विराटनगर  ।  कोशी प्रदेश सत्तापक्ष बिचमै लामो समयदेखि चल्दै आएको बजेट विवाद समाधानको लागि ६ सदस्यीय कार्यदलमा सहमति भएको छ। मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको बजेट कटौती गरेर अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सन्तुलन मिलाउने गरी कार्यदलमा सहमति जुटेको हो।

नेकपा एमालेका सांसद एकराज कार्कीका अनुसार, रातो किताबमा मन्त्रीहरूका क्षेत्रमा गएका बजेटहरू मन्त्रीहरूले नै समर्पण (फिर्ता) गर्ने र त्यसलाई कम बजेट परेका क्षेत्रहरूमा वितरण गर्ने सहमति भएको हो ।

सांसद कार्कीका अनुसार मन्त्रालयगत भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले आफ्नो क्षेत्रमा लगेको ४० प्रतिशत, खानेपानी मन्त्री तिलचन पाठकले ३० प्रतिशत र अन्य मन्त्रीहरूले १० प्रतिशत बजेट समर्पण गर्ने सहमति भएको हो । यद्यपि यो सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरे बजेट पारित हुन नदिने सांसदहरूको तयारी छ  । यो सहमति लागू भए १ अर्ब रकम बचत हुने र त्याे रकम अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

मन्त्रीहरूले आफ्ना क्षेत्रमा लगेको यो बजेट फिर्ता गरेपछि त्यसलाई प्रदेशभरका अन्य योजना र बहुवर्षीय योजनाहरूमा समानुपातिक ढङ्गले लगानी गरिनेछ ।

विवाद समाधानका लागि सरकारले एउटा कार्यदल वा आयोग गठन गर्नेछ। उक्त आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले बजेट सन्तुलन मिलाउनेछ। "पिएलएमबिआईएस खुला भएपछि सरकारले निर्णय गरेको र आयोगले सुझाव दिएको कुरालाई इन्ट्री गरेर बजेटलाई वैधानिकता दिइनेछ," सांसद कार्कीले भने।

मुख्यमन्त्रीले पनि बजेट वितरणमा केही कमजोरी भएको नैतिक रूपमा स्वीकार गरेपछि यो सहमति जुटेको बताइएको छ। सहमति भएसँगै अब प्रदेश सभाको आजकाे बैठक सुचारु हुने र बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। 

हिजो बेलुका दुई दलका नेताबिच भएको छलफलपछि यो लिखित सहमति भएको हो। कार्यदलमा एमालेका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत, हाेमबहादुर थापा र रामबहादुर मगर तथा काग्रेसका दलका उपनेता हिमाल कार्की, विनोद वान्तवा र सचेतक गाेपाल तामाङ रहेका थिए । यो सहमतिसँगै कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक र बजेट व्यवस्थापनको अन्योल हटेको छ ।