काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले यता अधिकांश निर्णय कागजमा सीमित भएको देखिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले गरेका नितिगत निर्णयहरू व्यवहारतः पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री भएको एक सय दिन पुग्न लाग्दा सङ्घीय, प्रादेशिक र आधारभूत अस्पतालहरूको स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान, सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयतामा खासै सुधार आउन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

यही अवधिमा रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिनको हाहाकार छ । क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने ‘सिस्प्लाटीन’ र ‘कार्बोप्लाटीन’ लगायतका औषधिको अहिले पनि अभाव छ । गत जेठ २२ गते मन्त्री मेहताले हाल बजारमा अभाव देखिएका औषधि आपूर्ति तथा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । तर, अझै पनि बजारमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव छ ।

अस्पतालहरूमा बिरामीको भिड व्यवस्थापन घटेको छैन । अहिले पनि उपचारका लागि टिकट काट्ने लाइन लामो छ । सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण बिग्रिने समस्याले एउटा सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका बिरामी अर्को अस्पताल वा निजी अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ । इको, एमआरआई, भिडियो एक्सरे गर्न सरकारी अस्पतालमा हप्तौँसम्म कुर्नुपर्ने सकस छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धानहरू पर्याप्त हुन सकेका छैनन् ।

• स्वास्थ्य बीमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा बन्द

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी अस्पतालमा कटौती गरेको छ । सरकारले निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा कटौती गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर सङ्कटमा धकेलिएको सङ्केत गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै बीमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बोर्डले बढ्दो वित्तीय सङ्कटलाई कारण देखाउँदै बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा गत जेठ १६ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुँदै आएका स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी सेवा बन्द भएको बताएको छ । पछिल्लो अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार ३८ लाख नागरिकले स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गरेका छैनन् । स्वास्थ्य बीमा नवीकरण दर बढाउन सरकारले नीतिगत कार्यक्रम समेत ल्याएको देखिँदैन ।

• दुई दिन बिदाले बिरामीलाई झन् सास्ती

सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा सबैभन्दा मारमा सरकारी अस्पतालमा पुग्ने बिरामीहरू परेका छन् । सार्वजनिक बिदाकै कारण सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार ओपीडी सेवा बन्द हुँदा सोमबार बिरामीको चाप बढ्ने गरेको छ ।

बिरामीको चाप बढी हुँदा चिकित्सकहरूले बिरामीलाई पर्याप्त समयसमेत दिन पाएका छैनन् । यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठोस कदम चालेको देखिँदैन । दुई दिन बिदा हुँदा सरकारी अस्पतालमा सोमबार २० देखि ३० प्रतिशत बिरामी थप आउने गरेका छन् ।

• ६ राजदूतसँग छलफल, सम्बन्ध सुदृढमै सीमित छ उपलब्धि

यो अवधिमा मन्त्री मेहताले ६ जना राजदूतसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयमै शिष्टाचार भेटघाट गरिन् भने पाँच जना विदेशी प्रतिनिधिसँग छलफल गरिन् ।

मन्त्री मेहताले नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत ताययोङ पार्क, नेपालका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट अरवर्न, चिनियाँ राजदूत चाङ माउ मिङ, भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, बेलायती राजदूत शेब फेन र जापानका राजदूत मायडा टोरुबिच शिष्टाचार भेटवार्ता गरिन् । यी शिष्टाचार भेटवार्तामा स्वास्थ्य सेवाको आधुनिकीकरण लगायतका बारे छलफल भए पनि वार्ताको उपलब्धि देखिएको छैन ।

यस्तै, मन्त्री मेहताले जर्मन सरकारको फेडेरल मिमिष्ट्री अफ इकोनोमिक कोपरेसनका दक्षिण एसिया शाखाका प्रमुख बार्बरा स्काफर, संयुक्त राष्ट्र संघीय रेसिडेन्ट कोअर्डिनेर लिला पेइटर्स, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट संघका प्रतिनिधिसँग पनि भेटवार्ता गरिन् । भेटवार्तामा स्वास्थ्य प्रणालीको डिजीटलाइजेसन, उपचार सेवा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायत विषयमा छलफल भए पनि ती छलफलले सार्थकता प्राप्त गरेको देखिँदैन । मन्त्रालयले न ती छलफलको उपलब्धि अद्यावधिक गर्छ, न त प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्छ ।

असार २ गते स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत ताययोङ पार्कसँग मन्त्रालयमा भएको भेटको फोटो सामाजिक सञ्जालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पेजबाट हालिन् । यो भेटलाई लिएर दिपेश ज्ञवाली जबाफ फर्काउँदै लेख्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सबै राजदूत एकैचोटि भेटे, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई चाहिँ किन एक्लै–एक्लै राजदूत भेट्दै बस्न परेको ? काम केही माखो मारेको हैन ।’

• विपन्न नागरिकलाई १० प्रतिशत शय्याको प्रावधान कागजमै सीमित

स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य छुट्ट्याउनुपर्ने कार्यविधि पारित गरे पनि निजी अस्पतालहरूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

निजी अस्पतालहरूको संगठन (अफिन)ले एकतर्फी रूपमा यो कार्यविधि ल्याइएको भन्दै १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क गर्न निजी क्षेत्र तयार नरहेको स्पष्ट पारेको हो । निजी अस्पतालहरूले आफूहरूलाई हत्तोसाहन गर्ने गरी १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको नाममा अव्यावहारिक र अस्पष्ट रूपमा सेवाका शर्तहरू लादिनु निजी क्षेत्रको भविष्यलाई सङ्कटग्रस्त पारिनु भएको बताएका छन् ।

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष पदमबहादुर खड्काले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए ।

• औषधि बजार झन् कमजोर

औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा नक्कली औषधिको बिक्री भएको भन्दै लगभग हप्तामा एक पटक विज्ञप्ति निकालिरहेको छ । औषधि व्यवस्था विभाग भन्छ, ‘जनशक्ति भएर औषधि पसलको अनुगमन गर्न सकिएको छैन ।’

हालसम्म औषधि आपूर्ति र वितरणको अनुमतिका लागि निवेदन र कागजात पेस गरेका तर अनुमति प्रदान गर्न नसकिएका कम्पनीहरूको स्थलगत निरीक्षण तथा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भने पनि पछिल्लो केही वर्ष यता विदेशी औषधि कम्पनीको निरीक्षण हुनै सकेको छैन ।

• शासकीय सुधारका पाँच बुँदा, के–के कार्यान्वयन भए ?

शासकीय सुधार सम्बन्धी सरकारको एक सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गत ८५ नम्बर बुँदामा स्वास्थ्यका केही विषय पनि उल्लेख छन् । जसअनुसार विपन्न नागरिकलाई सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ अनुसार पोर्टल त जारी भयो, तर आज (शुक्रबार)कै डाटा हेर्ने हो भने १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या भनिएका दुई हजार ६९१ शय्या खाली छ । कुल २७ हजार ४८३ शय्यामध्ये हाल प्रयोगमा रहेका निःशुल्क बेडको संख्या ५९१ छ । तर, निजी अस्पतालहरूले यो निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताइसकेका छन् । व्यवहारतः यो निर्णय पूर्ण रूपमा लागु हुन सकेको देखिदैँन ।  

यस्तै अर्को बुँदामा लेखिएको छ, ‘बिरामीको उपचार इतिहास, रिफरल, पुनः सेवा र क्लिनीकल फलो अप व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजीटल, एकीकृत र अन्तरआवद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तीन महिनाभित्र विकास गर्ने । अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रिफर प्रोटोकल लागु गर्ने ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीका अनुसार पाँच वटा सरकारी अस्पतालमा रिफर प्रोटोकल कार्यान्वयनमा आएको छ । रिफर प्रोटोकलको कार्यविधि अद्यावधिक भई कान्ति बाल अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पतालमा लागु भइसकेको छ ।

कार्यसूचीमा सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न एटेन्डेन्स मोनिटरीङ कन्डक्ट रिभ्यू तथा क्लिनलीनेस अडिट एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जबाफदेही बनाउने उल्लेख छ । तर, अस्पतालहरूमा ई–हाजीरी बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म मात्रै सञ्चालनमा आउने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.अधिकारीले भने, अस्पतालहरूमा ई–हाजिरी छ । अस्पतालहरू २४ सैं घण्टा सञ्चालनमा आउने भएकाले अन्य समयमा ई–हाजिरीबारे प्राविधिक काम भइरहेको छ ।’

यस्तै, अस्पतालका फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर, बीर र ट्रमा सेन्टरबाहेक अन्य अधिकांश सरकारी अस्पतालले सुलभ फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । सो फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधिहरू जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उक्त कार्यक्रम एक सय दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभरका फार्मेसीमा सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधिको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणालीको विकास भएको भन्दै क्रमशः सबै अस्पतालमा लागु हुने स्पष्ट पारेको छ ।

जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्डको स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने र जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने भनिए पनि कार्यान्वयन फितलो छ ।

सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था तत्काल लागु गर्ने विषय नारामा मात्रै सीमित छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीको उपचार इतिहास, प्रेषण, पुनः–सेवा र क्लिनिकल फलो–अपलाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको विकास र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीको अभिलेख प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, एकीकृत र अन्तरआबद्ध बनाउने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली मापदण्ड’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएको छ ।

स्वीकृत मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य सूचना सहज रूपमा आदानप्रदान गर्न मन्त्रालयले विभिन्न अनलाइन प्रणाली र प्लेटफर्महरू विकास गरी वेबसाइटमा समेत उपलब्ध गराएको सहप्रवक्ता डा.अधिकारीले बताए । जसअन्तर्गत स्वास्थ्य सूचना आदानप्रदानका लागि स्वास्थ्य सूचना परिवर्तन प्रणाली, अस्पतालहरूले प्रयोग गर्नका लागि अस्पताल ट्रान्सफरमेसन इन्जिन र स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि क्यापासिटी म्यानेजमेन्ट सेन्टर जस्ता डिजिटल प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । यी निर्मित सूचना प्रणालीहरूलाई पहिलो चरणमा संघीय तहका ५ वटा प्रमुख अस्पतालहरू मानसिक अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, सिभिल अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालमा परीक्षणको रूपमा सुरुवात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, सरकारी अस्पतालहरूबाट अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा बिरामी प्रेषण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न र बिरामी प्रेषण प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनका लागि ‘बिरामी प्रेषण राष्ट्रिय निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जथाभावी रिफर गर्ने परिपाटी रोक्न स्पष्ट ‘प्रेषण प्रोटोकल’ समेत स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

• सरोकारवाला भन्छन्– देखिने गरी केही परिवर्तन भएन

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वअतिरिक्त सचिव महेन्द्र श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेत्र झन् अस्तव्यस्त भएको बताए । उनले भने, ‘सर्ने रोग र नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ, न बजेट पर्याप्त छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गरिबले पाउँथे । अब त्यो पनि निजी स्वास्थ्य संस्थामा बन्द भयो । स्वास्थ्य सेवामा जनताले अनुभूति हुने गरी केही परिवर्तन भएको छैन ।’

श्रेष्ठले जनस्वास्थ्यको विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयले सोमबार अस्पतालको चाप झन् बढेको र डेंगु, कालाजार लगायतका रोग रोकथाममा सरकार गम्भीर भएको नदेखिएको बताए ।

नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. सञ्जीव तिवारीले स्वास्थ्य प्रणाली अझै सुदृढ हुन नसकेको बताए । उनले वर्तमान स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्न १२ हजारदेखि १५ हजार थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रस्ट पारे ।

गत जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ९७७ नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भएसँगै एक हजार ८०८ पुल दरबन्दी कायम भएको छ । यद्यपि यो जनशक्ति पनि कम हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

डा. तिवारीले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव छ । बजेट पनि निकै कम छुट्ट्याइने गरिन्छ । अस्पतालमा रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन नपाएर बिरामीको मृत्यु हुन्छ । सरकारले भ्याक्सिनको अभाव हुन नदिन पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा निजी र सरकारी दुवै अस्पतालमा हुनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमामा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ ।’

उनले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको नदेखिएको पनि प्रस्ट पारे ।