काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले तत्काल विद्युत् व्यापारमा र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेसहित ३८ बुँदे माग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ समक्ष पेस गरेको छ। 

आज सोमबार ऊर्जा मन्त्रीले इप्पानको नवनिर्वाचित  कार्य समितिलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जाका विषयमाथि वृहत् छलफल गर्दै इप्पानले ऊर्जा विकास र विस्तारमा देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि नीतिगत र कार्यान्वयन समस्याहरूसहित सम्बोधनका लागि प्रस्ताव गरेको हो । 

ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रले नेपालमा पुर्‍याएको योगदानलाई वृहत् रूपमा विश्लेषण गर्दै ‘इकोनोमिक इन्जिनियरिङ’ लाई वृहत् आर्थिक विकासको दृष्टिकोणका साथ हेरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।

‘ऊर्जा क्षेत्रले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्‍याएको छ, यसलाई अब वृहत् रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले भने–‘ऊर्जाले हरेक क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।’

मन्त्रालय सरोकारवालासँगको वृहत् सहभागितामा ऊर्जा विकासका लागि अग्रसर भएको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई समेटेर उच्चस्तरीय समिति बनाई यसको स्पष्ट कार्यदिशाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता बढाउने विषय धेरै अघि बढीसकेको छ, प्रसारण लाइन निर्माणमा यो वर्ष धेरै बजेट विनियोजन गरे पनि अर्को वर्षदेखि यसमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित नगरी हुने अवस्था छैन ।’–ऊर्जा क्षेत्रले आयोजना बनाउनुभन्दा नीतिगत र कार्यान्वयनगत समस्या समाधानका लागि सिंहदरबार धाउनु परेको छ,  विधिमार्फत यही समस्या समाधान गर्नका लागि स्पष्ट कार्यदिशासहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न मन्त्रालय छ ।’ 

विद्युत् व्यापारको बजारबारे सरकार र निजी क्षेत्रबिच संयुक्त रूपमा समिति बनाई अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क थियो । विद्युत् व्यापारका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भारतमा ऊर्जा सहचारी राख्नका लागि प्रस्ताव गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए । 

विद्युत् विधेयकलाई ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै विषय समेटिएको छाता ऐनको बनाउने गरी मन्त्रालय अघि बढेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारलाई बहाना बनाउने छुट नभएको तथा विधि र व्यवहारमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको फड्को मार्ने गरी सरकार अघि बढेको बताए।