काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारिता र पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले रणनीतिक सुधारका प्रयासहरू थालेको बताएका छन्। 

सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै प्रवक्ता लम्सालले गौरवका आयोजनाहरूको परिभाषा, बजेट कार्यान्वयन र स्रोत परिचालन गरिने बताएका हुन्। बैठकमा प्रवक्ता लम्सालले हाल सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको नतिजा सन्तोषजनक नभएको स्वीकार गरे ।

‘विसं २०६८/६९ देखि सुरु भएका आयोजनाहरूको प्रगति कतै ३ प्रतिशत त कतै १५ प्रतिशत मात्रै हुनु विरोधाभासपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘अब कुन आयोजनालाई वास्तवमै ‘राष्ट्रिय गौरव’ भन्ने हो, त्यसलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’ 

उनले सबै २३–२४ वटा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा पनि वास्तविक प्रतिफल दिने आयोजना पहिचान गरी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

छरिएका कोषको ८५ अर्ब परिचालनको तयारी 

विभिन्न बोर्ड र समितिहरूमा निष्क्रिय रहेका कोषहरूलाई राष्ट्रिय ढुकुटीमा ल्याएर परिचालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल १९६ वटा विभिन्न कोषहरूमा करिब ८४.८४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। ‘यी कोषहरूमा रहेको पैसालाई तिनको नियमित काम नरोकिने गरी कसरी राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याएर विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने। 

पुँजीगत खर्च कम हुनुको एउटा कारण झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता लम्सालले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली’ मा सुधार गरिएको बताए। अब सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव (लेखा उत्तरदायी अधिकृत) लाई नै रकमान्तर गर्ने अख्तियारी दिइएकाले यसबाट बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आउने र पुँजीगत खर्च बढ्ने मन्त्रालयको विश्वास छ। 

आगामी वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रालयहरूले प्रोजेक्ट बैङ्क र राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क सँग समन्वय गरेर मात्रै बजेट राख्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने लम्सालले जानकारी दिए । ५ लाख, १० लाखका साना र खुद्रे योजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्दै ठुला र रणनीतिक आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ थियो।