काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको सकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । 

हाल रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उक्त प्रस्तावमा मुख्यसचिव र सचिवलाई ६० लाखसम्म, सहसचिवलाई ५० लाख र उपसचिवलाई ४० लाखसम्मको गाडी किन्न ब्याज अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । 

यसबाहेक शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई ४ लाखसम्म र सोभन्दा सानो तहका कर्मचारीलाई २ लाखसम्मको दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन किन्न अनुदान उपलब्ध गराइने प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

यसरी सवारी साधन किन्दा कम्तीमा २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट कर्मचारी स्वयंले तिर्नु पर्नेछ। बाँकी ८० प्रतिशतका हकमा भने मासिक किस्ता रकम मात्रै तिर्दै जानू पर्नेछ । ब्याज रकम भने सरकारले तिरिदिने प्रस्ताव गरिएको छ।