काठमाडौँ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका लागि आवश्यक बजेट हरेक वर्ष व्यवस्थापन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन्।

मन्त्री पुनले विगतमा सरकारले बजेट विनियोजन नगरेका कारण उक्त प्रयोगशालाको व्यवस्थापनको कामले गति लिन नसकेको स्पष्ट पारे। उनले बजेट अभावकै कारण यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रयोगशालाहरूको स्थापनाको कामलाई रोकेर राख्न नहुने धारणा राखे। 

उक्त प्रयोगशाला निर्माण तथा सञ्चालनका लागि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ। मन्त्री पुनले सरकारले आम जनताको आवश्यकता अनुसारको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने समेत स्पष्ट पारे।

समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यो प्रयोगशालाका लागि जुन पैसा लाग्ने भन्ने कुरा छ, पैसा त अब थप्दै जाने हो। वर्ष-वर्षमा बजेट बढाउँदै जाने हो।’ अहिलेसम्म सरकारले बजेट नछुट्ट्याएका कारण कामहरू खुम्चिएर बसेको जस्तो आफूलाई लागेको उनले बताए। 

छलफलमा उठेको प्रसङ्ग जोड्दै उनले थपे, ‘जस्तो अघि कुरा आयो ताइवानको नागरिकको कुरा, त्यसलाई डिपोर्ट गर्नुपर्‍यो। यो गर्ने त गृह मन्त्रालयले हो।’ त्यसैले यो विषय अदालत वा न्यायपालिकालाई मात्र नभएर गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि चाहिने हुनाले यस्ता विषयमा अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।