काठमाडौँ । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र भ्रष्टाचारको आशंकालाई लिएर सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। 

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र राज्यलाई परेको अतिरिक्त आर्थिक भारबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेका हुन्।

बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले राहदानी छपाइमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको दाबी गरे। कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छोडेर महँगो दररेट दिने कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिँदा राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको उनको तर्क छ। सुरुमा प्रतिराहदानी ८ डलरमा सम्झौता भए पनि पछि भेरिएसनमार्फत १०.१३ डलर पुर्‍याइनु भ्रष्टाचारको स्पष्ट संकेत भएको भन्दै उनले यसमा संलग्नमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरे। सांसद बोगटीले राहदानी सम्बन्धी विषय सञ्चारमाध्यममा व्यापक चर्चाको विषय बनेको र यो अदालतसम्म पुगिसकेको उल्लेख गरे। 

उनले भने, ‘राज्यको रकमसँग सम्बन्धित कुनैपनि अनियमितता वा हिनामिनाको आशंका भएमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसको छानबिन गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने नै यसको मूल मान्यता हो।’ उनले कम रकममा सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्तावदातालाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको आरोपबारे छानबिन गर्न टेन्डर प्रक्रियाका सम्पूर्ण फाइल समितिमा उपलब्ध गराउन मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिन माग गरे।

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइमा संलग्न ‘भेरिडोस’ र ‘मुलबाउर’ जस्ता कम्पनीहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए। ठेक्का प्रक्रियामा भएको विवादले राज्यको छविमा आँच पुगेको बताउँदै उनले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ‘रियल टाइम डिजिटल मनिटरिङ ड्यासबोर्ड’ र ‘एआईमा आधारित रिस्क डिटेक्सन’ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए। उनले विवादित ठेक्का प्रक्रियाका कारण नेपाल सरकारलाई हालसम्म आर्थिक, प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा कति क्षति पुगेको छ भनी प्रश्न गरे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले भेरिएसनमार्फत थपिएको प्रतिराहदानी २.१३ डलरको अतिरिक्त भारबारे जिज्ञासा राखे। सुदूरपश्चिमलगायतका दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै पनि राहदानीका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले जिल्लास्तरमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको गुणासो गरे। राहदानी बनाउन काठमाडौँ आउँदा युवाहरूले ५० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपरेको उनले बताए।

रास्वपा सांसद गणेश धिमालले नेपालमै राहदानी छपाइको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै बारा जस्ता धेरै जनघनत्व भएका जिल्लामा बायोमेट्रिक स्टेसनको संख्या थप गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। रास्वपाकै अर्का सांसद गोविन्द पन्थीले भने राहदानी सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा समितिमा विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने विचार राखे। बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले राहदानी वितरण कार्य सुचारु भइसकेको जानकारी गराए पनि सांसदहरूले भने अधिकांश जिल्लाहरूमा