काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बोर्डले विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत शेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने समूहमाथि कडा निगरानी गर्ने र लगानीकर्ताको कारोबार लागत घटाउने घोषणा गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेको गर्दै बोर्डले यस्तो नीति लिएको हो। 

बोर्डका प्रवक्ता निरजय घिमिरेले जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार पूँजी बजारलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न नयाँ कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको छ।

'फिन्फ्लुएन्सर' र सामाजिक सञ्जालमा कडाइ

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई वित्तीय विज्ञको रूपमा प्रस्तुत गर्दै शेयर बजारबारे अनाधिकृत सल्लाह दिने फिन्फ्लुएन्सरहरूको बिगबिगी बढेपछि बोर्डले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। 

बोर्डले यस्ता व्यक्तिहरूबाट हुने भ्रामक प्रचार, अनाधिकृत लगानी परामर्श र वित्तीय ठगीविरुद्ध प्रभावकारी नियामकीय निगरानी गर्ने जनाएको छ।

त्यसैगरी, कुनै पनि संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्नुअघि नै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सर्वसाधारणबाट पूँजी संकलन गर्ने गैरकानुनी प्रवृत्तिलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याइने भएको छ।

बोर्डले लगानीकर्तालाई राहत दिने उद्देश्यले प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा लाग्ने शुल्कमा पुनरावलोकन गरी कारोबार लागत कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसका साथै, हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्विटी इन्डेक्सको रूपमा यथावत् राख्दै, बजारमा वास्तविक रूपमा कारोबारयोग्य शेयर फ्रि फ्लट शेयरको आधारमा नयाँ बेन्चमार्क सूचकाङ्क विकास गर्ने बोर्डको योजना छ।

अबदेखि सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति दिँदा कम्पनीको वित्तीय र व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरेर मात्र स्वीकृति दिइने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।

मार्जिन कारोबारलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन देखिएका सीमितता हटाउन बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से, सिडिएससी र ब्रोकरहरूबीच समन्वय गरी यथाशीघ्र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने बोर्डले जनाएको छ ।

नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गर्दै राष्ट्रिय बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न बोर्डले आगामी दशकको नेपालको पूँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३ र आव २०८३/८४ को पूँजी बजार नीति एवं कार्ययोजना छिट्टै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

यी हुन् बोर्डका अन्य प्रमुख प्राथमिकता

• धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको छानबिन गर्न अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने।
• सेयरको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सामूहिक लगानी कोषको लकइन अवधि पुनरावलोकन गरिने।
• अडलटसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरिने।