काठमाडौं । कमशल निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी कमजोर संरचना निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचिमा राखेर कारबाही गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । 

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा निर्माण व्यववसायीहरुसँग छलफल गर्दै सांसदहरुले गुणस्तरहिन निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचिमा राखेर कारबाही गर्नु उचित भएको बताएका हुन् ।

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भुलवस कमशल सामाग्री पर्न जाने भन्ने कुरा मान्न नसकिने बताउँदै अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा व्यवसायीहरुले मिलेमतोमा कमशल निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्ने गरेको पाइएकाले त्यस्ता निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालोसूचिमा राख्ने व्यवस्था उचित भएको बताएकी हुन् ।

उनले जनप्रतिनिधिहरु नै ठेकेदार भएका कारण मिलेमतो बढी हुने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई ठेकेदार बनाउन पाइँदैन, यो प्रस्टै कुरा हो कोही इन्भल्भ छ भने उसले पनि अब ठेकेदारी गर्नुहुँदैन, ठेकेदारी गर्ने हो भने ठेकेदारी नै गर्नुपर्छ अथवा निर्माण व्यवसायी नै हुनुपर्छ, उ व्यवसायी हुनुपर्छ ।’

सांसद गणेशकुमार पहाडीले सम्झौता भएपछि कुनैपनि काम समयमा सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले कुनैपनि बाहनामा काम नसक्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नका लागि पनि कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले भने, ‘सम्झौता भइसकेपछि कुनैपनि काम टाइम सेड्युलअनुसार काम भएन भने निर्ममतापूर्वक कारबाहीमा जानुपर्छ हामीले पनि सरकारलाई यो भन्दा अगाढि पटक–पटक भनेका छौं र यसमा निर्माण व्यवसायीहरु पनि तयार हुनुपर्छ ।’ उनले निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमतामा समेत प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘तपाईहरुले आफ्नो क्षमतामा पनि वृद्धि गर्नुप¥यो र कार्यतालिका अनुसार काम गर्नुपर्छ ।’
बैठकमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीका समस्याको विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको धरौटी समेत जफत गरी कालो  सूचिमा राख्ने र कारबाही गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आएको बताए । उनले कालोसूची सम्बन्धी प्रावधान हटाउन समेत माग गरे ।

समितिले निर्माण क्षेत्रका समस्या र चुनौतिका विषयमा जानकारी लिन मंगलबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको हो । पछिल्लो समय कमजोर संरचनाहरु बन्ने क्रम बढ्दै गएको र निर्माण व्यवसायीहरु पनि सार्वजनिक खरिद ऐनप्रति असन्तुष्ट रहेका बेला समितिले छलफललाई तिब्रता दिएको हो । समितिले सोमबार पनि निर्माणाधीन पुलहरुको अवस्थाको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागसँग छलफल गरेको थियो ।