काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र आधुनिकीकरणतर्फ लैजान विद्युत् क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यस्तो बताएका हुन्। उनले राज्यले खर्बौँ लगानी गरेको र दशकौँसम्म कर छुट दिएर हुर्किएको जलविद्युत् क्षेत्रलाई अब कर प्रणालीमा जोड्ने बेला आएकाले वर्तमान सरकारले साहस गरेको बताए।  

उनले पञ्चायत कालको अन्त्यसम्म मुलुकमा जम्मा २६२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन रहेकोमा २०४९ सालको विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई बाटो खोलेपछि आज उत्पादनको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको उल्लेख गरे।

सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत सहभागी गराएर यो क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ।

विद्युत्मा कर लगाएको विषयमा बजारमा धेरै भ्रमहरू फैलिएको बताए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘विद्युतमा कर लगाउने आँट ठुलो जनादेश पाएको सरकारले मात्र गर्न सक्छ । यो क्षणिक रूपमा अप्रिय सुनिए पनि देश निर्माणका लागि दुरगामी सोचका साथ ल्याइएको अवधारणा हो।’

उनले उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने गरी करको संरचना तयार भइरहेको जानकारी दिए । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकले कुनै कर तिर्नु पर्ने छैन । १०० देखि १५० युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेहरूमा मात्र कर लगाउने विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको र साउन १ गतेअघि नै यसको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने उनले बताए।

‘५ प्रतिशत कर भनिए पनि विभिन्न छुटका कारण प्रभावकारी कर (भाभअतष्खभ त्बह) ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन,’ उनले स्पष्ट पार्दै भने, ‘ १५० युनिट विद्युत् खपत गर्दा थपिने २२–२४ रुपैयाँले देशको पूर्वाधार निर्माणमा ठुलो योगदान पुग्छ ।’

ऊर्जा क्षेत्रमा ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भए पनि नेपाल अझै प्रसारण लाइन (ट्रान्समिसन लाइन) निर्माणमा निकै पछाडि रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । उपभोक्तालाई अन्तिम भार नपरोस् भन्नका लागि वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी हुने समयमा महसुल घटाएर मूल्य समायोजन गर्ने सोचमा सरकार रहेको उनले बताए। 

जिडिपीमा युटिलिटिज (खानेपानी, बिजुली, फोहोरमैला व्यवस्थापन) को हिस्सा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्रको यो ठुलो खण्डलाई ट्याक्स नेटमा ल्याउनु अनिवार्य भएको जिकिर गरे। 

वर्षातमा सस्तो र हिउँदमा न्यायोचित मूल्य कायम गर्दै विद्युत् क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनु नै सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको दाबी छ।