मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ६८.५८ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार सरकारले विनियोजित कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ८३ लाख २७ हजार रुपैयाँमध्ये असार २५ गतेसम्मको अवधिमा कुल ४६ अर्ब २७ करोड ७७ लाख १९ हजार ९२८ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

तथ्याङ्क अनुसार चालु खर्चभन्दा पुँजीगत (विकास) खर्चको प्रतिशत केही बढी देखिएको छ । चालु खर्चतर्फ विनियोजित २५ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ९० हजार रुपैयाँमध्ये १७ अर्ब ६३ करोड ७४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ (६८.३३ प्रतिशत) खर्च भएको छ भने विकास निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको पुँजीगत खर्चतर्फ ४१ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख ३६ हजार रुपैयाँमध्ये २८ अर्ब ६४ करोड २ लाख ८७ हजार रुपैयाँ (६८.७४ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

• भौतिक पूर्वाधारको खर्च बढी

प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असार २५ गतेसम्म १४ अर्ब २३ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । सो मन्त्रालयको कुल बजेटको ६३.३९ प्रतिशत हो ।

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८६.७७ प्रतिशत (७ अर्ब ३९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ) बजेट खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७३.०६ प्रतिशत (२ अर्ब ७७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ) बजेट खर्च गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ११ करोड ८९ लाख बजेटमध्ये ३ अर्ब १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ (७७.२९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८२.६८ प्रतिशत (३ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख) बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७८.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको केही शीर्षकहरूमा भने खर्चको अवस्था निकै न्यून देखिएको छ । कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा र अर्थ–विविध शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिए पनि असार २५ गतेसम्म कुनै पनि खर्च भएको देखिँदैन । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ४४.४६ प्रतिशत र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ६४.६४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाको खर्च ६३.१९ प्रतिशत छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६०.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय बागमती प्रदेशका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार उक्त खर्च विवरण प्रारम्भिक भएको र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्चको प्रतिशत अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

स्थानीय तहका लागि भने ८ अर्ब ६५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएकोमा ७ अर्ब ५९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ (८७.७५ प्रतिशत) निकासा भइसकेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले गत जेठ महिनामा मात्र कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले गत वैशाख मसान्तसम्ममा कुल विनियोजन रकमको ३४.०६ प्रतिशत (२२ अर्ब ९८ करोड २५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेको थियो भने जेठ महिनामा मात्र कुल वियोजनको १०.८६ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

जेठदेखि बढेको बजेट खर्चको रफ्तार असार महिनामा थप उच्च भएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय हेटौंडाका अनुसार जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च ४४.९२ प्रतिशत पुगेको थियो भने असारमा बढेर ६८.५८ प्रतिशत पुगेको छ ।

प्रदेश सरकारको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि जेठ महिनामा बढेको थियो । वैशाख मसान्तसम्म २८.५९ प्रतिशतमात्र रहेको पुँजीगत खर्च जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ३९.२८ प्रतिशत पुगेको थियो भने असार अन्तिममा ६८.७४ प्रतिशत पुगेको छ ।