पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहकाे कम्पनीसहित व्यवसायीहरु कालोसूचीमा
सारांश
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायको सिफारिसमा १० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
- कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
- सबैभन्दा बढी ३ वर्षका लागि पप्पु/महादेव जेभी र श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहित १० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा कार्यालयले उनीहरूलाई १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म राज्यका कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया (ठेक्कापट्टा) मा भाग लिन पाउने छैनन् ।
कार्यालयले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार सबैभन्दा बढी ३ वर्ष कालोसूचीमा पर्नेमा ‘पप्पु/महादेव जेभी’ र ‘श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ रहेका छन् । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय इटहरीको सिफारिसमा पूर्व सांसद सुमित रौनियार मुख्य व्यक्ति रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि र निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंह मुख्य व्यक्ति रहेको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रालि सम्मिलित जेभीलाई ३ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको हो । पप्पु/महादेव जेभीले कन्काई पुल १४ वर्षदेखि अलपत्र पारेपछि गत मङ्सिर ११ गते ठेक्का तोडिएको थियो ।
त्यसैगरी, सोही कार्यालयको सिफारिसमा सुभाष श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको हेटौंडाको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौँडा) प्रालिलाई पनि ३ वर्ष नै कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतको सिफारिसमा जुम्लाको हिरा नेपाली निर्माण सेवा (मुख्य व्यक्ति : रनवीर नेपाली) र सडक डिभिजन हर्कपुरको सिफारिसमा गोरखाको शुभम् निर्माण सेवा (मुख्य व्यक्ति : रविन श्रेष्ठ) लाई २/२ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, कुश्माको सिफारिसमा दीपेन्द्रबहादुर शाही मुख्य व्यक्ति रहेको भारत/सिद्धिसाई जेभी (भारत कन्स्ट्रक्सन र सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन) लाई १ वर्ष ६ महिना कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, १ वर्ष कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूमा ग्लोलोब ड्रग्स सप्लायर्स, लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डष्ट्रिज प्रालि, मायुमी कन्स्ट्रक्सन प्रालि रहेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो कारबाही गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
देउवा समूहले बीपी स्मृति दिवसमा छुट्टै कार्यक्रम गर्ने
-
स्पेनको सफलताको रहस्य : दे ला फुएन्तेको ‘मानवीय दर्शन’ र लामिन यामालको जादु
-
सर्लाहीमा एक युवकले गरे आत्मदाह प्रयास, हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइँदै
-
सातामा ५२ अङ्कले घट्यो सेयर बजार, लगानीकर्ताले गुमाए ८७ अर्ब
-
फेवातालबाट भारतीय युवकको उद्धार
-
नेपाल र भारत ‘ए’ बिच टी–२० क्रिकेट शृङ्खला तय, यस्तो छ खेल तालिका
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण