काठमाडौँ । फौजदारी न्याय प्रणालीलाई पीडितमैत्री, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले व्यापक सुधारका कार्यक्रम सुरु गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८३/८४ – २०८७/८८) तथा गत आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

प्रत्येक फौजदारी मुद्दामा अपराध पीडितका लागि अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएको छ। यसअघि क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अभ्यास थिएन। नेपालको संविधान र फौजदारी अपराध संहिताले व्यवस्था गरेको क्षतिपूर्तिसहितको न्यायलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आफू महान्यायाधिवक्ता भएर आएपछि यो कदम चालिएको कँडेलले बताए।

अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अभियोजन र अनुसन्धानका क्रममा पीडितका लागि क्षतिपूर्ति दाबी गर्नेछन्। अदालतबाट क्षतिपूर्ति नदिएमा पुनरावेदनमार्फत पनि त्यसको माग गरिनेछ। पीडितका लागि अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन मापदण्डसमेत तयार भइसकेको छ। सरकारी वकिलको अदालतमा अनिवार्य उपस्थिति, साक्षी बकपत्रलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पीडितलाई पर्याप्त कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सरकारी मुद्दाको कमजोर अभियोजन, साक्षी व्यवस्थापन र पुनरावेदन प्रक्रियामा हुने ढिलाइबारे आएका गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यी सुधार गरिएको हो।

‘नेपालको संविधानको धारा २१(२) र फौजदारी अपराध संहिताले क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको बन्दोबस्त गरेको छ,’ महान्यायाधिवक्ता कँडेलले भने, ‘तर यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएको थिएन।’ आफूहरूले फौजदारी न्यायको कुरा गरे पनि क्षतिपूर्तिको अनिवार्य माग गर्ने परम्पराको सुरुआत नभएको उनले बताए। ‘यस पटकदेखि हामीले त्यसको सुरुआत गरेका छौँ,’ उनले थपे, ‘अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट हुने अभियोजन र अनुसन्धानमा अपराध पीडितहरूका लागि क्षतिपूर्तिको समेत दाबी लिएर जान्छौँ।’ क्षतिपूर्ति नदिइएको खण्डमा अपिल गरेरै भए पनि माग गरिने र अन्तरिम राहतका लागि मापदण्डसमेत निर्धारण गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

सरकारी वकिल कार्यालयको कार्यसम्पादन सुधार गर्न प्रत्यक्ष अनुगमन प्रणाली लागू गरिएको छ। अनुगमन टोली सम्बन्धित कार्यालयमै पुगेर ५ देखि १० प्रतिशत मुद्दाका फाइल अध्ययन गर्नेछ। अभियोजन र अनुसन्धानका कमजोरी तथा सकारात्मक पक्षको समीक्षा गरी त्यसकै आधारमा सुधारात्मक निर्देशन दिने व्यवस्था सुरु गरिएको छ।

यस्तै दैनिक सेवा प्रवाहको अनलाइन अनुगमन प्रणाली पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरकारी वकिल अदालतमा उपस्थित भए/नभएको, मुद्दा किन स्थगित भयो, प्रतिरक्षा प्रभावकारी भए/नभएको तथा अभियोगपत्र सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराइएको/नगराइएको अनुगमन गर्न छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको छ। अब प्रत्येक सरकारी वकिल कार्यालयले सोही दिनको विवरण सोही दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ। समयमै प्रतिवेदन नबुझाउने १६ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ३ हजार १९१ मुद्दामा निर्णय गरिएको थियो। कँडेलले जिम्मेवारी सम्हालेपछि १ हजार १५५ मुद्दामा निर्णय भएको र तीमध्ये हालसम्म एउटा मुद्दामा मात्र चुनौती दिइएको बताइएको छ।

सार्वजनिक गरिएको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले अभियोजन प्रणालीलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउने, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र संस्थागत क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पाँच प्राथमिकता, पाँच लक्ष्य, २८ वटा रणनीतिक उद्देश्य र १५५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको सो योजना कार्यान्वयन गर्न ३ अर्ब ४० करोड ४१ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ।