काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले श्रेणीविहीन करार तथा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। 

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले वर्षौँदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई हटाउने षड्यन्त्र गर्नु सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत हुने भएकाले सरकारले यसमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।

सांसद राईले करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई महँगी भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारले गरिब नागरिकलाई निमिट्यान्न पार्ने काम गरिरहेको उनको जिकिर छ।

बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘सरकारले गरिबमाथि धारेहात लगाएर निमिट्यान्न पार्ने काम सुरु गरेको छ सभामुख महोदय।’ चाहे त्यो पठाओ राइडर, सुकुम्बासी, श्रमिक नागरिक वा साना उद्यमी र व्यवसायीको सवालमा होस्, सरकारले उनीहरूमाथि अन्याय गरिरहेको उनको आरोप छ। उनले थपे, ‘बीसौँ वर्षदेखि राज्यको न्यून सेवामा काम गरिराखेको हजारौँ करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई वर्तमान सरकारले ठेकेदारमार्फत लैजाने ठूलो षड्यन्त्र गरिराखेको छ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार राज्यले त्यस्ता कर्मचारीलाई महँगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका सुविधा दिनुपर्ने उनले माग गरे। त्यसको उल्टो कम्पनी खडा गरेर वर्तमान सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेको उनको दाबी छ। ‘आज श्रेणीविहीन हजारौँ कर्मचारीहरू जसले १५–२० वर्ष देशको सेवा गरे, न अहिले उहाँहरूको विदेश जान सक्ने अवस्था छ, न नयाँ व्यवसाय गरेर खान सक्ने अवस्था छ,’ उनले थपे, ‘यसमा राज्यले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ।’

सांसद राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट नहटेसम्म आफ्नो दलको विरोध कायमै रहने अडान समेत राखे। उनले वर्तमान सरकारको राष्ट्रविरोधी गतिविधिको जति निन्दा गरे पनि कम हुने बताए।