काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै लोकसेवा तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन जारी राखेका छन्। 

उनीहरूले साउन ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीले उक्त निर्णयले लोकसेवा आयोगजस्तो संवैधानिक तथा स्वायत्त निकायको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका छन्। लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी दीपक रेग्मीले लोकसेवा आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारअनुसार स्वतन्त्र रूपमा पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताए। सरकारले गरेको निर्णयले आयोगको स्वायत्तता कमजोर बनाएको आरोप उनले लगाए। विद्यार्थीहरूले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतलाई कायम राखी बाँकी पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी रूपमा पूर्ति गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो। मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित २२ बुँदे निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने छैनन्। सोही निर्णयविरुद्ध विद्यार्थीले केही दिनअघिदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

‘विशेष गरी २०८३ साउन ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा सचिवस्तरीय बैठकको जुन निर्णय आयो, त्यो निर्णयको बुँदा नम्बर ११ मा हामीलाई चित्त दुखाइ छ,’ रेग्मीले भने, ‘लोकसेवा आयोग आफैँमा पनि एउटा संवैधानिक र स्वायत्त निकाय हो, उसले आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्छ।’ निर्णयको ११ नम्बर बुँदामा संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गरिएको उनको भनाइ छ। 

‘विज्ञापन खोल्न र पदपूर्ति गर्न संवैधानिक निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई किन सोध्नुपर्ने?’ उनले प्रश्न गरे। करारमा रहेका कर्मचारीमध्ये कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशत मात्रै राखेर बाँकी ९० प्रतिशत हटाउनुपर्ने र ती पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने माग उनले अघि सारे।

प्रदर्शनकारीहरूले ‘खुला प्रतिस्पर्धाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘प्रशासनमा दलीय भागबण्डा बन्द गर, करार कर्मचारी तुरुन्त हटाऊ’, ‘स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले किन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हो?’, ‘पदपूर्ति रोक्न पाइँदैन, लोकसेवाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘लोकसेवाको कार्यतालिका अनुसार विज्ञापन र परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर’, ‘पहुँच भए खाऊ युवा, स्वकीय सचिव खाऊ! लोकसेवा भिड्ने भए छैन जाऊ! एउ... एउ... एउ!!’ तथा ‘सुशासन अनि विधिको शासन र लोकतन्त्रको बारेमा एक चोटी राम्रोसँग पढ्ने पो हो कि सरकार’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए।