काठमाडौँ । स्थानीय सरकारका सुरक्षाकर्मी ‘नगर प्रहरी’लाई ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न दिएको विषयमा बहस सिर्जना भएको छ । बिहीबार त्रिपुरेश्वरमा मुगु स्थायी ठेगाना भएका भक्तपुरमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका गणेश नेपालीको मोटरसाइकलमा नगर प्रहरीले ‘ह्विल लक’ गरिदिएको कारण आत्मदाह गरेको विषयलाई लिएर ह्विल लक र महानगर प्रहरी बलको क्षेत्राधिकारका विषयमा पुनः बहस उठेको हो ।

सवारी साधनलाई व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नगर प्रहरीको क्षेत्राधिकारको विषय बेला बेलामा आउने गरेको छ । 

महानगर प्रहरी ऐनमा के छ ?

महानगर प्रहरी ऐन, २०८० मा नगर प्रहरी बलको सवारी साधन तथा आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारको दायरा कानुनी रूपमा स्पष्ट पारेको छ । महानगरपालिकाभित्र सहरी सुव्यवस्था कायम गर्ने र सार्वजनिक ठाउँको उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ जारी गरिएको यस ऐनले नगर प्रहरीलाई सवारी पार्किङदेखि सडकका अवरोध हटाउनेसम्मका विशिष्ट जिम्मेवारीहरू सुम्पेको छ ।

ऐनको परिच्छेद–३ अन्तर्गत दफा ७ मा नगर प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको विस्तृत व्याख्या गर्दै सवारी र आवागमन व्यवस्थापनमा उनीहरूको भूमिकालाई कानुन सम्मत् बनाइएको छ ।

ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका बजार र सवारी पार्किङ स्थलहरूको रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नगर प्रहरीलाई दिइएको छ । यस व्यवस्थाले महानगरभित्र जथाभावी हुने पार्किङलाई निरुत्साहित गरी तोकिएका स्थानहरूमा मात्र व्यवस्थित रूपमा सवारी साधन पार्क गराउन नगर प्रहरीलाई कानुनी बल प्रदान गरेको छ । यसका साथै सहरी सडकलाई खुला र सहज बनाउनका लागि सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पुग्ने गरी सडक वा फुटपाथमा राखिएका विभिन्न निर्माण सामग्री तथा अन्य अवरोधहरू हटाउने अधिकार समेत नगर प्रहरीमा निहित गरिएको छ ।

वातावरणीय असरलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा पनि नगर प्रहरीको भूमिका निर्धारण गरेको छ । महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनहरूबाट सिर्जना हुने वायु तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी नगर प्रहरीलाई तोकिएको छ ।

महानगरको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला 

सवारी साधनमा महानगर प्रहरीले ह्विल लक गरेको, टोइङ गरेको र जरिबाना गरेको विषयमा न्यायिक विवाद खडा गरी देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८२ पुस २३ गते आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘सहरी व्यवस्थापनका लागि महानगर प्रहरी बलले पार्किङ नियमन, सर्वसाधारणको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्ने अधिकार सुनिश्चित, भिड नियन्त्रण गर्न अनधिकृत स्थलमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनमा ह्विल लक गर्ने, टोइङ गर्ने, जरिबाना तिराउने कार्य कानुन प्रतिकूल रहेको मान्न सकिँदैन ।’

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विवेक चौधरी, रोशन आउजी र आशिष केशरीले २०८२ कार्तिक २८ गते आफू सामान लिन महाबौद्ध पुगेका बेला विनासूचना, विनापुर्जी मोटरसाइकल उठाएर लगेको र जरिबाना नतिरी फिर्ता नदिएको घटना उल्लेख गर्दै जरिबाना फिर्ता गराउन र टोइङ रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज हुने आदेश दियो । 

यस निवेदनमा अदालतबाट विपक्षीका नाममा १५ दिने लिखित जबाफ माग भयो । निवेदकहरूले निवेदनमा महानगर प्रहरी बलले मोटरसाइकल उठाइ लगेर जरिबाना गर्नु स्वच्छ सुनुवाइ सम्बन्धी न्यायको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल र क्षेत्राधिकार विहीन भएकाले उक्त कार्य उत्प्रेषण आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

‘नो पार्किङ’ लेखिएको बोर्ड नरहेकै आधारमा सबै स्थानमा पार्किङ गर्न मिल्ने भनी अर्थ गर्नु र बुझ्नु, तर्कपूर्ण, व्यावहारिक र विवेकपूर्ण मान्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९ को दफा १६४ मा सवारी अड्याउन निषेध गरिएको ठाउँ र समयमा सवारी साधन अड्याएको र अरुलाई बाधा पुग्ने गरी सार्वजनिक स्थलमा सवारी साधन राखेमा तत्काल सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम नगर प्रहरी गठन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ ।

सहरी सुव्यवस्थापनका लागि गर्नैपर्ने कार्यहरू उल्लिखित गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाले संवत् २०८० सालमा महानगर प्रहरी ऐन, २०८० समेत जारी गरेको थियो ।