काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई मुलुकको मुख्य आर्थिक आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले किसानका समस्या समाधान र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि भएका प्रयासबारे जानकारी दिएकी हुन्। 

मन्त्री चौधरीले सबै पक्षको सहकार्य र अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा समयमै रासायनिक मल भित्र्याउन सफल भएको उल्लेख गरिन्। बजेट निर्माणको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्दै उनले किसानको हित र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक स्रोत सुनिश्चित हुने आश्वासन प्राप्त भएको बताइन्। 

सिँचाइ अभावका कारण कृषि उत्पादनमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ। खडेरी नियन्त्रण र चुरे संरक्षणका लागि मन्त्रालयले पोखरी निर्माण र बाँस करिडोर बनाउने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको उनले जानकारी दिइन्। सङ्घीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबिच समन्वय गरी एकीकृत संयन्त्रमार्फत किसानका समस्या सम्बोधन गरिरहेको उनले दाबी गरिन्।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘सिँचाइ र कृषिलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना एउटा सफल नमुना हो। यही मोडललाई अन्य ठुला आयोजनामा पनि कार्यान्वयन गर्न हामी छिट्टै संयुक्त रूपमा स्थलगत अनुगमनमा जाँदैछौँ।’

उनले माटोको स्वास्थ्य नसुधारेसम्म दिगो कृषि सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘प्राङ्गारिक र जैविक मलको प्रयोग बढाउन मन्त्रालयले विशेष योजना अघि सारेको छ।’

मन्त्री चौधरीले माटोको गुणस्तर सुधारलाई दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा राखिएको बताइन्। कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, नार्क र विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा किसानसम्म सही सूचना र प्रविधि पुर्‍याउन मन्त्रालय लागिपरेको उनले उल्लेख गरिन्। 

कृषि क्षेत्रमा व्याप्त बिचौलियाको अन्त्य गर्न कृषि विधेयकमा नीतिगत सुधार गरिएको जानकारी दिँदै उनले किसानको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम भइरहेको स्पष्ट पारिन्। साथै, दुग्ध उत्पादक किसानको बक्यौता भुक्तानीका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको र हाल दैनिक करिब १ करोड रुपैयाँका दरले भुक्तानी भइरहेको समेत उनले जानकारी दिएकी छन्।