काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । 

शुक्रबार बसेको सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेको उक्त अध्यादेशलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो । 

अध्यादेशमाथि सदनमा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विकास निर्माणका कार्यहरूमा देखिएका कानुनी गाँठो फुकाउन र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन सरकारले अध्यादेशको मार्ग रोज्नुपरेको स्पष्ट पारिन् । मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्ण रूपमा पुनरावलोकन गरी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको भए पनि तत्कालका बाधा अड्काउ फुकाउन यो अध्यादेश अपरिहार्य भएको बताइन् । 

उनले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा सांसदहरूले उठाएका जायज माग र संशोधनका विषयहरूमा घनीभूत छलफल गरी राष्ट्रहितको पक्षमा निर्णय लिइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् । विकासको गति र कानुनी बाधाहरूबारे चर्चा गर्दै मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण विकासका कामहरूमा ढिलाइ भइरहेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको हो । ढिलासुस्ती गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । छिमेकी मुलुकहरूले अर्थतन्त्रमा ठुलो फड्को मारिसक्दा हामीले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा भएर पनि गति लिन सकेका छैनौँ । अब समय र स्रोतको सही सदुपयोग गर्दै खरिद प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक छ ।’

काममा हुने ढिलासुस्तीलाई भ्रष्टाचारकै एक रूप मान्नुपर्ने तर्क गर्दै मन्त्री गौतमले समयमै आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको बताइन् । बैठकमा उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । लगत्तै मन्त्री गौतमले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई सभाले बहुमतले पारित गरेको हो ।