राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले गौरवको परियोजना काठमाडौं निजगढ द्रुत मार्गको निरीक्षण गरेका छन् ।

ललितपुरको भैंसेपाटी, खेकना, सिकाली चौर, बुङमती र मख्खुबेसी खण्डमा आयोजना निर्माणको क्रममा  देखिएको समस्यालाई स्थलगत अध्ययन गर्न उपाध्यक्ष कडेल प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विकास विज्ञ गजेन्द्र थपलिया र राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. बासुदेव शर्मालाई साथमा लिएर आयोजना स्थलमा पुगेका हुन् ।

निरीक्षणका क्रममा उपाध्यक्ष कँडेलले ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख विनेश महर्जन लगायत स्थानीयसँग समस्याबारे जानकारी लिएका छन् । स्थलगत निरिक्षणका क्रममा मुअब्जा विवाद, सम्पदा संरक्षण र एकीकृत विकासलाई केन्द्रित गरी सहजिकरण गरिदिन माग गरेका थिए ।

परियोजना निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेना र स्थानीयबीच निर्माणाधिन परियोजनको निर्माणका क्रममा देखिएको विवाद स्थलगत रुपमा बुझेपछि समस्या समाधान गर्न सहज हुने भएकोले स्थलगत निरिक्षणमा निस्किएको उपाध्यक्ष कडेलले बताए । जग्गा अधिग्रण, सिकाली, खोकना तथा बुङमती क्षेत्रको साँस्कृतिक सभ्यता आदिमा निर्माण पक्ष र स्थानीयबीच विवाद रहँदै आएको छ । विवादका कारण परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको प्रगति समिक्षा चलिरहेकै बीचमा शनिबार पारेर स्थलगत निरीक्षणमा निस्किएका थिए । उपाध्यक्ष कडेलले समयमै समस्याको सुक्ष्म अध्ययन गरेर समाधान गर्न सकिएन भने परियोजनाको अवधि लम्बिने र राज्यलाई थप आर्थिक नोक्सानी हुने बताए ।

सेनाले हालसम्म आठ स्थानमा स्थायी बेसक्याम्पस निर्माण, रुख छपान र कटान, सडक निर्माण, सर्भिस ट्रयाक निर्माण, स्थानीयवासीलाई क्षतिपूर्ति र राहत वितरण तथा अन्य सामाजिक कार्य गरिसकेको छ । आयोजनाका लागि विभिन्न चट्टान फोर्ने विष्फोटक पदार्थको आपूर्ति, ठूला पुलको सर्वेक्षण, कतिपय क्षेत्रमा सञ्चार र विद्युतीकरणको सञ्जाल विस्तारका लागि सेनाले सरकारका अन्य निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ । द्रुतमार्गको प्रारम्भमा पर्ने ललितपुरको खोकना, बुङ्मति, सैँबु, भैँसेपाटी क्षेत्रमा भने मुआब्जाको विवाद सल्टाउन बाँकी छ ।

२०७४ बैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय भई २०७४ जेठ १४ गते शिलान्यास भएको काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्रयाक) लाई समयभित्रै सम्पन्न सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर सरकारले अनुगमन र मुल्यांकनलाई तिब्रता दिएको छ ।