काठमाडौँ । पत्रकार महासंघले सूचना प्रविधि विधेयकका विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । 

महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधेयकका केही बुँदाहरुले मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाहरुलाई कटौती गरी कठपुतली अदालत गठन गर्न खोजेको भन्दै यसको विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका हुन् । सूचना प्रविधि विधेयक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आचार्यले समितिमा संशोधन भएका केही बुँदाहरु राम्रा भएपनि केही बुँदाहरुमा सजाय थपको व्यवस्था भएकोप्रति आपत्ति समेत जनाए । 

नेपाल बार एशोसिएसन लगायतका संघ संस्थाहरुसँग पत्रकार महासंघले सहकार्य गरेर सातै प्रदेशमा जाने, विधेयकको विरुद्धमा सदनसम्म विज्ञप्ती मार्फत रोकियोस भनेर आग्रह गर्ने र सडकमा पनि जान सक्ने सहमति भएको उनले बताए । 

 १ वर्षभन्दा बढी फैजदारी सजाय हुने कुरामा अर्ध न्यायीक निकायलाई संविधानले अधिकार नदिएको भएपनि विधेयकले संविधानको गम्भीर उलंघन गरेको उनले बताए । 

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट प्रेस संगठन नेपालका संयोजक महेश्वर दाहालले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यो विषयमा सहकार्य गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । हिजो गिरीजाप्रसाद कोइरालाको पालामा समेत नियन्त्रण नै गर्न खोजिएको र आज केपी ओलीको पालामा पनि सोही नियति दोहोरिएको उनको भनाइ छ । राज्य सत्ताहरु जहिलेपनि नियन्त्रणमुखि नै हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले सरकारमा गएपछि प्रेसलाई थुनिहाल्नु पर्ने, प्रेसलाई बन्देज लगाउनुपर्ने कस्तो मानसिकता हो भन्दै प्रश्न गरे । उनलै एउटा माइक बोकेर हिँडेको कुनै अनलाइनको पत्रकार थुनिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । 

अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकले पत्रकारलाई मात्रै नभएर आम नागरिकको मौलिक हक नै कुण्ठित गरेको बताए । 

अन्तक्रिया कार्याक्रममा सहभागिहरुले सरकारले नियन्त्रणमुखि विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका थिए । संविधानले दिएको मौलिकहरु हनन हुने गरी विधेयक आएको भन्दै सहभागिहरुले विरोध गरेका हुन् ।