तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विभिन्न मुलुकमा कार्यरत घरेलु नेपाली महिला कामदारलाई भेट्दै नभेटी श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको पाइएको छ ।

स्थलगत अध्ययनमा गए पनि समितिले नेपाली दूतावासमा भेटिएका केही पीडित महिलासँग मात्र कुराकानी गरेको पाइएको हो ।
समितिको निर्देशनपछि सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो, जसका कारण वर्षौंदेखि खाडीमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत लाखौं पुरुष र महिला प्रभावित भएका छन् ।

करिब एक लाख ३९ हजार घरेलु कामदार रोजगार गुम्ने डरले कम्तीमा अढाई वर्षदेखि घर आउन पाएका छैनन् । स्वदेश फिरेका कामदार पुरानै रोजगारदाताको घरमा पुनः काम गर्न जान पाएका छैनन् । उनीहरूले समितिको निर्णयलाई सच्याउन माग गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत समितिको निर्णय औचित्यपूर्ण नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा  होम कार्कीले लेखेका छन् ।