काठमाडौँ । सुपर रेगुलेटरी निकायको रूपमा अन्य निकायमा गर्दै आएको माइक्रो म्यानेजमेन्टको अभ्यासबाट अर्थ मन्त्रालय पछि हटेको छ । सङ्घीय सरकारको बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो विगतको कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन गरेको हो ।  

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा अर्थ मन्त्रालयले खुद्रा र मसिना विषयहरूमा हस्तक्षेप गर्न छाडेर नीतिगत र समष्टिगत वित्तीय अनुशासनमा मात्र आफूलाई केन्द्रित गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।

विगतमा बजेट विनियोजन भइसकेपछि पनि खर्च गर्ने अख्तियारी, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र प्रशासनिक प्रकृतिका सामान्य खर्चहरूमा समेत अर्थ मन्त्रालयले कडा अङ्कुश लगाउने गरेको थियो । जसका कारण पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने र मन्त्रालयहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै दोष अर्थ मन्त्रालयको टाउकोमा थोपर्ने अवस्था विद्यमान थियो । 

तर, चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय, विभाग र आयोजना प्रमुखहरूलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले दिएको अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ ।

घट्यो मार्गदर्शनको आकार, बढ्यो मन्त्रालयको अधिकार

अर्थ मन्त्रालयले कतिसम्म माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्थ्यो भन्ने कुरा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको आकार हेरे पुग्छ । मन्त्रालयले यो वर्ष १८ पृष्ठ लामो र ९५ वटा विभिन्न बुँदाहरू समेटिएको निकै विस्तृत र नियन्त्रणमुखी मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको पारिश्रमिक, पदाधिकारीको पारिश्रमिक, पोसाक, खाद्यान्न, औषधि उपचार, महँगी भत्ता, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा लगायत १२ वटा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा मात्र बजेट कटौती गरी अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने सर्त राखेको छ । 

उक्त मार्गदर्शनमा इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी, फर्निचर खरिददेखि लिएर वैदेशिक भ्रमण र कार्यालयको भाडा तिर्नेसम्मका मसिना विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कडा सर्तहरू राखेको थियो । तर, एक वर्षमै अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जारी गरिएको मार्गदर्शन जम्मा ७ पृष्ठमा समेटिएको छ भने बुँदाको संख्या ९५ बाट घटाएर जम्मा ३७ मा झारिएको छ । 

यसले अर्थ मन्त्रालयले सानातिना बजेट व्यवस्थापन र रकमान्तरका विषयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृत र विभागीय प्रमुखहरूले नै प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । 

रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनमा खुकुलो नीति

बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा धेरै समस्या रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनमा आउने गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मार्गदर्शनले रकमान्तरलाई निकै कडा र झन्झटिलो बनाएको थियो । 

अघिल्लो वर्षको मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५२ देखि ६४ सम्म रकमान्तरका कडा सर्तहरू राखिएका थिए । त्यति मात्र होइन, इन्धन, सवारी साधन मर्मत, मेसिनरी औजार, मसलन्द, पुस्तक, गोष्ठी, भ्रमण, विविध खर्च जस्ता २८ वटा भन्दा बढी खर्च शीर्षकहरूमा रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य गरिएको थियो । 

यसले गर्दा एउटा कार्यालयले आफ्नो आन्तरिक आवश्यकता अनुसार सानो रकम यताउति गर्न पनि सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको ढोका घच्घचाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको मार्गदर्शनमा अर्थ मन्त्रालयले यो नियन्त्रणलाई खुकुलो बनाएको छ । नयाँ मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर १७ मा अन्तर खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई नै दिइएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको पारिश्रमिक, पदाधिकारीको पारिश्रमिक, पोसाक, खाद्यान्न, औषधि उपचार, महँगी भत्ता, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा लगायत १२ वटा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा मात्र बजेट कटौती गरी अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने सर्त राखेको छ । 

यसबाहेकका विकास निर्माण, पुँजीगत खर्च र अन्य प्रशासनिक खर्चहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछन् ।

नीतिगत अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापनमा जोड

अघिल्लो वर्षको मार्गदर्शनले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन, बेरुजु फर्स्योट, भवन निर्माणको मापदण्ड, र जग्गा प्राप्ति जस्ता विषयमा लामा-लामा निर्देशनहरू दिएको थियो । 

यी विषयहरू आफैँमा प्रचलित कानुन, खरिद ऐन र अन्य निर्देशिकाहरूमा स्पष्ट भइसकेका कुरा हुन् । अर्थ मन्त्रालयले २०८२/८३ मा ती सबै कुराहरूलाई बजेट मार्गदर्शनमा दोहोर्‍याएर आफूलाई सबै निकायको सुपरभाइजरको रूपमा उभ्याउन खोजेको थियो ।

ठुला पूर्वाधार निर्माणमा जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणाली विकास गरी पुँजीगत खर्चमा गुणात्मक सुधार गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ ।

यसपटकको मार्गदर्शनमा भने ती अनावश्यक र दोहोरिएका निर्देशनहरू हटाइएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका कार्यक्रमहरूलाई नै अन्तिम मानेर सोही आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सिधै बजेट निकासा दिने व्यवस्थालाई थप बलियो बनाएको छ । 

अहिलेको मार्गदर्शनले खुद्रा नियन्त्रण भन्दा पनि समष्टिगत आर्थिक जोखिमको आकलन र न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ३६ मा स्पष्ट रूपमा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा सिर्जना हुन सक्ने वित्त जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न भनिएको छ । 

त्यस्तै, ठुला पूर्वाधार निर्माणमा जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणाली विकास गरी पुँजीगत खर्चमा गुणात्मक सुधार गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउने र झन्झट घटाउने रणनीति

नेपालको बजेट प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो रोग भनेको पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्नु हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिको पछाडि अर्थ मन्त्रालयको झन्झटिलो स्वीकृति प्रक्रिया पनि प्रमुख कारक मानिँदै आएको थियो । 

बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति लिन, स्रोत सुनिश्चितता गर्न र वैदेशिक सहायताका आयोजनाहरूमा समपूरक कोष व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयहरूले महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

यसलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ मार्गदर्शनमा पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम एउटै अनुदान संकेतभित्र रही रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई नै दिइएको छ। 

त्यसैगरी, वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म बजेट रोक्का रहने भए पनि पूर्वप्रभावी वित्तीय सम्झौता भएको हकमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सिधै भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

विपद्को अवस्थामा बाहेक पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्म थप निकासा माग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेर मन्त्रालयहरूलाई सुरुमै विनियोजित बजेटमा काम गर्न बाध्य पारिएको छ, जसले आर्थिक वर्षको बीचमा आउने अनावश्यक दबाबलाई कम गर्नेछ ।

वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमै पूर्ण भरोसा

अर्थ मन्त्रालयले २०८३/८४ को मार्गदर्शनमार्फत दिएको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश भनेको कानुनी राज्यको पूर्ण पालना हो । विनियोजन ऐन, २०८३ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ एवं सोको नियमावली, २०७७ ले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हरेक निकायको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट पारिसकेको छ । 

अघिल्ला वर्षहरूमा अर्थ मन्त्रालयले ऐनमा भएका कुराहरूलाई पनि घुमाउरो पाराले आफ्नै तजबिजमा राख्ने प्रयास गर्थ्यो । तर अहिलेको मार्गदर्शनको सुरुमै समग्र वित्तीय अनुशासनका लागि बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रण लगायत वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्न प्रचलित ऐन नियमको परिपालन गर्न गराउन अनुरोध गर्दै मार्गदर्शनलाई छरितो बनाइएको छ ।

अब मन्त्रालयहरूले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा वा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने काम गर्दा मात्र अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ । नियमित प्रकृतिका र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई बजेट विनियोजन भइसकेका कामहरूका लागि कार्यविधि, निर्देशिका वा मापदण्ड बनाउन अर्थ मन्त्रालय धाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।