काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेशको आधारमा बनेको निकाय हो । आयोग सञ्चालन गर्ने छुट्टै ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । 

तर आयोगलाई धेरै महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोटदेखि अनुगमन समेतको काम गरिरहेको छ । मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा कसरी लैजाने भन्ने योजनासमेत आयोगले बनाउँछ । सरकारलाई सल्लाह आयोगले दिन्छ । 

आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थासमेत छ । तर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको निकायको छुट्टै कानुन र अधिकार नभएको भन्दै संसदीय समितिमा सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आयोगको पुनःसंरचना र शक्तिशाली बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थसमिति बैठकमा आयोगको हैसियतमाथि प्रश्न उठे । सांसदहरूले आयोगको संवैधानिक र कानुनी रिक्ततालाई छलफल गरी पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक देखिएको बताए । 

सांसदहरूले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने योजना आयोग कागजी सल्लाहकारमा सीमित देखिएको बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर बुढाले मुलुक समृद्ध बनाउने योजना आयोग अहिलेसम्म गठन आदेशको भरमा कागजी सल्लाहकारमा रहनु राम्रो नभएको बताए । उनले भने, ‘योजना बनाउने देखि कार्यान्वयन गर्ने निकायका रुपमा स्थापना भएको आयोग कानुनी र अधिकारका हिसाबले कमजोर बनाउन मिल्दैन । त्यसलाई पुनःसंरचना गरी अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ ।’ 

सांसदहरूले आयोगले मन्त्रालयहरूलाई उत्तरदायी बनाउने गरी अधिकारी दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम खनालले आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न गरे । 

उनले भने, ‘योजना आयोगले १३ वटा थिम र पञ्चवर्षीय योजना बनाउँछ । तर मन्त्रालयहरूले त्यसलाई टेर्दैनन् भने यस्तो संस्थाको काम के ? यो परम्परा धान्ने संस्था मात्र भयो । आयोगले रमिते बन्ने अवस्था देखियो ।’ उनले आयोगलाई शक्तिशाली जिम्मेवार निकायका रूपमा स्थापित बनाउनु पर्ने उल्लेख गरे । उनले सरकारले बनाउने पञ्चवर्षीय योजना र मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनबिच कुनै तालमेल नदेखिएको उल्लेख गर्दै आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरे । 

सांसद खनालले योजना आयोगले १३ वटा विभिन्न थिममा आधारित भएर ५ वर्षको कार्ययोजना बनाउने गरे पनि मन्त्रालयहरूले त्यसलाई पालना नगरेको बताए । 

‘मन्त्रालयहरूले योजना आयोगको गाइडलाइन अनुसार चल्नुपर्ने हो, तर व्यवहारमा कतै पनि तालमेल देखिँदैन,' खनालले भने, ‘यदि योजना आयोगले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले मान्दैनन् र आयोगले पनि निर्देशन दिन सक्दैन भने यस्तो संस्थाको अस्तित्वको के अर्थ ?’ 

प्रधानमन्त्री आफैँ अध्यक्ष रहने योजना आयोगजस्तो शक्तिशाली निकायले समेत मन्त्रालयहरूलाई उत्तरदायी बनाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको खनालको तर्क थियो । उनले योजना आयोग र १६–१७ वटा मन्त्रालयबिच समन्वय अभावले विकासका कामहरू ठप्प भएको जिकिर गरे । 

‘प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको संस्थाले कानुनी रूपमा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएर आउटपुट निकाल्न सक्नुपर्ने हो,' उनले भने । 

पूर्वयोजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत भएका नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले आयोगको वर्तमान अवस्थालाई पौराणिक पात्र पर्शुरामसँग तुलना गरे । ‘पर्शुरामको शक्ति जसरी राममा सरेपछि उनी शिथिल भएका थिए । योजना आयोग अहिले त्यस्तै भएको छ,’ कँडेलले टिप्पणी गरे । 

उनका अनुसार हिजो अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र योजना आयोगबिच एक किसिमको चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्थ्यो, तर अहिले सबै शक्ति अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संस्थाले एउटा मन्त्रालयको सचिव वा मन्त्रीलाई योजना कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रूपमा निर्देशन गर्न नसक्नु नै विकासको मुख्य अवरोध भएको कँडेलको विश्लेषण थियो । कँडेलले योजना आयोगको गरिमा र शक्ति क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले आयोगको भूमिका खुम्चिँदै गएको र सबै शक्ति अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे । 

सांसद कँडेलले योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्नुपर्नेमा उल्टो अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा आयोग चल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार तथ्याङ्क कार्यालयलाई आयोग मातहत राख्ने सहमति भए पनि ऐन बन्ने बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पुर्‍याइएको छ । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता निकायहरू आयोगसँग समन्वय नगरी चल्नुले आयोगको भूमिका कमजोर भएको दाबी गरे । 

‘तथ्याङ्क कार्यालय र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई योजना आयोग मातहत ल्याउन सके यसको गरिमा बढ्ने थियो र अनुसन्धानमा आधारित योजना बन्ने थिए,’ उनले भने । योजना आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगको उपाध्यक्षको उपस्थिति मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) मा अनिवार्य हुनुपर्ने डा. कँडेलको भनाइ थियो । 

प्रधानमन्त्री आयोगको अध्यक्ष भए पनि कार्यव्यस्तताका कारण पर्याप्त समय दिन नसक्ने भएकाले उपाध्यक्षलाई प्लानिंग मिनिस्टरको रूपमा वा क्याबिनेटमा उपस्थित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य सल्लाह दिने निकायका रूपमा रहेको आयोगको उपाध्यक्ष महिनामा एक पटक पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउने र क्याबिनेटमा कुरा राख्न नपाउने भएपछि यो सहयोगी संस्थामा मात्र सीमित भएको छ,’ उनले भने । 

आयोगको पुनः संरचनाको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शुशिल खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगको वर्तमान संरचनाले विकासका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए । अब आयोगलाई पुनःसंरचना गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाई थियो । 

सरकारले आयोगको पुनःसंरचना गरी शक्तिशाली निकायको रूपमा विकास गर्न आवश्यक देखिएको उनले बताए ।

‘योजना आयोग कागजमा मात्र सीमित भएको र कार्यान्वयनमा यसको भूमिका कमजोर देखियो, ‘सांसद खड्काले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि छुट्टै कानुनी हैसियत भएको अथोरिटी निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’

सांसद खड्काले आयोगलाई कागजमा योजना बुन्ने निकायको रूपमा मात्र सीमित नगर्न र कार्यान्वयनमा बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै राष्ट्रिय गौरव आयोजना प्राधिकरण गठन गर्न र त्यसको स्रोत तथा कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव माग गरे । 

खड्काले बजेटमा राखिने पूँजीगत खर्च र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यबिच तालमेल नमिलेको टिप्पणी गरे । 

‘७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिएको छ, तर लगानी र खर्चको प्रक्षेपण वस्तुनिष्ठ छैन, ‘उनले भने, ‘प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणालाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी एन्ड–टु–एन्ड कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’

त्यस्तै सांसद सागर भुसालले पनि योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले योजनाहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि आयोगलाई पुनःसरचना गर्नुको विकल्प नभएको बताए । 

योजना आयोगको प्रतिरक्षाः हामीसँग कानुन छैन’

सांसदहरूको निरन्तरको प्रश्नपछि योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले आयोगको कानुनी कमजोरीका कारण प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । सचिव पन्थले भने, ‘आयोग अहिले गठन आदेशका भरमा चलेको छ । हामी सल्लाहकार मात्र हौँ । हामी अनुगमन गर्छौँ, सुझाव दिन्छौँ, तर कारबाही गर्ने वा निर्देशन दिने कानुनी अधिकार हामीसँग छैन ।’ 

उनले मध्यपहाडी लोकमार्गको एउटा सानो प्राविधिक समस्याले कसरी ठुलो क्षति भइरहेको छ भन्ने उदाहरण दिए । ‘रामेछापको चौरीखोलामा ५०० मिटरको एउटा पुल मात्र हाल्न सके २५ किलोमिटरको दूरी छोटिन्छ । हामीले सुझाव दियौँ, तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन रुचि देखाएको छैन,’ पन्थले भने । यो एउटै उदाहरण नेपालको विकास प्रशासनमा समन्वयको खडेरी रहेको उनको भनाइ थियो । 

आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले आयोगले अब नयाँ सोचका साथ काम सुरु गरेको जानकारी दिए । उनले आगामी २५ वर्षका लागि भिजन २०५० को अवधारणा अघि सारिएको बताए । 

‘हामी नागरिक र विज्ञहरूसँग संवाद गरेर प्रमाणमा आधारित नीति बनाउन चाहन्छौँ,’ भट्टले भने ।

उनका अनुसार नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ तर वातावरणीय जोखिमका कारण बर्सेनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत क्षति बाढी र पहिरोले गरिरहेको छ । 

उपाध्यक्ष भट्टले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको १२ खर्बको अधिक तरलता र पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई विकास निर्माणमा लगाउन नसक्नु नै हाम्रो कमजोरी भएको स्वीकार गरे । उनले अब प्रोजेक्ट पाइपलाइन मार्फत ठुला आयोजनाको वर्गीकरण गरिने प्रतिबद्धता जनाए । 

आफू जन्मनु अघिका आयोजना नबनेको सांसदहरूको चिन्ता

समितिमा सांसदहरूले आफू जन्मनुभन्दा अघि सुरु भएका आयोजना अहिलेसम्म बन्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरूले ३७ वर्षदेखि एउटै सिँचाइ आयोजना बन्न नसकेको बताए । सांसद सुशिल खड्काले ३७ वर्षसम्म एउटा आयोजना सम्पन्न नहुने प्रवृतिको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

‘म २०४५ सालमा जन्मिएको हो, बबई सिँचाइ आयोजना २०४५/४६ सालमै सुरु भएको थियो । आज म सांसद भएर यहाँ बोल्दैछु, तर त्यो आयोजना अझै उस्तै छ,‘ खड्काले कडा व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘हाम्रो विकासको परिपाटी यही हो भने हाम्रा युवाहरू विदेश पलायन हुनुको विकल्प छैन ।’

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै गौरव आयोजना प्राधिकरण गठन गर्न र त्यसको स्रोत तथा कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव माग गरे । 

खड्काले बजेटमा राखिने पुँजीगत खर्च र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यबिच तालमेल नमिलेको टिप्पणी गरे । ‘७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिएको छ, तर लगानी र खर्चको प्रक्षेपण वस्तुनिष्ठ छैन,‘ उनले भने । 

आयोजना गौरवको तर कार्यान्वयन भद्रगोल

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देखिएको चरम ढिलासुस्ती र लागत वृद्धिले सांसदहरूलाई आक्रामक बनाएको थियो । सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले बबई सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०४५/४६ मा सुरु भएको यो आयोजनाको सुरुवाती लागत २ अर्ब ८७ करोड भएको सुनाइन । उनले भनिन्,‘ ३७ वर्ष पुग्दा यसको लागत १८ अर्ब नाघिसकेको छ तर काम अझै सकिएको छैन ।’

सांसद अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्गीकरण र लागत वृद्धि प्रति प्रश्न उठाइन् । रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूलाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा संख्या थप्ने तर सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिले राज्य कोषमा अर्बौँको भार थपिएको उनको विश्लेषण छ ।  रेलमार्ग तथा मेट्रो विकासको लागत ७० अर्बबाट आकाशिएर ९५५ अर्ब (१३ गुणा बढी) पुगेको छ ।

‘२७ वटा आयोजनालाई गौरवको सूचीमा राख्ने तर दशकौँसम्म जम्मा ४ वटा मात्र सम्पन्न हुनुको औचित्य के?,’ उनले प्रश्न थियो । अधिकारीले आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र ठेकेदारहरूलाई ढिलासुस्तीको आरोपमा कानुनी कारबाहीको सिफारिस किन नगरिएको भन्दै आयोगको जवाफ माग गरिन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले १६ औँ योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको पक्षमाथि प्रश्न उठाइन् । योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब पुर्‍याउने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा उनले यसको कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाइन् ।

सांसद राणाले योजनाको सफलता लक्ष्यले नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्ने बताउँदै योजना आयोग र सरकारसमक्ष विभिन्न विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेकी छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सन्दर्भमा २३१ वटा आयोजनामध्ये ३ वटाको मात्र स्थलगत अनुगमन गरिएको प्रति उनले आपत्ति जनाइन् । यस्तो सीमित अनुगमनले आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था र कार्यान्वयनको पाटो स्पष्ट नहुने उनको भनाइ छ । 

विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च ६० देखि ७० प्रतिशतमा मात्र सीमित रहने गरेको उल्लेख गर्दै यस पटक खर्च गर्ने क्षमता बढाउन के–कस्ता नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् भनी उनले जिज्ञासा राखिन् । उनले भनिन्, ‘७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने उद्योग क्षेत्रलाई किन यसरी उपेक्षा गरियो ?’ 

सांसद राणाले योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबिच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन केही कानुनी सुधार गरेको दाबी गरे ।

‘रकमान्तरको अख्तियारी सचिवहरूलाई दिइएको छ । यसले प्रक्रियागत ढिलाइ कम गर्नेछ ,’ उनले भने । 

लम्सालले विभिन्न १८६ वटा बोर्ड र समितिहरूमा निस्क्रिय रहेका करिब ८५ अर्ब रुपैयाँलाई राष्ट्रिय ढुकुटीमा ल्याएर विकास आयोजनामा लगाउने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।