काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र कानुनविद्हरूले संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको ‘बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ पूर्ण रूपमा अवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन्। 

उनीहरूले संशोधनका नाममा संविधानको पुनर्लेखन गर्न खोजिए देशमा द्वन्द्व चर्किन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

बिहीबार काठमाडौँमा संवाद डबलीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले वर्तमान सरकारलाई संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने अधिकार नभएको बताएका हुन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले संविधानका आधारभूत मान्यतामै हस्तक्षेप गर्ने सङ्केत देखिएपछि आफूहरू कार्यदलबाट अलगिएको बताए।

उनले आवधिक निर्वाचनबाट बनेको सरकार र संसद्लाई संविधान पुनर्लेखन गर्ने जनादेश नरहेको उल्लेख गर्दै संशोधन आवश्यक भए पनि त्यसअघि संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूबिच सहमति हुनुपर्ने बताए।

‘संशोधन आवश्यक भए पनि संसद्का दलहरूबिच पहिले सहमति हुनुपर्छ। अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन। त्यसैले यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवैधानिक छ,’ गुरुङले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि उक्त कार्यदल राजनीतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिले अवैधानिक रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार संविधानसभाबाट बनेको संविधानका आधारभूत मान्यतामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार वर्तमान सरकार र संसद्लाई छैन।

रास्वपाले सङ्घीयता, समावेशिता वा गणतन्त्रको एजेन्डा लिएर चुनाव नलडेको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा जनताले मत दिएका हुन्। त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सकिन्छ, तर संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्न पाइँदैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई संविधानको मर्म र भावनाविपरीत एक इन्च पनि अघि बढ्ने अधिकार नरहेको बताए।

‘संविधान विपरीत प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने गरी प्रशासनिक प्रक्रियाबाट कार्यदल बनाउनुको कुनै औचित्य छैन। सरकारलाई मनपरी गर्ने छुट छैन,’ उनले भने।

भट्टराईले ट्रेड युनियन अधिकार सीमित गर्ने, विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, सुकुमबासीमाथि दमन गर्ने तथा सरकारको आलोचना गर्ने कर्मचारी र नागरिकलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले सरकार तानाशाहीतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए। उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सीमा नाघ्दा शक्ति सन्तुलन गर्ने न्यायपालिकामाथि समेत सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको दाबी गरे।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले वर्तमान सरकारले नागरिकका संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको आरोप लगाए।

उनले जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएका सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता संविधानका आधारभूत व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गम्भीर विषय भएको बताए।

‘दुई तिहाइको दम्भमा सरकारले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि बलमिच्याइ गर्न खोजेको छ,’ उनले भने।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले पनि संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा हस्तक्षेप गर्न नहुने अडान राख्दै सोही कारण आफूहरू कार्यदलबाट अलगिएको बताए।

‘संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ। तर सरकार एकलौटी रूपमा अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। यसले मुलुकलाई थप दुर्घटनातर्फ लैजान सक्छ,’ उनले भने।