काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रभावशाली र वैचारिक नेता गणेश पराजुली स्थापनाकालदेखि नै पार्टीमा सक्रिय छन् । स्पष्ट वक्ता, शान्त स्वभाव र तार्किक क्षमताका धनी पराजुली अहिले रास्वपा संसदीय दलको उपनेता र केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा छन् । 

भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनमा उनी भारी मतका साथ केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भए । पार्टीभित्र उनलाई विवादरहित र सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने नेताका रूपमा चिनिन्छ । 
नेता पराजुलीसँग रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनपछि पार्टीको आन्तरिक जीवन, नीति, विचार र व्यवस्थापकीय पक्षबारे रातोपाटीको ‘वारपार’मा संवाद गरिएको छ । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) : 

महाधिवेशन सकियो, नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको रूपमा शपथ पनि लिनुभयो । सुरुमा त तपाईंलाई महामन्त्रीको दाबेदारको रूपमा हेरिएको थियो, तर केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै सीमित हुनुभयो । किन फिर्ता लिनुभयो उम्मेवारी ?

राजनीतिमा पदभन्दा पनि जिम्मेवारी र भावना मुख्य कुरा हो । सबै इच्छा सधैँ पूरा हुन्छन् भन्ने छैन । एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताले समय र परिस्थिति अनुसार राष्ट्र र समाजप्रति समर्पित भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले म जुन जिम्मेवारीमा छु, यसलाई निर्भीकतापूर्वक र न्यायोचित ढंगले निर्वाह गर्न सकेँ भने त्यो नै मेरो लागि पदभन्दा ठुलो उपलब्धि हुनेछ । महामन्त्री बन्ने इच्छा हुनु स्वाभाविक हो, तर पार्टीको एकता र बृहत्तर हितका लागि म अहिलेकै भूमिकामा खुसी छु ।

रास्वपाले आफूलाई ‘स्मार्ट पार्टी’ भन्छ, तर महाधिवेशन व्यवस्थापन त निकै भद्रगोल देखियो नि ? किन यस्तो भयो ?

प्रश्न जायज छ । हामीले महाधिवेशनका लागि तीन दिनको समय तय गरेका थियौँ । तर समय व्यवस्थापन र प्राविधिक पाटोमा हामी चुक्यौँ भन्ने म स्वीकार गर्छु । हामीले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सिस्टम र डिजिटल डाटालाई प्राथमिकता दियौँ । तर अन्तिम समयमा आएर डाटा इन्टिग्रेसन र प्रतिनिधिको भेरिफिकेसनमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भयो ।

अझ म्यानुअल फर्म भरेका डाटाहरूलाई सिस्टममा हाल्दा सोचेभन्दा बढी समय लाग्यो । यो कुनै राजनीतिक विवादले ढिलो भएको होइन । नितान्त प्राविधिक कारणले हो । यसबाट हामीले पाठ सिकेका छौँ र आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्नेछौँ ।

पुराना पार्टीहरूलाई ‘आउटडेटेड’ भन्ने तपाईंहरू नै महाधिवेशनमा उनीहरूभन्दा पनि बढी अव्यवस्थित देखिनुभयो नि, तात्विक फरक के रह्यो त ?

पुराना दलहरूले दशकौँदेखि महाधिवेशन गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि यो नियमित प्रक्रिया हो । हाम्रो यो पहिलो अभ्यास थियो । हामीले केही नयाँ प्रयोग गर्न खोज्यौँ, जसमा केही चुनौती थपिए । पार्टीको निर्वाचन आयोगले पनि पहिलो पटक यसरी डिजिटलाइज्ड महाधिवेशन गराउँदै थियो । तीन दिनको समयसीमा तोक्नु नै हाम्रो एउटा कमजोरी थियो कि भन्ने मेरो बुझाइ छ । तर प्रक्रिया ढिलो भएपनि हामीले धाँधलीरहित र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गर्‍यौँ । अव्यवस्थित देखिनुमा अत्यधिक गर्मी र समयको चाप पनि एउटा कारण थियो ।

आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्ने पार्टीमा अधिकांश पदाधिकारीहरू त सबै निर्विरोध जस्तै चुनिए । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई त ठाउँ नै दिनुभएन नि ?

पदाधिकारी चयनमा सहमतिको प्रयास हुनुलाई अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन । महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू अत्तालिसकेको र समय धेरै घर्किसकेको अवस्था थियो । पार्टीको जग बसाल्ने बेला भएकाले संस्थापकहरूबिच फाटो नआओस् र सबैलाई समेट्न सकियोस् भनेर सहमतिको बाटो रोजिएको हो । तर त्यहाँ कसैलाई चुनाव लड्न रोकिएको थिएन । जो साथीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चुनावी मैदानमा जानुभयो । सहमति गर्नु भनेको गुटबन्दी होइन, बरु पार्टीको आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउने एउटा सूत्र हो ।

तपाईंले पनि महामन्त्रीमा दाबी छाडेर विपिन आचार्यलाई समर्थन गर्नुभयो । मनिष झालाई रोक्न सभापति रवि लामिछानेकै इशारामा यो ‘फिक्सिङ’ गरिएको हो भन्ने आरोप छ नि ?

मनिष झा मेरो अत्यन्तै प्रिय मित्र हुनुहुन्छ । हामी संस्थापक सदस्यहरू धेरै जना एउटै पदमा भिड्दा प्रतिनिधिहरू अन्योलमा पर्ने अवस्था थियो । त्यसैले हामीले आपसमा सल्लाह गरेर विपिनजीलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हौँ । मनिषजीले आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न पाउनुहुन्थ्यो र राख्नुभयो पनि । यो कसैलाई हराउन वा जिताउन गरिएको फिक्सिङ होइन । 

तपाईंले मन्त्री पदसँग महामन्त्री साट्नुभयो भन्ने आरोप छ । मन्त्री बन्दै हो र तपाईं ?

एउटा स्वस्थ राजनीतिक समझदारी मात्र हो । मलाई मन्त्रीको लोभ दिएर पछि हटाइएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । मैले सधैँ लोभ र डरभन्दा माथि उठेर राजनीति गर्ने प्रयास गरेको छु ।

मत परिणाममा पनि व्यापक त्रुटि देखियो । कम मत ल्याउनेले जितेको र बढी ल्याउनेले हारेको भन्दै अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ । ‘स्मार्ट पार्टी’ को यो कस्तो नतिजा हो ?

यसमा पनि म प्राविधिक कुरा नै दोहोर्‍याउँछु । भोटिङ मेसिनमा फोटो र क्लस्टर मिलाउने क्रममा समय अभावका कारण केही कठिनाइ भयो । निर्वाचन आयोगले म्यानुअल डाटा इन्ट्री गर्दा कतै त्रुटि भयो कि भन्ने हाम्रो पनि चासो छ । यो नियतवश गरिएको होइन । जो साथीहरूलाई मर्का परेको महसुस भएको छ, उहाँहरूले कानुनी बाटो रोज्नुभएको छ । यसले पार्टीलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुग्छ ।

सभापति रवि लामिछानेलाई असीमित अधिकार दिइएको छ, ५१ जना त उहाँले नै मनोनयन गर्ने भनिएको छ । यो त अलोकतान्त्रिक र ‘वान म्यान सो’ भएन र ?

हाम्रो पार्टीमा समायोजन प्रक्रिया अझै बाँकी छ । मधेशी, दलित, थारु, जनजाति र विभिन्न स्वतन्त्र अभियन्ताहरूलाई पार्टीमा समेट्न सभापतिलाई केही अधिकार दिनु आवश्यक थियो । यो अधिकार कसैलाई पाखा लगाउन होइन, बरु छुटेका वर्ग र समुदायलाई पार्टीको मूलधारमा ल्याउन प्रयोग गरिनेछ । अर्को महाधिवेशनसम्म पुग्दा हामी पूर्ण रूपमा निर्वाचित प्रणालीमै जानेछौँ । अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा यो आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।

रास्वपा वैचारिक रूपमा झन् अस्पष्ट भयो भनिन्छ । पहिले ‘संवैधानिक समाजवाद’ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ भन्नुभयो । यो कांग्रेसको विचारसँग नजिक हुन खोजेको हो ?

विचार भनेको ढुंगाको अक्षर होइन, यो समय र समाजको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन हुँदै जान्छ । हामीले जलेश्वर बैठकबाटै आफ्नो वैचारिक लाइन स्पष्ट पारेका छौँ । ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सन्तुलनमा राख्छ । हामी उदार अर्थतन्त्रको पक्षमा छौँ, तर शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको बलियो उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो कांग्रेस वा एमालेको नक्कल होइन, रास्वपाको मौलिक वैचारिक मार्गचित्र हो ।

प्रदेश संरचनाका बारेमा तपाईंहरू आफैँ अन्योलमा हुनुहुन्छ । सभापति पुनर्संरचना भन्नुहुन्छ, उपसभापति ‘खारेज’ भन्नुहुन्छ । आधिकारिक कुरा के हो ?

यहाँ शब्दमा अलिकति भ्रम भएको हुन सक्छ, तर भावना एउटै हो । रास्वपा प्रदेश संरचनाको हालको स्वरूपको विरुद्धमा छ । अहिलेको प्रदेश सभा अत्यन्तै खर्चिलो र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ मात्र बनेको छ । हामी प्रदेश सभा खारेज गरेर प्रदेशलाई एउटा चुस्त प्रशासनिक र समन्वयकारी एकाइको रूपमा मात्र राख्न चाहन्छौँ । प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र सानो आकारको मन्त्रिमण्डल हाम्रो प्रस्ताव हो ।

त्यसैले प्रदेशको हालको भद्दा संरचना खारेज गरेर नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने नै पार्टीको आधिकारिक र साझा धारणा हो । तर प्रदेश संरचना नै नराख्ने खारेज गर्ने भन्ने कुरा होइन । रास्वपा संघीयता पक्षधर पार्टी हो । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दामा पनि तपाईंहरू विभाजित देखिनुभयो नि ? राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री ? सभापतिको प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मात्र छ । उपसभापतिको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री छ, यस्तो किन ? 
 
हाम्रो मूल एजेण्डा भनेकै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हो । यसमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भन्ने प्राविधिक पाटोमा बहस हुन सक्छ । सभापतिको प्रतिवेदनमा कार्यकारी प्रमुख भनिएको छ भने उपसभापतिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ । यो संविधान संशोधनको विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमति र बृहत छलफलपछि टुंगो लाग्ने कुरा हो । तर जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएको व्यक्तिले शासन चलाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सबै एकमत छौँ ।

रास्वपाले सुशासनको कुरा गर्छ, तर सरकारमा गएपछि आफ्नै नेताहरूमाथि लागेका आरोपमा मौन बस्छ । यो कस्तो सुशासन हो ?

हामीले कहिल्यै पनि हाम्रा नेताहरूमाथि छानबिन हुनुहुँदैन भनेका छैनौँ । सुशासन भनेको कानुन सबैका लागि बराबर हुनु हो । रास्वपाले राज्यका संयन्त्रहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ भन्दै आएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको लगाम रास्वपासँग छ कि छैन होला भनेर मानिसहरू सोध्ने गर्छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

हामी सरकारमा एउटा निश्चित कार्यादेश र न्यूनतम साझा कार्यक्रम लिएर गएका हौँ । सुशासन र डेलिभरीको मुद्दामा हामी सँगै छौँ । सरकारले गर्ने हरेक निर्णय सभापति र प्रधानमन्त्रीबिच सल्लाह भएर नै हुने गरेका छन् । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले र सरकार बालेन्द्र शाहले चलाइरहनुभएको छ । हाम्रा मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा स्वायत्त रूपमा काम गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि हाम्रा मुद्दाहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । लगाम पार्टीकै हातमा छ । 

तपाईं दलको उपनेता, १८२ जना सांसदलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान कत्तिको चुनौती छ ?

यो चुनौतीपूर्ण छ तर असम्भव होइन । हाम्रा धेरै सांसद नयाँ हुनुहुन्छ । केही अनुभवको कमी हुन सक्छ । तर सबैमा एउटा जोस र परिवर्तनको भोक छ । हामीले संसदीय दलमा र पार्टीमा नियमित प्रशिक्षण र छलफल गरिरहेका छौँ । सबैका आ–आफ्ना विचार हुन सक्छन्, तर पार्टीको मूल नीति र जनभावना विपरीत कोही पनि जानुहुने छैन भन्नेमा म विश्वस्त छु । हामी एउटा नयाँ संस्कारको राजनीति स्थापित गर्न आएका हौँ र यसमा सफल हुनेछौँ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का/रातोपाटी