काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले  पार्टीका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको बचाउमा भ्रातृ संगठन सडकमा उत्राने भएको छ । बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गच्छदारमाथि विशेष अदातलमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि काँग्रेस सशंकित बनेको छ । 

आज बिहान सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पार्टीका पदाधिकारीसहित शीर्ष नेतासँगको छलफमा गच्छदारको बचाउका लागि पार्टी राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने र भातृसंगठनलाइ सडकमा उतार्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि गच्छदारमाथिको मुद्दाका विषयमा राजनीतिक संघर्षका लागि पार्टी कार्यालय सानेपामा काँग्रेसका पदाधिकारी र भ्रातृ संगठनका पदाधिकारी छलफल भएको हो । उक्त छलफलबाट नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दललाई सडकमा उत्रार्ने निर्णय भएको छ ।

गच्छदारमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा दायर गरिएको काँग्रेसको निष्कर्ष छ । अख्तियारको निर्णय विरुद्ध नेविसंघ र तरुण दलले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

गच्छदारमाथिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै भोलि (शुक्रबार) दिउँसो १ बजे नेविसंघको नेतृत्वमा माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन हुनेछ । यस्तै नेपाल तरुण दलको नेतृत्वमा आगामी आइतबार दिउँसो १ बजे माइतीघरमै प्रदर्शन निर्णय गरिएको  छलफलमा सहभागी तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अख्तियारले बदनियतपूर्ण ढंगले गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विरोधमा सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय हो । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज अपराह्न पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गच्छदारको बजाउ गरेको छन् ।

यता काँग्रेसले गच्छदारको बचाउमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकसमेत अवरुद्ध गरेको छ । संसदीय रणनीति थप गर्ने शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ । 

काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका गच्छदारविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। गच्छदारको बचाउमा काँग्रेसजन सामाजिक सञ्जाल, सदन र सडकमा तताउँदै छन् ।

काँग्रेस सामाजिक सञ्जालमा पनि आक्रमक

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको प्रकृतिले अनौठो संशय र प्रश्न उब्जाएको  प्रतिक्रिया दिए ।समाजिक सञ्जाल फेसबुकका लेखेका छन्, ‘अख्तियारले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतमा आज दायर गरेको मुद्दाको प्रकृति हेर्दा अनौठो संशय र प्रश्न उब्जाएको छ । लाल झण्डा ओढेपछि जुनसुकै खत पनि माफ हुन्छ भन्ने भनाइ कतै पुरा हुने त होइन ?’

यता नेता अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा गम्भीर त्रुटि, आशंका र पूर्वाग्रह देखिएका समाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।  उनले लेखेका छन्, ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले १७५ जना विरुद्ध दायर गरेको मुद्धा मा गम्भीर त्रुटि,आशंका र पूर्वाग्रह देखिएको छ । राजनीति आग्रह बाट कसैलाई फसाउने र कसैलाई बचाउने बदनियत देखिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन प्रतिशोध मात्र देखिन्छ र यसबाट संवैधानिक संस्थाहरू को विस्वास गुम्ने छ ।’ 

 प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीट गर्दै नीतिगत निर्णय गर्ने र सिरानीमुनि लालपुर्जा राख्नेलाई उन्मुक्ती दिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘श्री माधवकुमार नेपालको पालामा नितिगत निर्णय । एक पूर्वमन्त्री कमरेडको सिरानीमुनि लालपुर्जा । मुद्दा कसलाई ? बिजय गच्छदारलाई ?’

शर्माले ट्विटमा प्रसिद्ध लेखक जर्ज अरवेलको चर्चित पुस्तक एनिमल फार्मु को भनाई उद्धृत अगाडि लेखेको छन्, ‘एनिमल फार्म मा जर्ज अर्बेल भन्छन– सबै जनवारहरु समान हुन्छन् । तर, केही जनवारहरु बढी समान हुन्छन् ।’ ०६६मा माधव नेपालको नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न मन्त्रिपरिषद्‍मा ७ बुँदे प्रस्ताव गएको थियो। 

यस्तै केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन मन्त्री भ्रष्टाचारी तर मन्त्रीले लगेको प्रस्ताव निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सदाचारी भन्दै प्रश्न गरेका छन् । गुरुङले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘ललिता निवास काण्ड : मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन मन्त्री भ्रष्टाचारी तर मन्त्रीले लगेको प्रस्ताव निर्णय गर्ने तत्कालीन प्र.म. सदाचारी? क्याविनेट सिष्टममा प्र.म.ले नचाहेमा मन्त्रीले प्रस्ताव लैजाँदैमा निर्णय हुन सक्दैन। यति साह्रै निर्वस्त्र किन अख्तियार?’ 

यस्तै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले कानुनी राज्यको उपहास भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले ट्वीटरमा लेका छन्, ‘ललितानिवास प्रकरणबाट सरकारले दिन खोजेको सन्देश के हो? सत्ता र शक्तिको उन्मादमा जस्ता सुकै अपराधपनि चोखिन्छन्  भने यहाँ भन्दा ठुलो कानुनी राज्यको उपहास के हुनसक्छ?प्रतिसोधको राजनैतिक संस्कृति बिकास गरेर अख्तियार जस्ता स्वतन्त्र अङ्गहरुलाई हतियार बनाएर आफनो अनुकुल प्रयोग गर्न मिल्छ?’ 

ललिता निवासको १ सय १४ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भट्टराई पनि जोडिएका थिए । २०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा नेपाल नेतत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले प्रस्ताव अघि बढाएकमा थिए भने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए गच्छदारले स्वीकृति दिएर मन्त्रीपरिषद्मा पुर्याएका थिए।

यस्तै २०६९ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। तर उनीहरुविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ ।

यस्तै ललिता निवास जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पनि विवादमा मुझिएका थिए । उनले पनि उन्मुक्ति पाएका छन् । काँग्रेसले गच्छदारको बचाउसँगै नेपाल, भट्टराई र पौडेलको उन्मुक्तिको विषयमा अख्तियारको नियतमा प्रश्न उठाएको छ।