काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा कार्यरत ५७ जनामध्ये ३५ औँ नम्बरमा रहेका गोविन्दबहादुर कार्कीलाई निजामती कर्मचारीको उच्च तह मुख्यसचिवमा बढुवा नियुक्ति गरिएपछि विवाद बढेको छ ।

 तत्कालीन मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल असार २६ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानुअघि मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गते बसेको बैठकले ३५ औँ वरीयताका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसपछि उनीभन्दा वरीयताक्रममा माथि रहेका र मुख्यसचिव बन्ने आशा गरेका सचिवहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । 

हाल कायम प्रशासन सेवाका सबैभन्दा वरिष्ठ सचिव किरणराज शर्मा बिदा बसेका छन् । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)को रेकर्डअनुसार आगामी साउन ४ गतेदेखि सचिवको ५ वर्षे कार्यकालका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका शर्मा साउन ३ गतेसम्म बिदा बसेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत  शर्माले शुक्रबारदेखि साउन ३ गतेसम्म बिदा स्वीकृत गराएका छन् । यो बिदामै उनी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले सचिव शर्मा बिदामा बसेको पुष्टि गरे । ‘उहाँ (किरणराज शर्मा) शुक्रबारदेखि साउन ३ गतेसम्म बिदामा बस्नु भएको छ,’ प्रवक्ता अर्यालले रातोपाटीसँग भने ।

गोविन्द कार्की मुख्यसचिव नियुक्त

शर्मा बिदामा बस्ने मात्रै होइन शुक्रबार नवनियुक्त मुख्यसचिव कार्कीको पदबहाली कार्यक्रममा पनि सहभागी भएनन् । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयारीलगायत विभिन्न प्रशासनिक कार्यको नेतृत्व गरेका र सचिवहरूको वरियतामा पहिलो स्थानमा रहेकाले शर्माले मुख्यसचिवमा आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका थिए । तर, शर्मालाई त बनाइएन नै उनीभन्दा तलका र कार्कीभन्दा माथिका ३३ जनालाई पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मुख्यसचिव बनाउन उपयुक्त ठानेन । 

को–को थिए कार्कीभन्दा वरिष्ठ ?

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)को रेकर्डमा कार्की समग्र सचिवहरूको वरीयताक्रममा ३५ औँ नम्बरमा थिए । मुख्यसचिव बन्ने लाइनका सचिवहरूको वरियतामा २४ औँ नम्बरमा थिए । अहिलेसम्मको परम्परा हेर्दा सरकारले न्याय, सरकारी वकिल र संसद् सेवाका सचिवलाई भने मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको देखिँदैन । त्यो आधारमा हेर्दा कार्कीले आफूभन्दा वरिष्ठ २३ सचिवलाई पछि पार्दै मुख्य सचिवमा बाजी मारे । 

उनीभन्दा माथि सचिवहरू किरणराज शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली, डिल्लीराज शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद सिग्देल थिए । त्यस्तै अन्य सचिवहरू रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल, मुकुन्दप्रसाद निरौला, सुरजकुमार बैद्य, डा. दीपक काफ्ले, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, घनश्याम उपाध्याय पनि कार्कीभन्दा अगाडि थिए ।

लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, दिनेशकुमार घिमिरे, विश्वबाबु पुडासैनी, राधिका अर्याल, सरिता दवाडी, चूडामणि पौड्याल, केदारनाथ शर्मा, वैकुण्ठबहादुर अधिकारी, राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, लोकनाथ पौड्याललाई पछि मात्रै कार्की निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवमा उक्लिएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कार्कीभन्दा वरिष्ठ सचिवहरू किरणराज शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली, डिल्लीराज शर्मा, लोकनाथ पौड्याल छन् । 

सामुहिक छलफलमा सचिवहरू

यसभन्दा अघिका मुख्यसचिवहरूले पदभार ग्रहण गरेपछि कसरी अगाडि बढ्ने र सचिवहरूको पद रहेको निकायका समस्या के–के छन् ? समाधानका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न सचिवहरूको बैठक बोलाउने गरेका थिए । तर, कार्कीले भने अहिलेसम्म सचिवहरूको बैठक बोलाएका छैनन् । 

कार्की मुख्यसचिव भएपछि सचिवहरूसँग बैठक नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रवक्ता अर्यालले बिहीबार यसअघिका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई बिदाइ गर्दा सबै सचिवहरू उपस्थित भएकाले तत्काल सचिवहरूको समयलाई ख्याल गरेर तत्काल बैठक नबोलाइएको जानकारी दिए । ‘बिहीबार मुख्यसचिवज्यूको बिदाइमा सबै सचिवज्यूहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । फेरि तत्काल बोलाउँदा एक÷डेढ घण्टा समय खर्च हुन्छ । त्यसैले बोलाउनु भएको छैन,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘साउन लागेपछि सचिवज्यूहरूको नियमित बैठक हुन्छ । त्यसमा छलफल गर्ने तयारी छ ।’

यता कार्कीभन्दा वरिष्ठ सचिवहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा छलफलमा रहेका एक सचिवले जानकारी दिए । ‘कर्मचारी प्रशासनमा योगदान र कामको मूल्याङ्कन भएन । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफलमा छौँ,’ ती सचिवले रातोपाटीसँग भने, ‘एक÷दुई जना होइन करिब दुई दर्जन सचिवको मानमर्दन गर्ने काम भएको छ । अब जुनिएरको अन्डरमा बसेर कसरी काम गर्ने ?’

अर्का एक सचिवले निजामती प्रशासनमा नेतृत्व छनोट, वरीयताक्रम र प्रशासनिक परम्परामाथि धज्जी उडाउने काम भएको बताए । अब सचिवहरूmले मन लगाएर काम गर्ने वातावरण नरहेको उनको भनाइ थियो । 

तर, शर्माबाहेक अन्य सचिवहरू बिदामा बस्ने र असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा दिने भने अहिलेसम्म गरेका छैनन् । ‘अहिलेसम्म कसैको राजीनामा आएको छैन । पछि आउनेबारे त भन्न सकिएन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।  

कार्कीसँग एउटा मन्त्रालय चलाएको अनुभव 

मुख्यसचिव बनेका कार्कीसँग एउटा मन्त्रालय र एउटा प्रदेशमा प्रमुख सचिव चलाएको मात्रै अनुभव छ । २०८१ भदौ २० गते सचिवमा बढुवा भएका कार्कीसँग बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिव भएर र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव भएर काम गरेको अनुभव छ । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएका थिए । अहिलेसम्म त्यही नै काम गरिरहेका थिए । 

२०२७ पुस २५ गते कोशी प्रदेशको भोजपुरमा जन्मिएका कार्की २०५३ पुस ७ गते निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । सचिव पदमै रहे उनी २०८५ पुस २५ गतेसम्म निजामती सेवामा रहने थिए ।

कार्कीले शाह नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा सुधार कार्यदलमा बसेर काम गरेका थिए । 

शाह नेतृत्वको सरकार गठन भए लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको एक सय बुँदे कार्य योजनामा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने उल्लेख थियो । चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा मातहतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको थियो । त्यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्कीको नेतृत्वमा छ सदस्यीय पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन गरिएको थियो ।

प्रशासन सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष दाहाल भन्छन्– उत्तराधिकारी योजना नबनाउँदाको परिणाम

प्रशासन सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल नेपालको कानुनमा उत्तराधिकारी योजना नहुँदा सरकारहरूले मुख्यसचिवमा मनलाग्दी गरिरहेको बताउँछन् । सरकारहरूको यो रवैयाले विगतदेखि नै नेपालको प्रशासन बिग्रिएको दाहालको भनाइ छ । 

‘कर्मचारी प्रशासनमा कानुनी व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण छ । उत्तराधिकारी योजना कानुनमा छैन,’ दाहालले सोमबार रातोपाटीसँग भने, ‘मेरो अध्यक्षताको प्रशासन सुधार आयोगले उत्तराधिकारी योजना लागु गर्नुपर्ने बताएको थियो । त्यो कुनै पनि सरकारले लागु गरेनन्, त्यसैले विगतदेखि नै हाम्रो प्रशासन बिग्रिएको छ ।’

दाहालले यो योजना लागु गरेर कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास अनुमानयोग्य नबनाउँदासम्म कर्मचारीतन्त्रमा यस्तै भद्रगोल भइरहने बताए ।

‘कर्मचारी प्रशासनमा सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास अनुमानयोग्य नबनाउँदासम्म यस्तै भद्रगोल भइरहन्छ,’ दाहालले भने, ‘बहालवाला मुख्यसचिवपछि अर्को मुख्यसचिव को हुन्छ, त्यो अनुमानयोग्य हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने संस्थागत विकास हुन्छ । हैन भने यस्तै मनलाग्दी भइरहन्छ ।’ 

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कहिले न्याय सेवा, कहिले परराष्ट्र सेवाका सचिवलाई मुख्यसचिव बनाउँदा पनि समस्या निम्तिएको दाहालले बताए । 

कानुनकै अभावका कारण यसअघिका सरकारले आफू अनुकूल व्यक्ति मुख्यसचिवमा छान्ने गरेको र अहिलेको सरकारले पनि त्यही पदचाप पच्छाएको दाहालको भनाइ छ । 

प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र संस्थागत बनाउनका लागि हाम्रो होइन राम्रो कसरी बनाउने भन्ने सोचेर उत्तराधिकारी योजना लागु गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।