मङ्गलबार, ३० असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

मङ्गलबार, ३० असार २०८३, २१ : ४१
मङ्गलबार, ३० असार २०८३

सारांश

  • विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई सेक्युरिटी एप्लिकेसन र नेटवर्किङ उपकरण खरिद प्रक्रियामा घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ ।
  • अदालतले पौडेलले पदीय मर्यादा विपरीत २ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर रिसवत लिन मञ्जुर गरेको पुष्टि गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) बमोजिम कसुर ठहर गरेको हो ।
  • घुस दिने प्रस्ताव गर्ने दीपक आनन्दलाई पनि सोही ऐनको दफा ३ (३) बमोजिम दोषी ठहर गरिएको छ, तर बिगो जफततर्फको मागदाबी भने प्रमाण नपुगेका कारण पुग्न सकेन ।

काठमाडौँ । विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। सेक्युरिटी एप्लिकेसन र नेटवर्किङ उपकरण खरिद प्रक्रियामा २ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ) घुस लिएको अभियोगमा अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो । मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले फैसला सुनाएको हो । 

पौडेलले सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवार पदमा रहेर पदीय मर्यादा विपरीत गैरकानुनी लाभ लिनका लागि २ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर रिसवत लिन मञ्जुर गरेको पुष्टि भएको ठहर गरेको छ । 

यो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) बमोजिमको कसुर भएको अदालतको ठहर छ । यस्तै, घुस दिने प्रस्ताव गर्ने प्रतिवादी दीपक आनन्दलाई पनि सोही ऐनको दफा ३ (३) बमोजिम दोषी ठहर गरिएको छ । तर, दाबी गरिएको घुस रकम बरामद नभएको र कुन बैंकमा जम्मा भएको भन्ने स्पष्ट प्रमाण अभियोगपत्रमा नखुलेका कारण बिगो जफततर्फको मागदाबी भने पुग्न नसक्ने अदालतले जनाएको छ ।

दोषी ठहर भएका पौडेल र आनन्दलाई हुने सजाय निर्धारणका लागि अदालतले आगामी २०८१ असार ३१ गतेको पेसी तोकेको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिम दोषी ठहर भइसकेपछि छुट्टै सुनुवाइमार्फत सजाय तोक्ने कानुनी प्रावधान अनुसार अर्को साता उनीहरूले पाउने कैद र जरिवानाको फैसला हुनेछ ।
पौडेल यसअघि पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट दायर गरिएको मुद्दामा पौडेलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको बोलपत्र नं. NITC/G/NCB-7-074/75 अन्तर्गत 'सेक्युरिटी एप्लिकेसन र नेटवर्क उपकरण' आपूर्ति तथा जडानको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको उल्लेख थियो ।

अदालतले प्रमाणका रूपमा पौडेलको आइफोनको ब्याकअप रहेको डेल ल्यापटपको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएको छ । 

उक्त परीक्षणबाट पौडेल र 'F5' कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि दीपक आनन्दबिच ह्वाट्सएप/च्याटमार्फत विभिन्न चरणमा मूल्य बढाउने र परामर्श शुल्क (कन्सल्टेन्सी फी) का नाममा घुस लेनदेन गर्ने सहमति भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप