काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले ५ सय ९८ म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गरेपछि उनीहरू सरकारसँग आक्रोशित छन् । आगामी १५ दिनभित्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले गरेका माग सम्बोधन नभए वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक नपठाने चेतावनी नै दिएका छन् । 

व्यवसायीहरूले श्रमिकको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण र ५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीमाथि गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिइसकेका छन् । 

१५ दिनभित्र व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन नभए १६औं दिनदेखि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया ठप्प पार्ने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन् । गत बिहीबार काठमाडौँमा व्यवसायीहरूले भेला नै गरेर सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । 

भेलमा उनीहरूले उचित सेवा शुल्क र सुरक्षित व्यावसायिक वातावरणबिना काम गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेका थिए । यस विषयमा उनीहरूले श्रममन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेका छन् । 

संघले गत शुक्रबार युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवलाई १५ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै ५९८ म्यानपावरमाथिको कारबाही फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । म्यानपावर व्यवसायीमाथिको कारबाहीले आफूहरूको इज्जत र व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आँच पुगेको उनीहरूको ठहर छ । व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका नीतिगत र व्यावहारिक जटिलताहरू समाधान गर्न पनि माग गरेका छन् । 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ३० प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको र ६० प्रतिशत नेपाली परिवारको जीविकोपार्जन जोडिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको उनीहरूको आरोप छ । २०७२ सालमा लागु गरिएको फ्री भिसा, फ्री टिकेट र १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कको व्यवस्था वर्तमान आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग मेल नखाएको उनीहरूको तर्क छ ।  

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न र वैदेशिक रोजगार विभागले व्यवसायीहरूलाई दिने अनावश्यक दबाब बन्द गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ३० प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको र ६० प्रतिशत नेपाली परिवारको जीविकोपार्जन जोडिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको उनीहरूको आरोप छ । २०७२ सालमा लागु गरिएको फ्री भिसा, फ्री टिकेट र १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कको व्यवस्था वर्तमान आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग मेल नखाएको उनीहरूको तर्क छ ।  

५ दिने अल्टिमेटम र आन्दोलनको चेतावनी

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार व्यवसायीहरूले अबको १५ दिनसम्म मात्रै पूर्ववत् प्रक्रियाअनुसार श्रमिक पठाउनेछन् । यो अवधिमा सरकारसँग निर्णायक छलफल गर्ने र यदि मागहरू बेवास्ता गरिए देशभरि आन्दोलन छेड्ने तथा श्रमिक पठाउन पूर्णतः बन्द गर्ने व्यवसायीहरूको तयारी छ । 

‘हामीलाई सधैं ठगको बिल्ला भिराइएको छ । राज्यले व्यवसायीलाई अपराधीकरण गर्न खोजिरहेको छ,’ अध्यक्ष खत्रीले आक्रोश पोखे, ‘यो बिल्ला भिरेर र घाटा खाएर हामी श्रमिक पठाउन सक्दैनौं । श्रमिकले तिर्ने लागतलाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ र व्यवसायीको सेवा शुल्क वैज्ञानिक ढंगले तोकिनुपर्छ ।’ 

अध्यक्ष खत्रीले सेवा शुल्क निर्धारण कार्यदलले १५ दिनको समय मागेको बताए । उनले भने, ‘सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुको सट्टा सरकार दण्ड र जरिबानाका दायरा भने बढाउनेतर्फ उन्मुख भएको छ । सेवा शुल्क वैज्ञानिक नहुने तर दण्ड मात्र बढाउँदा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था आउँछ ।’ 

श्रमिकहरूले सामान्य समस्या हुँदा पनि व्यवसायीमाथि उजुरी हाल्ने पछिल्लो प्रवृत्तिले व्यवसाय गर्नै कठिन भएको खत्रीले गुनासो गरे । ‘सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई केवल राजस्व र रेमिटेन्सको स्रोतका रूपमा हेरेको छ, तर व्यवसायीका समस्या र नीतिगत सुधारमा चासो दिएको छैन । त्यसले मात्रै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधार हुँदैन,’ उनले भने । 

त्यस्तै पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारले नीतिगत सुधारमा कुनै प्रगति गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘नीतिगत सुधार गर्नेभन्दा पनि पछिल्लो समय सरकार व्यवसायीहरूलाई कारबाहीमा जोड दिन थालेको छ । केही समस्या भएको ठाउँमा कारबाही गर्नु जायज भए पनि राज्यको एउटा निकायले दिएको सुविधा लिँदा पनि कारबाही गर्ने प्रवृतिले समस्या हुन्छ । तत्काल रोक्न आवश्यक छ ।’ 

उनले विगत ११ वर्षदेखि चर्चामा रहेको फ्री भिसा, फ्री टिकेटको नीति पूर्णतः असफल भएको र यसले झन् विकृति बढाएको उल्लेख गरे । 

पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘दुई तिहाईको सरकारबाट पनि श्रम क्षेत्रको सुधारमा खासै प्रगति भएको देखिएको छैन् । नीतिगत जटिलताले गर्दा कुनै परिणाम निस्कन सकेको छैन । ५९८ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्य प्रोपोगान्डा मात्र भएको देखिन्छ ।’ 

विवादको चुरो : भारतीय विमानस्थल प्रयोग 

वैदेशिक रोजगार विभागले भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाउने ५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही गरेको थियो । विभागले यी कम्पनीहरूलाई अनुमतिबिना विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेको भन्दै सचेत गराएको थियो । त्यस्तै निर्देशन पालना नगर्ने ८ वटा कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवानासमेत गरेको थियो । 

विभागले मेनपावर कम्पनीहरूलाई कारबाही अघि बढाएसँगै व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका थिए । व्यवसायीहरूले यसलाई योजनाबद्ध आक्रमण र अन्यायपूर्ण कदम अघि बढाएको बताउँछन् । सन् २०२४ मा श्रम, परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालयको संयुक्त निर्णय र अनुमतिमै भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरिएको दाबी व्यवसायीहरूको छ । ‘सरकार आफैंले संकटको बेला अनुमति दिने अनि अहिले त्यही विषयलाई गैरकानुनी भनेर जरिवाना गर्ने ? यो कस्तो न्याय हो ?’ अध्यक्ष खत्रीले प्रश्न गरे । 

त्यस्तै, पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले पनि सरकारी निकायले पहिला अनुमति दिने अहिले आएर अर्को निकायले कारबाही गर्नु न्यायपूर्ण नभएको बताए । उनले भारतको रुट प्रयोग गरेर श्रमिक पठाउँदा उत्पन्न भएको समस्यालाई लिएर व्यवसायीहरूलाई मात्र दोष दिनु अन्यायपूर्ण भएको तर्क गरे । 

व्यवसायीहरूले सरकारले गरेको कारबाहीका कारण कतिपय स्थापित कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो साख गुमाउनुपरेको गुनासो गरेका छन् । धेरै मेनपावर व्यवसायीहरूको एउटै प्रश्न छ–विभागको लापरबाहीपूर्ण कारबाहीका कारण श्रमिकको माग गुम्ने थालेको छ । केही सीमित स्वार्थी समूहको प्रभावमा परेर विभागले इमानदार व्यवसायीको नाम धमिलो बनाइदिएको छ, यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?’

ऐनभन्दा माथि कोही छैन : सरकार

व्यवसायीहरू आन्दोलित भइरहँदा सरकार र विभागले भने कानुन कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले विभागको कारबाही पूर्णतः कानुनसम्मत भएको दाबी गरेकी छन् । उनले विभागले गर्ने हरेक अनुगमन तथा अनुसन्धानका काम कानून सम्वत रुपमा गरिरहको  बताउँछिन् । 

‘कुनै विशेष परिस्थितिमा गरिएको सहजीकरण आजीवन हुन सक्दैन । राजपत्रमा आएको ऐन नै अन्तिम हो,’ आचार्यले भनिन्, ‘ठुलो संख्यामा कागजात स्क्रिनिङ गर्दा केही प्राविधिक त्रुटि भएको भए विभागले सच्याउँछ, तर ऐन उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कारबाही रोकिँदैन ।’ 

उनले व्यवसायीहरूलाई चोर वा दलालको दृष्टिले नहेरिएको तर कानुनको पालना गर्नु सबैको दायित्व भएको स्पष्ट पारिन् । उनले व्यवसायी सबैलाई आफूले बारम्बार कानून भन्दा माथि कोही नभएको र कानून सम्वत नभएर तत्काल कारबाही हुने बताउँदै आएको त्यही अनुरुप कारबाही गरिएको जानकारी दिइन् । 

यता श्रममन्त्री रामजी यादवले व्यवसायीहरूसँगको भेटमा व्यवसायीहरूको मागका विषयमा सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका थिए । उनले व्यवसायीका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

व्यवसायीहरूलाई मन्त्री यादवले वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणका लागि गठित कार्यदलको म्याद १५ दिन थप गरिएको भन्दै अबको १५ दिनमा सबै समस्या समाधान गरिने विश्वास दिएका छन् । व्यवसायीहरूसँगको भेटमा मन्त्री यादवले भनेका थिए,‘ कागजमा फ्री भिसा छ, तर व्यवहारमा श्रमिकले मोटो रकम तिरिरहेका छन् । यो विसंगति अन्त्य गर्न हामी वैदेशिक रोजगार ऐन नै संशोधन गर्दैछौं । तथ्यमा आधारित भएर शुल्क निर्धारण गरिनेछ र नियम पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन तथा उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ ।’