मङ्गलबार, ३० असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

ट्राफिक नियम उल्लंघनमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुँदैन : मन्त्री लम्साल

मङ्गलबार, ३० असार २०८३, १६ : ०३
मङ्गलबार, ३० असार २०८३

सारांश

  • पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने भन्ने कुरा भ्रम मात्र भएको बताएका छन् ।
  • उनले सामान्य अवस्थामा ५०० रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने र पटक-पटक गल्ती दोहोर्याए अधिकतम ५० हजारसम्म पुग्न सक्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे ।
  • मन्त्री लम्सालले विगत ५ वर्षमा १ लाख २५ हजार ५६४ दुर्घटनामा १२ हजार ४५२ जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सडक स्तरोन्नतिको आवश्यकता औंल्याए ।

काठमाडौँ  । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने भन्ने कुरा भ्रम मात्र भएको बताएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री लम्सालले ट्राफिक जरिवानाका विषयमा बाहिर आएजस्तो तत्कालै ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था हाल नरहेको स्पष्ट पारे । उनले वास्तविक नियमबारे प्रष्ट पार्दै भने, ‘सामान्य अवस्थामा नियम उल्लंघन गर्दा ५०० रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने हो । तर, कसैले पटक–पटक सोही गल्ती दोहोर्‍याइरहन्छ भने मात्र जरिवाना रकम बढ्दै गएर अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ। यसलाई एकैपटक ५० हजार जरिवाना तोकिएको जसरी भ्रम फैलाइयो ।’

यसैगरी, १० हजार जरिवाना तिर्न नसकेर गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेको भनी चलाइएको हल्ला सत्य नभएको र उनलाई त्यस्तो कुनै जरिवाना नलगाइएको उनले बताए । ‘आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, समयमै न्याय नपाउनु र सामाजिक विकृतिहरूका कारण यस्ता अप्रिय घटनाहरू घट्ने गर्छन्, तर यसलाई जरिवानासँग जोडेर भ्रम फैलाउने काम भयो,’ उनले थपे।

सडक सुरक्षा र नियमको महत्त्व बुझाउन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री लम्सालले विगत ५ वर्षको सडक दुर्घटनाको भयावह तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार विगत ५ वर्षमा मुलुकभर कुल १ लाख २५ हजार ५६४ वटा सडक दुर्घटनाहरू रेकर्ड भएका छन् ।

यी दुर्घटनाहरूमा परी कुल १२ हजार ४५२ जनाले ज्यान गुमाएको उनले जानकारी दिए । सबै सडकहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभएकाले दुर्घटना बढिरहेको भन्दै उनले अब धेरै सडकहरू स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए ।

पूर्वाधार क्षेत्रको सुधारबारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले वि.सं. २०७४ देखि उठ्दै आएको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको मागलाई वर्तमान सरकारले १०० दिनभित्र पूरा गरेको बताए। विगतमा लो बिडिङ’ (न्यूनतम कबोल) का कारण १३ देखि १४ हजारसम्म अव्यावहारिक ठेक्का थपिएको र औसतमा ३१ प्रतिशत बिलो जाने गरेको उनले उल्लेख गरे ।

यस समस्यालाई समाधान गर्न नयाँ खरिद ऐनमा एभरेज बिडिङ (औसत कबोल) को व्यवस्था पास गरिएको उनले बताए । यसले बजारमा पैसाको बहाव बढाउने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूलाई स्वदेश फर्कन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप