काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको परिवर्तन र त्यसपछिको निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाई जनमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले वालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा एकल सरकार बनाएको सय दिन पूरा हुँदैछ ।

सामान्यतया सरकार बनेको सय दिनसम्म ‘हनिमुन डेज’का रूपमा लिँदै उसका कामबारे खासै टिप्पणी गरिँदैन । सय दिनपछि भने सरकारले गरेका कामका आधारमा समर्थन वा आलोचना हुने गरेका छन् ।

२०८२ चैत १३ गते बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेर गठन भएको शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा गर्ने कामको सूची सार्वजनिक गरिसकेको थियो ।

स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने बालेन सरकारको सुरुवात राम्रो भए पनि कार्यशैली र व्यवहार जति भरोसायोग्य र जिम्मेवार हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार सरकारका केही निर्णय र एक्सन हेर्दा ‘रुल अफ ल’ हुनुपर्नेमा ‘रुल बाई ल’को सिद्धान्त अवलम्बन गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का उठ्न थालेका छन् ।

‘नागरिकले खोजेको कानुनको शासन हो, तर सरकार कानुन देखाएर शासन गरिरहेको छ’, राजनीतिक विश्लेषक डा. हरि शर्माले भने, ‘लोकतन्त्रका लागि लडाइँ लड्न सजिलो छ, तर लोकतन्त्र बचाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुभव छ ।’

बालेन सरकारको सय दिन, विपक्षी दलहरूले कति दिए अंक ?

विश्लेषक शर्माले अहिले सत्तामा रहेकाहरू सुशासन ल्याउँछौँ भनेर आए पनि यो काम भन्न सजिलो तर गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । ‘किनभने सुशासनमा कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन भनेको तेरोमेरो नछुटिट्योस् र भेदभाव नहोस् भन्ने हो’, उनले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा. रमेश पौडेल जनताबाट ठुलो म्यान्डेट पाएर गठन भएको शाह नेतृत्वको सरकारको अहिले नै मूल्याङ्कन गरिहाल्न हतारो हुने भन्दै जनतामा यो सरकारले कम्तीमा राम्रै काम गर्छ भन्ने विश्वास कायमै रहेको बताउँछन् । यद्यपि सरकारले गर्ने कामको तौर–तरिकामा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारप्रति जनताको विश्वास परिवर्तन भएको वा घटेको भन्ने होइन । जनतामा यो सरकारले कम्तीमा राम्रो गर्छ भन्ने विश्वास नै देखिन्छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘तर इन्टेन्सनमा नराम्रो नदेख्दा नदेख्दै पनि यसले काम गर्ने तौर–तरिका र प्रक्रियाका बारेमा जनतामा एक खालको असन्तुष्टि र चासो बढेको देखिन्छ ।’

कहिलेकाहीँ राम्रो नियतले राम्रो काम गर्छु भन्दा पनि गलत तरिकाले गरियो भने त्यसले नतिजा नराम्रो ल्याउने भन्दै पौडेलले शाह नेतृत्वको सरकार त्यसमा सचेत हुन जरुरी रहेको बताए । ‘मूल कुरा, हिजोजस्तो खुलमखुला भ्रष्टाचार हुँदैन भनेर जनताले गरेको आशाविपरीत अहिले भ्रष्टाचार हुन थाल्यो भन्ने सुनिएको अवस्था छैन’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘घुसका काण्ड वा पैसा मागेर काम रोकिएको अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन । यो हिसाबले राम्रो मान्न सकियो ।’

सुशासनको सवालमा सरकारसँग जनताको आशा कायमै रहे पनि नेतृत्वमा ‘दम्भ’ देखिएको पौडेलको भनाइ छ । ‘हामीसँग बहुमतको सरकार छ, कसैले ढाल्न सक्दैन । त्यसैले राम्रो काम गर्छौैं तर त्यो जसरी गरे पनि हुन्छ भन्ने पाराबाट सरकार हिँड्ने हो कि भन्ने लक्षण देखिएका छन्’, उनले भने, ‘त्यो तरिका डेमोक्रेसीका लागि राम्रो सङ्केत होइन । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’

पौडेलका अनुसार एकल बहुमतको सरकार अरु कसैले ढाल्न पनि सक्दैन । ‘बरु उहाँहरूभित्रकै असन्तुष्टिले ढल्ने हो । दम्भ पालेर काम गर्दा आफूभित्रको असन्तुष्टि छिटो बढ्छ भन्ने कुरामा नेतृत्व पंक्तिले सजग भएर काम गर्न जरुरी देखिन्छ’, उनले भने, ‘यद्यपि सुधारका स्टेप देखिएका छन्, तर प्रक्रिया र ट्रान्सपरेन्सी देखिँदैन ।’

उनले जनताले हिजो भोट दिएको तर देशकै ठेक्का दिएको रूपमा रास्वपा र अहिलेको सरकारले बुझ्न नहुने बताए ।

बालेन सरकारका १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक शनिबार

डा. पौडेलले प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति होस् वा सुकुमबासी भूमिहीनका सवालमा लिएको निर्णय नै किन नहोस्, ती विषय अपरिपक्व रहेको बताए । ‘सीमाबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति ट्रयाक टु डिप्लोमेसीबाट हो भने पनि त्यसमा उहाँहरू अडिन सक्नुभएको अवस्था छैन । तथ्य पनि दिन सकेको अवस्था होइन’, पौडेलले भने, ‘तयारीको अभाव हो, इन्टेन्सन गलत हो भन्ने लाग्दैन ।’

जनताले सुशासनसँगै ट्रान्सपरेन्सी खोजेकाले सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने पौडेलको जोड छ । ‘ट्रान्सपरेन्सीविनाको गभर्नेन्सको क्वालिटी कस्तो होला ? त्यो विश्वास गर्न सकिँदैन’, उनले भने ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल बालेन सरकारमा जबाफदेहिताको कमी भएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्मको अवस्थामा यो सरकारमा जबाफदेहिता कमजोर देखियो’, दाहालले भने, ‘खासगरी नागरिक, संसद् र सर्वसाधारणका प्रश्नप्रति अवहेलना गरेको पाइयो ।’

अहिलेसम्मका गतिविधिले प्रधानमन्त्री विनम्र छैनन् र प्रश्नहरूप्रति जबाफदेही छैनन् प्रस्ट भएको दाहालको विश्लेषण छ । ‘जबाफदेही नदेखिनु ठुलो कमजोरी र खतरनाक सङ्केत पनि हो’, उनले भने, ‘जब सरकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी हुँदैन, संसदमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिँदैन, दिँदा पनि तथ्य पेस गर्न सक्दैन र संवैधानिक–कानुनी प्रावधानकै बारेमा विचार गर्दैन भने उसले अनेकौ गल्ती गर्न सक्छ, जुन खतरनाक कुरा हो ।’

दाहालको बुझाइमा सबैभन्दा कमजोर मानिसलाई सरकार चाहिने भए पनि त्यस्तो पक्षलाई सरकारले सहानुभूति र आडभरोसा दिन सकेको छैन । ‘गरिब, किसान, सुकुमबासीका सवालमा यो सरकार गम्भीर देखिएन । सुकुमबासीको रुवाबासी र उठीबास लाग्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीले चिज खाएको फोटो राख्नुले उनी कति दम्भी छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ ।’

दाहालले लोकतन्त्र बलियो बनाउनेतर्फ पनि सरकार नलागेको बताए । ‘डेमोक्रेसी त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जब इन्टिच्युसनहरू बलिया हुन्छन्’, उनले भने, ‘हाम्रो राज्यले संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था गरेको छ, जसले चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्छ र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन घच्घच्याउनुका साथै आवश्यक पर्दा कन्ट्रोल पनि गर्छ ।’

तर त्यस्ता संवैधानिक अङ्गहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको दाहालको भनाइ छ । ‘त्यसमध्येको एक हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । अख्तियारका पदाधिकारीमाथि सरकारको जुन खालको दबाब सुन्यौँ, यसले सरकार मैमत्त हुँदैछ र कार्यकारी संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर जाँदैछ भन्ने सङ्केत राम्रो होइन’, दाहालको विश्लेषण छ ।

त्यसबाहेक संसदमा पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै सरकार अध्यादेशको बाटोबाट कानुन निर्माण गर्नतर्फ लाग्नुले पनि सरकार प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्नतर्फ लागेको बुझ्न सकिने दाहालको भनाइ छ । ‘पहिलाका सरकारहरू अध्यादेशमा चल्न खोजे भनेर नागरिकले धेरै आलोचना गरे । केपी ओलीको सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोध पनि भयो, तर बालेन सरकारले पनि त्यही प्रकृतिको अध्यादेश ल्यायो’, उनले भने, ‘जुन सजिलो बाटो अवलम्बन गर्ने र प्रक्रियाहरूलाई इग्नोर गर्ने कुरा शुभसङ्केत होइन ।’ बरु त्यस्ता गतिविधिले यो सरकार नायकत्वको भ्रमबाट मुक्त हुन नसकेको अर्थमा बुझ्न सकिने दाहालको भनाइ छ ।