काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग झन्डै दुई घण्टा अन्तरक्रिया गरिन् । मन्त्री बनेको सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले पहिलो पटक पत्रकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी प्रश्नको जवाफ दिन र सुझाव लिन आयोजना गरिएको बताइन् । यद्यपि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित धेरैजसो प्राविधिक प्रश्नको जवाफ भने मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले दिए ।

यद्यपि, मन्त्री चौधरीले केही विषयमा खुलेर धारणा राखिन् । सय दिनको कार्यकाल पूरा गरेकोमा उनी उत्साहित देखिए पनि मन्त्रालयभित्र रहेका चुनौती र तत्काल नतिजा देखाउन नसकिने अवस्थाप्रति चिन्तित पनि देखिइन् । कृषि क्षेत्रको परिणाम दिनगनेर मापन गर्न नसकिने र सिधै किसानसम्म पुग्न समय लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

उनको धारणा मुख्यतः तीन विषयमा केन्द्रित थियो । पहिलो, मन्त्रालयले सय दिनमा देखिने सुधार गरेको छ । दोस्रो, कृषि र वन क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान हुने प्रकृतिका होइनन् । तेस्रो, प्रधानमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रालयको सहयोगप्रति उनले कृतज्ञता व्यक्त गरिन् ।

पत्रकारको प्रश्नमा उनले पश्चिम एसियामा उत्पन्न द्वन्द्वका बाबजुद पनि रासायनिक मल आयात गर्न सफल भएको बताइन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाह, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई धन्यवाद दिँदै भारतसँग जी–टु–जी (सरकार–सरकार) सम्झौतामार्फत मल ल्याउन सफल भएको र साउनको पहिलो सातादेखि वितरण सहज हुने बताइन् ।

उनले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को प्रगतिको पनि चर्चा गरिन् । ‘अहिले डिडिसीले दैनिक करिब एक करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिरहेको छ । हामी आएपछि ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेका छौँ,’ उनले भनिन् । किसानको दूध नियमित खरिद भइरहेको र भुक्तानी प्रणाली क्रमशः व्यवस्थित बन्दै गएको उनको दाबी थियो ।

सरकारको कूटनीतिक पहलका कारण चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान भएको उल्लेख गर्दै उनले पाँचदेखि सात महिनाभित्र चियाका लागि तेस्रो बजार खोज्ने योजना रहेको बताइन् । साथै चालु आर्थिक वर्षमा भएका काम र नीतिगत सुधारबारे जानकारी दिँदै कृषि र वन क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गरिन् ।

उनले कृषि र वन क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सहज नभएको स्वीकार गरिन् । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा वन र कृषि क्षेत्रबीचको समस्या उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘समस्या छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर आजको भोलि नै समाधान हुने अवस्था छैन । किसान र वन्यजन्तु दुवैलाई सहज हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।’

वातावरण संरक्षणतर्फ चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न, सुक्खापन नियन्त्रण गर्न पोखरी निर्माण तथा ‘बाँस करिडोर’ जस्ता कार्यक्रम अघि बढाइएको उनले बताइन् । यी कार्यक्रम संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोग बढाउन विशेष योजना ल्याइएको र सोहीअनुसार बजेट व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

कृषि सूचना प्रणाली सुदृढ बनाउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), विश्वविद्यालय र कृषि सूचना केन्द्रसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने उनले बताइन् ।

कैलालीको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको उदाहरण दिँदै कृषि र सिँचाइको एकीकृत विकासको सफल मोडल अन्य ठूला आयोजनामा पनि विस्तार गरिने जानकारी दिँदै उनले यस विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीसँग छलफल भइसकेको बताइन् ।

उत्पादन र बजारीकरणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि उद्योग विस्तारमा जोड दिइन् ।

‘कृषि क्षेत्रको विकास गर्न कृषि सम्बन्धी उद्योग बढाउनैपर्छ । त्यसपछि मात्रै किसानले उचित मूल्य पाउँछन् भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ,’ उनले भनिन् ।

साना किसान र युवालाई कृषि क्षेत्रमा जोड्ने योजना अघि बढाइएको, गाउँका बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने विषयमा काम भइरहेको तथा उत्पादन वृद्धि गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने उनले बताइन् ।

उखु किसानको बक्यौता नरहने गरी काम भइरहेको दाबी गर्दै उनले उद्योग मन्त्रालयसँग कृषि उद्योग प्रवर्द्धनका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् ।

‘अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि कृषि उत्पादन तथा कृषि उद्योग विस्तारका विषयमा उत्साहित हुनुहुन्छ । सरकारले त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउँछ,’ उनले भनिन् ।

कृषि, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा बजेट कम रहेको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री चौधरीले सरकारको बचाउ गरिन् ।

‘यो एउटै दलको सरकार हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त कार्यक्रम केन्द्रको बजेटमा राखेर रकम ठूलो देखाउनुको सट्टा सिधै बाँडफाँट गरिएको छ । कृषिमा बजेट अभावका कारण काम रोकिने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् ।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नाम चार पटक उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई पनि धन्यवाद दिइन् । उद्योगमन्त्री र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीसँग भएका संवादका प्रसंग सुनाउँदै उनले अन्तरमन्त्रालय समन्वयप्रति बारम्बार कृतज्ञता व्यक्त गरिन् ।