काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको भूमि व्यवस्थापनका लागि भएका कामकारबाहीको जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भइरहेको कामकारबाहीको विस्तृत लिखित विवरण ७ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय’ र ‘सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय’ लाई पत्राचार गरी माग गर्ने निर्णय गरिएको सभापति समिक्षा बास्कोटाले जानकारी दिइन् ।

बैठकले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी समितिले गत जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनात्मक सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे ७ दिनभित्र लिखित जानकारी माग गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन्। 

बैठकले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन सांसदहरूलाई ३ दिनको समय दिइएको सभापति बास्कोटाले बताइन्।

प्राप्त सुझावहरू समेटेर सचिवालयले प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गरी समितिको आगामी बैठकमा पेस गर्ने उनको भनाइ छ।