाको दबाब र प्रभावमा आउँदा रहेछन् । संसदमा कतिपय राम्रा माननीयहरू छन्, जसको विवेकले त्यो गलत हो भन्ने जान्दछ, तर पार्टीको ह्वीपका कारण उनीहरू बोल्न सक्दैनन् । म स्वतन्त्र भएकाले उनीहरू मसँग कानेखुसी गर्थे– ‘हामीले त बोल्न मिलेन, तपाईं नछोड्नुस् है, तपाईं कराइरहनुस् ।’

हाम्रो राजनीतिक संस्कार कस्तो भयो भने यो मुलुक माफियातन्त्रले चलाएको जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको बेडसम्मै दलालहरूको पहुँच छ भन्ने कुरा त जगजाहेरै छ । स्थानीय तहमा पनि यो समस्या छ । त्यसैले, राजनीतिक दलहरू सुध्रनुपर्ने ठाउँ धेरै छ । यदि रास्वपा वा अरु दलहरू साँच्चै इमानदार छन् भने आगामी निर्वाचनमा एउटा निश्चित क्षेत्रमा यो ‘गैरदलीय मोडेल’ परीक्षण गरेर हेर्न सकिन्छ । यसलाई संविधानले पनि रोक्दैन ।

• तर पुराना दलहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) आफ्नो संगठनको ‘जरा’ काटिने यस्तो प्रस्तावमा किन सहमत होलान् ?

पक्कै पनि उनीहरू सजिलै सहमत हुँदैनन् । उनीहरू प्रत्येकले आफ्नो ‘रोटी सेक्ने’ दाउ हेरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूमा अहिले एउटा डर के छ भने बालेन शाह र रास्वपाको ‘रापताप’ अझै निभेको छैन । यो लहरले भोलि स्थानीय निर्वाचनमा आफूलाई सिद्ध्याउँछ कि भन्ने डर उनीहरूमा छ ।

हाम्रो लोकतन्त्र र सङ्घीयताको जग भनेकै स्थानीय तह हो । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ को प्रस्तावनाले पनि स्थानीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कुरा गरेको छ । मैले सातै प्रदेशमा युवाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दा उनीहरूमा गज्जबको प्रतिभा र उत्साह पाएँ, तर यो प्रतिभालाई दलहरूले कसरी उपयोग गर्छन् वा दबाउँछन् भन्ने मुख्य कुरा हो ।

यदि हामीले समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका पिलरहरूलाई बलियो बनाउने हो भने त्यसको सुरुवात स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ । गैरदलीय हुँदा समावेशिताको मुद्दा कसरी सम्बोधन हुन्छ, त्यो पनि एउटा चुनौती हो । कतिपय अवस्थामा व्यक्ति हाबी हुँदा अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदाय पछि पर्न सक्छन् ।

• अबको बाटो कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, रास्वपाले आफ्नो बाचा पत्रमा जे लेख्यो, अहिले सरकारमा पुगेपछि त्यसको परीक्षण गर्ने बेला आएको छ । उनीहरूले विज्ञहरूलाई सरकारमा लैजाने भनेका थिए, तर अहिले आफ्नै पार्टीका मान्छे गए । यदि संविधान बाधक छ भने संशोधन गरौँ न त । संसदमा दुई तिहाइ छ, बाटो फुकाइदिऊँ । तर लेख्ने एउटा र गर्ने अर्को हुनु भएन ।

स्थानीय तहको सन्दर्भमा मेरो सुझाव के हो भने— कि त निर्वाचित भएपछि पाँच वर्षका लागि दलको सदस्यता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था गरौँ (जसरी सभामुख वा राष्ट्रपतिले गर्छन्), कि त केही निश्चित ठाउँमा ‘गैरदलीय मोडेल’ परीक्षण गरौँ । तर जे गर्दा पनि लोकतन्त्र, विधिको शासन र नागरिकप्रतिको जबाफदेहिता कमजोर हुनु हुँदैन ।

म त भन्छु, प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ र सङ्घीय कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) चाहिँ संसदबाटै चुनिनुपर्छ । यसले स्थायित्व पनि दिन्छ र शक्ति सन्तुलन पनि कायम राख्छ । स्थानीय तहको हकमा भने अलि गम्भीर भएर बहस गरौँ । केवल चर्चाका लागिमात्र चर्चा नगरौँ, यसले संविधानलाई घाउ पार्ने काम नगरोस् । सुधार जरुरी छ, तर त्यो सुधारले हाम्रो व्यवस्थाको फाउन्डेसन (जग) लाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । रास्वपा लगायतका दलहरू यसमा कत्तिको खरो उत्रिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।