राज्यसत्ता बिचौलिया र ‘नेपोकिड’ को कब्जामा जान लागेको भन्दै सांसद पुनद्वारा चिन्ता व्यक्त
सारांश
- पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले संवैधानिक निकाय र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
- सांसद पुनले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) देखि ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासम्म भएका विभिन्न भेरिएसन र ठेक्का प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै छानबिनको माग गरेका छन् ।
- उनले मुलुकमा क्रोनी क्यापिटलिज्म हाबी भएको र राज्यसत्ता बिचौलिया तथा स्वार्थ समूहको कब्जामा जान लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले संवैधानिक निकाय र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता जोगाउन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर केरकार गर्ने र नियन्त्रणमा लिन खोज्ने कार्य संविधानको भावनाविपरीत भएको उनको भनाइ छ। सांसद पुनले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) देखि ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासम्म भएका विभिन्न ‘भेरिएसन’ र ठेक्का प्रक्रियामा प्रश्न उठाए। सुरुमा ५० लाख प्रति ई–पासपोर्टको टेन्डर आह्वान गरिएकोमा पछि त्यसलाई घटाएर २० लाखमा सीमित गरिएको र पुनः ६४ लाख पुर्याइएको विषयमा उनले छानबिनको माग गरे।
सुरक्षण मुद्रण प्रेस (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) स्थापना गर्ने प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र यससँग जोडिएका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूले मुलुकलाई आर्थिक क्षति पुगेको उनले उल्लेख गरे। राहदानी खरिदको विषयमा बारम्बार हुने भेरिएसनले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको उनको दाबी छ।
बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा संसदीय समिति र सरकार दुवै सजग हुनुपर्छ।’ उनले थपे, ‘तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै अख्तियारका मान्छे बोलाएर ९ घण्टासम्म केरकार गर्ने र मुद्दा चलाउन लगाउने कार्य गम्भीर छ।’ हामी कसैलाई कारबाहीको सिफारिस नगरौँला तर सत्यतथ्य के हो र कहाँ कमजोरी भयो भन्नेबारे एउटा पद्धति बसाल्न अध्ययन जरुरी रहेको उनले स्पष्ट पारे।
मुलुकमा ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (आसेपासे पुँजीवाद) हाबी भएको टिप्पणी गर्दै सांसद पुनले राज्यसत्ता बिचौलिया र स्वार्थ समूहको कब्जामा जान लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले ‘नेपोकिड’ र ‘नेपोबेबी’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्दै जनताले नचिन्ने र कुनै संवैधानिक जवाफदेहिता नभएका व्यक्तिहरूले राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा प्रभाव पारिरहेको दाबी गरे।
सांसद पुनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रणका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले विस्तृत र स्वतन्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। यो विषय अदालतमा विचाराधीन भए पनि प्रणाली सुधारका लागि संसदीय समितिले अध्ययन गर्न कुनै बाधा नहुने उनको तर्क छ। साथै कर्मचारी प्रशासन र सञ्चार जगत्लाई पनि कुनै डर र त्रासबिना आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आक्रामक फ्रान्स, हावामा बलियो इंग्ल्याण्ड, रचनात्मक स्पेन र अल्छी अर्जेन्टिना
-
यूएनएफपिएका नवनियुक्त प्रतिनिधिले बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र
-
नेपालको स्वास्थ्य बीमा पूर्ण रूपमा असफल भयो : सांसद तामाङ
-
उत्तर कोरियाली आणविक परीक्षण अध्ययन गरेका अमेरिकी वैज्ञानिक चीनमा जासुसीको आरोपमा थुनामा
-
बीमाको ५१ प्रतिशत पहुँचको तथ्याङ्कमा कांग्रेस सांसद केरुङको आशंका : वास्तविक दायरा २५ प्रतिशत मात्रै !
-
रविसँगै संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनको इन्ट्री
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण