शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ १ गते ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले ठूलादेखि साना पार्टीसम्म सबैमा विभाजनको जोखिम बढाएको छ । अध्यादेशले स्वयम् देउवा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसमा समेत विभाजनको जोखिम बढाएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो ।

देउवा सरकारले नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पार्टी विभाजनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन विवादित अध्यादेश ल्याएको हो । तर, यो अध्यादेशले सबै दलहरु टुक्राटुक्रा हुने र अस्थिरताले प्रश्रय पाउने आलोचकहरुको चिन्ता छ ।

राजेन्द्र लिङ्देनले चाहे राप्रपा क्षणभरमै फुट्ने !

राप्रपा सानो दल भए पनि ठूलो विवाद भएको पार्टी हो । राप्रपामा तीन अध्यक्षबीचको टकरावले पार्टी सहज ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । आगामी कात्तिकमा महाधिवेशन तोकेको सो पार्टीले विवादकै कारण तल्ला तहका पार्टी संरचनालाई योजनाहरुअनुसार पूर्णता दिन सकेको छैन ।

पार्टीले गठन गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचन समिति’ समेत कोमामा पुगेको छ । थापाले समितिको नेतृत्व छाडेको बताउँदै नेतृत्व लिन अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर राणा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई आग्रह गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘राप्रपाको ‘स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति’को संयोजकको जिम्मेवारीबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु ।’

झण्डै साढे २ वर्षअघि दुई राप्रपा एकीकरण भएर नयाँ पार्टी बनेको थियो । पार्टी एकता भएदेखि सुरुमा चुनाव चिन्हको विषयमा विवाद भयो भने पार्टीको झण्डादेखि पार्टीको कमिटीहरुमा निरन्तर विवाद भइरहेको छ ।

विवादकै बीच राप्रपाले चुनाव चिन्ह हलो कायम गरेको छ भने झण्डा गाई कायम गरिएको छ ।  विशेषगरी अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीमा आफ्नो एजेण्डा लागू गर्न खोज्ने र लोहनी र राणाले त्यसको प्रतिवाद गर्दा पार्टीमा तनावको माहोल बन्दै आएको पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।

अहिले राप्रपामा कमल थापालाई पूर्वराप्रपा नेपालका नेताहरुले समेत साथ छाडेको अवस्था छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणादेखि सांसदसमेत रहेका नेता राजेन्द्र लिङ्देन समेत थापासँग असन्तुष्ट रहेको अवस्था छ । उनीहरुले पुराना पुस्ताबाट पार्टी अघि बढ्न नसकिने भन्दै युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने लविङ गरिरहेका छन् । यसले गर्दा राप्रपा जुनसुकै बेला पनि फुट्ने जोखिममा छ ।

राप्रपामा यस्तै असहज अवस्था आएको खण्डमा प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका राजेन्द्र लिङ्देन एक्लैले  चाहेमा पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् । २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको बलमा कमल थापा वा राणा–लोहनी पक्ष जोसुकैले पनि पार्टी फुटाउन सक्ने अवस्था छ ।

राप्रपाले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्दा ९८ जना केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्यको सूची बुझाएको छ । यो हिसावले राप्रपाको कुनै पक्षले पार्टी विभाजन गर्न चाहे २० जना केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य भए पुग्छ ।

तर, केन्द्रीय समितिमा बहुमत नै नपुगे पनि एकजना मात्र सांसद राजेन्द्र लिङदेन जता लाग्छन्, सोही दलले मान्यता पाउन सक्छ ।

१३ जनाले काँग्रेस फुटाउन सक्ने

गुट–उपगुटले झाँगिएको सत्तारुढ दल काँग्रेसभित्र चर्को दुई लाइन संघर्ष छ । विशेष गरी काँग्रेसभित्र देउवाले एउटा समूहको नेतृत्व गरेका छन् भने रामचन्द्र पौडेलले अर्को समूहको नेतृत्व गरेका छन् । पौडेल समूहमा पनि शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइरालालगायतका उपगुट छन् । कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि आफ्नै गुट छ ।

हाल नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कमिटी १२७ सदस्यीय  छ भने प्रतिनिधिसभामा ६३ सांसद रहेका छन् । नेपाली काँग्रेसको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता चयन प्रतिनिधिसभाको सदस्यको मतबाट मात्रै गरिने भएकाले राष्ट्रियसभा सदस्य संख्या जोडिरहनु आवश्यक रहँदैन ।

अध्यादेशअनुसार काँग्रेस विभाजन हुनका लागि प्रतिनिधिसभाको १३ सांसद पर्याप्त हुन्छन् भने केन्द्रीय समितिको २६ केन्द्रीय सदस्य भए पनि पर्याप्त हुन्छ ।

काँग्रेसमा भागबण्डाको राजनीति हुँदै आएको र आगामी दिनमा देउवा मनपरी ढंगले अघि बढ्ने, जसले गर्दा पार्टीभित्र अन्तरविरोध चर्किने तथा तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने वा आफू अनुकुल नहुने अवस्था आएर पार्टीमा संकट आयो भने विभाजित हुन काँग्रेसलाई कसैले रोक्न नसक्ने एक काँग्रेस नेताले बताए ।

ती नेताका अनुसार काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएर अहिले फुटको सम्भावना नदेखिए पनि भविष्यमा परिस्थिति त्यहीअनुसार अहिले बढ्यो भने अध्यादेशअनुसार पार्टी फुटाउन कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन । काँग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला वा अरु उपगुटमा रहेका नेताहरुले चाहे भने पार्टी फुट्न सक्छ ।

माओवादीदेखि जनमोर्चा पनि नजोगिने

राप्रपाजस्तै संघीय संसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका १–१ जना सांसद छन् । यो अध्यादेश अनुसार नेमकिपा र जनमोर्चाका सांसदले चाहेमा पार्टी विभाजन रोक्न कसैले सक्दैन ।

साना दलहरुको प्रतिनिधिसभामा कम सहभागिता रहे पनि उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सदस्यको सूचीअनुसार २० प्रतिशतको बलमा पार्टी विभाजन गर्न सक्नेछन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि यो जोखिम कायमै रहन्छ । संघीय संसदमा ५० सीटको प्रतिनिधित्व रहेको माओवादीमा १० जना सांसद अर्कोतिर उभिएको अवस्थामा पार्टी फुट्न सक्छ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकाले उसलाई अध्यादेशले छुँदैन ।

वैकल्पिक पार्टीलाई मौका !

अध्यादेशकै बलमा एमाले र जसपा पार्टी विभाजित भइसकेको छ । एमाले विभाजन गरेर माधव कुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन गरेका छन् भने जसपाबाट फुटेर महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् । यो अध्यादेश कायम रहिरने भविष्यमा अरु ठूला पार्टी फुटेर छिन्नभिन्न नहोला भन्न सकिँदैन ।

नेपालमा ठूला पार्टीको सिन्डिकेट रहेको कारण आफूहरुलाई सकस परेको वैकल्पिक शक्ति दावी गर्ने दलहरुले बताउँदै आएका छन् । वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको रुपमा आफूलाई चिनाउन चाहने विवेकशील साझा पार्टीले ठूला पार्टीको राजनीतिक सिन्डिकेट भत्काउन कठिन रहेको बताउँदै आएको छ ।

अध्यादेश आएपछि ठूला पार्टी विभाजित हुँदै जाँदा यसले वैकल्पिक राजनीति गर्ने पार्टीलाई मौका दिन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।